केंद्र सरकारने संसदेत मंजूर करून घेतलेल्या कृषी विधेयकांवरून (Farm bills) सध्या देशभर गदारोळ सुरू आहे. किमान आधारभूत किंमत (MSP) आणि हमीभाव यावर विरोधकांनी आंदोलन छेडलं आहे. केंद्र शासनाची भूमिका मात्र आधारभूत किंमत खरेदी योजना ही शेतकऱ्यांच्या हितासाठी असल्याचीच आहे. पण ज्यावरून हा गदारोळ सुरू आहे ती MSP किंवा किमान आधारभूत किंमत म्हणजे नेमकं काय? ती कशी ठरते आणि कोण ठरवतं? केंद्र शासन निरनिराळ्या पिकांच्या किमान आधारभूत किंमती (MSP) जाहीर करतं. सध्या या नवीन कृषी विधेयकांवरून मोठ्या प्रमाणात वाद आणि आंदोलनं सुरू आहेत त्यामध्ये MSP हाच मूळ मुद्दा आहे. देशभरातील विविध राज्यांतून शेतकऱ्यांचा विधेयकांना विरोध होताना दिसून येत आहे. सध्या या नवीन कृषी विधेयकामध्ये एमएसपी म्हणजेच किमान आधारभूत किंमतीवरून वाद सुरू आहे. केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नवीन विधेयकामध्ये किमान आधारभूत किंमती संदर्भात कोणतेही बदल केलेले नाहीत. या नवीन विधेयकामध्ये केवळ बाजार समित्या संदर्भातील नवीन नियम आहेत. त्याचबरोबर शेतकरी आपला माल देशभरात कुठेही विकू शकतो या संदर्भातील तरतूद यामध्ये केल्याचं त्यांनी सांगितलं. मात्र, या सगळ्या वातावरणात किमान आधारभूत किंमतीवरून वाद सुरु असून नेमकी ही MSP काय आहे यावर नजर टाकू या…
केंद्र सरकारने विविध धान्यांसाठी आणि पिकांसाठी MSP म्हणजेच किमान आधारभूत किमती ठरवलेल्या आहेत. दरवर्षी या किमतींमध्ये बदल केला जातो. मात्र, या आधारभूत किमतीने सुद्धा कधीच शेती उत्पादनाची खरेदी होत नाही. त्यासाठी यंत्रणा नसते, आर्थिक तरतूद नसते. त्यामुळे उत्पादन खर्चावर आधारित भाव द्या, अशी साधी मागणी शेतकरी करत आहेत. तृणधान्य, कडधान्य, तेलबिया, गहू, मका, सोयाबीन, तूरडाळ, मूग डाळ, मसूर डाळ यांसारख्या अन्नधान्यांच्या किंमती सरकारने ठरवलेल्या आहेत. त्याचबरोबर भुईमूग, सोयाबीन, सूर्यफूल आणि कापसाचा देखील यामध्ये समावेश आहे. त्यानुसार शेतकऱ्यांचा माल खरेदी करण्याचे आदेश बाजार समित्यांना दिलेले असतात. मात्र, यामध्ये महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे केंद्र सरकार या किंमतींची घोषणा करते. किमान आधारभूत किंमत ठरवण्याचा संपूर्ण अधिकार हा केंद्र सरकारकडे आहे. मात्र, या लागू करण्यासाठी कोणताही कायदा अस्तित्वात नाही. केवळ उसाच्या किमतीसाठी कायदा असून यामध्ये १४ दिवसांच्या आत साखर कारखान्यांना शेतकऱ्यांना पैसे देणं बंधनकारक आहे. दरम्यान, शेतकऱ्यांच्या या किमान आधारभूत किमतींविषयी आणि इतर आंदोलनावर सरकारने स्पष्टीकरण दिले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि कृषिमंत्री नरेंद्र तोमर यांनी यावर स्पष्टीकरण देताना या किमान आधारभूत किमतीनुसार शेतकऱ्यांचा माल खरेदी केला जाणार असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. मात्र, महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ही किंमत तळागाळातील शेतकऱ्यांना मिळते की नाही हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.
