आपल्या देशात कोरोनाने प्रत्यक्ष बाधित झालेल्यांचा आकडा २० लाखावर गेलाय. जेव्हा १५ लाख होता, तेव्हा मोदींकडे असलेल्या ‘त्या’ उधार १५ लाखाची आठवण अनेकांना झाली. विनोदाचा भाग सोडला तर भीतीचा भाग उरतो आणि धडकी भरते. केरळमध्ये पहिला कोरोनाचा रुग्ण सापडला ३० जानेवारी २०२० रोजी ऐकले – वाचले होते. आता ऑगस्ट येता येता आपल्या शहरात-गावात-दारात आणि आता घरात कोरोना पोहोचला आहे.
कोरोनाच्या बातम्या भीती वाढवत असताना दुस-या बाजुला लस येणार. अशी माहितीही दिली जात होती. मध्येच आपले आयुर्वेदवाले बाबाही येऊन गेले. मात्र, या संकटात व्यापार आणि नफ्याचं त्यांचं गणित फसलं. एकूण गोंधळात जनतेला आधार होता तो इतर पारंपरिक आयुर्वेदिक फॉर्म्युले आणि काढ्यांचा..! एकूण लसीबाबत दिल्या जाणा-या बातम्यांच्या अंदाजावर त्यातल्या त्यात तज्ज्ञ झालेले लोक एप्रिलमध्ये लस येईल, नंतर मे मध्ये येईल, कुणी डिसेंबर म्हणू लागलं तर कुणी आता २०२१ मध्येच लस येणार म्हणतोय. पण नेमकं खरं काय..? कधी येणार लस..? याबाबतची नेमकी स्थिती काय..? कोरोना संकटात नफ्याचं गणित काय आहे आणि त्यातलं राजकारण काय..? असे असंख्य प्रश्न सगळ्यांच्या समोर आज आहेत.
साधारण जगभरात प्रमुख १६० संशोधन संस्थामध्ये व्हॅक्सिनच्या चाचण्या सुरु आहेत. त्यापैकी प्रमुख दावे सांगता येतील ते म्हणजे ऑक्सफर्ड विद्यापीठ आणि रशियाच्या गॅमेलिया इन्स्टिट्यूटचे. सर्वाधिक स्पष्टता या दाव्यांमध्ये असल्याने आशा पल्लवित झाल्या आहेत. चीनने निर्माण केलेले संकट आहे तर त्यांनी आधीच त्यावर तोडगा शोधला असेल असा साधारण समज होता. चीनने ‘वुहान’ आटोक्यात आल्यावर लवकरच लस आणण्याची घोषणा केली आणि बहुतेकांचे अंदाज बरोबर ठरणार तेवढ्यात अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप चीनवर तुटून पडले. चीनने त्यानंतर लसीचा विषय सोडून आपल्या देशाच्या सीमेवर अतिक्रमण केलं आणि विषय बदलला. त्यानंतर रशियाच्या लसीचा विषय पुढे आला. अभ्यासकांना ठामपणे वाटते की रशियाची लस हा चीनचाच फॉर्मुला असू शकतो. कोरोनाच्याही आधी अमेरिका आणि नंतर युरोपमधील काही देशांनी चीन मधून होणारी प्रचंड आयात थांबवून चीनला आर्थिक स्तरावर रोखण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, चीन इतर देशात कंपन्या स्थापून आपलं उत्पादन पोहोच करु लागला, हे चीनचे धोरण आणि चीन-रशियाचे अलीकडच्या काळातले सहकार्य पाहता ही शक्यता अगदीच हवेतली वाटणार नाही..!
अशा स्थितीत केवळ भारताचा विचार केला तर या दोन लसीपैकी ऑक्सफर्डची कोरोना व्हॅक्सिन भारताला मिळेल अशी आशा-अपेक्षा आहे. याचे कारण ऑक्सफर्डने आपल्या