मागील काही वर्षांपूर्वी राज्यात तुरडाळीच्या पडलेल्या किमती आणि तुर खरेदीबाबत शासनाची उदासिनता यांची चर्चा आपल्या सर्वाना माहिती असेल. हे का घडले तर शासनाच्या धोरण गोंधळामुळे शेतकऱ्याला खूप मोठे नुकसान सहन करावे लागले होते. शेतमालाबाबत विचार करायचा झाल्यास तो साठवणूक करण्याची, वाहतूक करण्यासाठी क्षमता शेतकऱ्यांकडे नसते; त्यामुळे तो उत्पादन आले की शेतमाल बाजारात विक्रीसाठी आणतो. बाजारातील पुरवठा वाढलेला असल्यामुळे किमती पडण्याची शक्यता असते. त्यामुळे व्यापारी गरजेप्रमाणे पडत्या किमतीला माल विकत घेतात. व्यापारी किती माल खरेदी करणार आहेत याचे कुठलेच गणित नसल्यामुळे शेतकरी किंवा उत्पादकाला अंदाज लावता येत नाही. त्यामुळे एखादे पीक अमाप प्रमाणात येते त्यावेळी किमती कोसळतात. अधिक उत्पादन झाले आणि किमती कमी झाल्या, मागणी वाढली की भाव पुन्हा वधारतात. हे चढउतार हे नैसर्गिक आहेत. याबाबत सध्याचे तुरडाळीचे उदाहरण पाहता येईल. सरकारच्या आवाहनानुसार आणि शासनाने ठरवून दिलेल्या हमीभावांवर भरवसा ठेवून शेतकऱ्यांनी तुर लागवडीकडे लक्ष वळवले होते. त्यामुळे तुरीचे उत्पादन थोडे थोडके नव्हे तर गतवर्षीच्या जवळपास पाचपट जादा झाले. यामुळे साहजिकच ९० रुपये किलो भाव असणाऱ्या तुरीचे भाव कोसळून ते ३५ रुपयांवर आले. जगभर वापरल्या जाणाऱ्या हमीभावाच्या तत्त्वानुसार, शेतकरी हा एक महत्त्वाचा उत्पादक घटक आहे आणि त्याचे उत्पादन निसर्गाच्या लहरीवर अवलंबून असते, त्यात चढउतार होतात, हवामानाच्या अनुकूल-प्रतिकूलतेमुळे उत्पादनावर परिणाम होऊ शकतो हे लक्षात घेऊन त्याला वाजवी आणि किफायतशीर किमती मिळाल्या पाहिजेत हे तत्व जगभर अंगीकारले जाते. अर्थशास्त्रानुसार वाजवी किंमत ठरवताना शेतकऱ्यांचा सर्व उत्पादनखर्च लक्षात घेणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांची जमीन धारणा सारखी नसते त्यामुळे प्रत्येक शेतकऱ्याचा उत्पादनखर्च हा वेगवेगळा असतो. आपल्या देशात शेती किती एकरात करावी हे देखील सरकार ठरवते. एखादा उद्योग किती जमिनीवर केला पाहिजे असे काही उद्योजकाला सरकारने सूचना केल्या आहे का? हे मात्र शेतीच्या बाबतीत कमाल जमीन धारणा कायदाचा फास टाकून त्यांचे उद्योग स्वातंत्र्य हिरावून घेतले. शेत जमीन कमी आणि शेती करतांना त्यामध्ये बी बियाणे, खत, मोलमजुरी, वीज, पाणी या सर्व खर्चांचा समावेश असतो. ते वसूल होतील तसेच जमीनीचा भांडवली वापर झाला त्याचे व्याज वसूल होईल अशा पद्धतीने उत्पादित शेतमालाचा भाव ठरवला जातो. आपल्या देशात गेल्या साठ वर्षांपासून कमिशन फॉर ऍग्रीकल्चरल कॉस्ट अँड प्रायसेस (सीएसीपी) ही संस्था कार्यरत आहे. त्यांच्यातर्फे शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चाबाबतची माहिती शासनाला दिली जात असते. त्यानुसार हमीभाव ठरवले जातात. हमीभावांमध्ये दोन प्रकार आहेत. एक मिनिमम सपोर्ट प्राईल आणि दुसरा स्टॅट्युटरी मिनिमम प्राईस किंवा वैधानिक किमान किंमत. हा प्रकार साखर कारखान्यांना उसाबाबत लागू होतो. कारण कारखाने हे मक्‍तेदारी खरेदीदार आहेत. त्यांचे कार्यक्षेत्र ठरलेले असते. शेतकऱ्यांचाही नाईलाज असतो. साखर कारखान्यांवर किमान वैधानिक किंमत देण्याचे कायदेशीर बंधन असते. म्हणूनच गेल्या दोन वर्षामध्ये साखरेला बाजारात मिळणारी रक्कम इतकी खाली आली की उसाला वैधानिक किंमत देणे कारखान्यांच्या आवाक्‍याबाहेर होते. मात्र, कायदेशीरदृष्ट्या ते बंधनकारक होते. परिणामी अनेक साखर कारखानेच बंद करायची वेळ आली. साखर कारखाने हे देखील शेतकऱ्यांना लुटणारे आहे. शेतकऱ्याचे होणारे नुकसान हा तिढा सोडवण्याचा एक सोपा मार्ग आहे; पण सरकारी यंत्रणा आंधळ्याचे आणि बहिरेपणाचे सोंग का आणत आहे हे समजण्यास मार्ग नाही. दुर्दैवाने, सध्या आर्थिक धोरणांची पायमल्ली करण्याइतपत टोकाचे राजकारण सुरु आहे असे खेदाने म्हणावे लागते. आजारी पडले की डॉक्‍टरांकडे न जाता वकीलाकडे गेलेले चालेल का? शेतीबाबत विचार करायचा म्हटले तर अर्थशास्त्र दृष्टीने विचार केला पाहिजे त्यासाठी शेती क्षेत्रातील अर्थतज्ज्ञ यांनी जो अहवाल दिला त्याचा विचार होणे गरजेचे आहे.
कृषी उत्पन्न बाजार समितीची व्यवस्था: राज्यात आजवर कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये शेतकऱ्यांचे शोषण झाले नाही असे उदाहरण आहे का? बाजार समितीमध्ये शेतकरी-अडते-व्यापारी आणि बाजार समिती अशी साखळी चढत्या क्रमाने काम करते. शेतकरी आणि व्यापारी यांच्यामध्ये काम करणारा घटक म्हजे अडत्या. अडत्या म्हणजे दलाल. हे अडते शेतकऱ्यांकडून तीन ते सहा टक्के अडत म्हणजे दलाली किंवा कमिशन घेतात. त्यातही समानता नसल्यामुळे लूट होते ती शेतकऱ्यांचीच. आपल्याला माहिती असेलच अडत्यांच्या दादागिरीचेही अनेक किस्से ठिकठिकाणी चर्चिले जातात. शेतकऱ्यांना घेरून ते दमदाटी करीत असल्याची उदाहरणे सांगितली जातात. गरज होती ती त्यांच्यावर नियंत्रणाची. परंतु बाजार समित्यांची विद्यमान व्यवस्था त्यात अपयशी ठरली. राज्यात एकूण ३०५ मुख्य बाजार आणि ६०३ उपबाजार आहेत. राज्यात शेतकरी संख्या मोजली तर ही व्यवस्था पूर्णपणे तुटपुंजी आहे. जिथे स्पर्धा नाही तिथे शोषण होणारच खुल्या बाजार व्यवस्थेत स्वातंत्र्य असते आपला माल आपण कुठे आणि कोणाला किती किंमतीत विकायचा हे ठरवणे शेतकऱ्यांचे काम असते. जे यापूर्वी कायद्याने नव्हते. कायद्याचा वापर करून सरकार शेत मालावरील बाजार नियंत्रण करत होते. मुळात सरकारने शेतकऱ्याचा व्यवस्थेत हस्तक्षेप केले नाही पाहिजे. सरकार जुने कायदे तसेच ठेवणार आणि नवीन कायद्यांची भर करणार यापेक्षा जे कालबाह्य कायदे आहे तर पूर्णपणे रद्द करून शेती करणाऱ्याला जे स्वतंत्र्य दिले ते पुरेशे नाही. हमीभाव हे एक गाजर असते. कधीच जाहीर केलेल्या हमीभावाने शेती माल विकला गेला नाही आणि सरकारने शेतकऱ्यांकडून माल खरेदी केला असेल. कोविड १९ मध्ये शेतकऱ्यांच्या घरातील कापूस पडून होता त्यावेळी आज रस्त्यावर उतरलेले त्यावेळी कुठल्या बिळात जाऊन लपले होते. त्यावेळी शेतकरी दुखात होता तेव्हा डोळे आंधळे झाले होते का ? आज जे काही कायदे तयार केले त्यामुळे काही प्रमाणात स्वातंत्र्य मिळाले ते परिपूर्ण नाही. परंतु तो विचार ७३ वर्षानंतर करावा लागला यामुळे किसानपुत्र आंदोलनाने स्वागत केले. शेवटी लढाई ही कायद्यावर करावी लागेल ही भूमिका किसानपुत्र आंदोलन मागील ६ वर्षापासून करत होते ती मान्य करावी लागेल. किसानपुत्र आंदोलन आज देखील आपला एक कलमी कार्यक्रम शेतकरी विरोधी कायदे कमाल जमीन धारणा कायदा, आवश्यक वस्तू कायदा व जमीन अधिग्रहण कायदा पूर्णपणे रद्द करावा यावर ठाम आहे.
शेतकरी स्वातंत्र्य महत्वाचे हे मान्य करावे लागेल. शेतकऱ्यांची फसवणूक करून स्वत:ची राजकीय पोळी भाजून घेणाऱ्यांपासून सावध राहिले पाहिजे. त्यासाठी शेतकरी स्वतः उद्योजक झाला पाहिजे त्याने शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापन करून स्वतःचा उद्योग व्यवसाय वाढवला पाहिजे.
शेतकरी उत्पादक कंपन्या: बहुतांश शेतकरी अल्प, अत्यल्प भूधारक असल्याने त्यांनी उत्पादित केलेल्या शेतमालाला वैयक्तिकरीत्या लांबच्या बाजारात नेणे शक्य होत नाही. पुरेशा मालाअभावी प्रक्रिया उद्योजक, निर्यातदार हेही या शेतक-यांकडे येत नाहीत. अशा परिस्थितीत छोट्या व्यवस्था उभ्या राहणे आवश्यक आहे. संस्थाच्या माध्यमातून एकत्रित आलेले शेतकरी एकीकडे उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी खते, बियाणे, औषधी इ. निविष्ठा एकत्रित सवलतीच्या दरात खरेदी करू शकतात तर दुसरीकडे प्रक्रिया उद्योजक, निर्यातदार यांच्यासाठी आवश्यक दर्जाचा आणि हव्या त्या प्रमाणात माल उत्पादित करून त्या मालाला चांगला दर मिळवू शकतात. अशा संस्थाची नोंदणी कंपनी कायद्याखाली केल्याने बरेच फायदे होतात. सहकारात नसलेली व्यावसायिकता, शेअरधारक शेतक-यांप्रति उत्तरदाय़ित्व अशा कंपन्यामध्ये येऊ शकते. शिवाय सहकारातील एक शेअर एक मत हे तत्व या कंपन्यामध्ये असल्याने या कंपन्या धनदांडग्याच्या ताब्यात जाण्याची शक्यता नाही. आज जी अफवा पसरवली जात आहे, भांडवलदार येतील आणि शेती बळकवतील त्यांनी लक्षात घ्यावे आमचा बाप कमी शिकलेला असेल पण आज आम्ही किसानपुत्र अशिक्षित नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे.
-मयूर बाळकृष्ण बागुल
समन्वय समिती सदस्य,
किसानपुत्र आंदोलन, पुणे.
मोबाईल: ९०९६२१०६६९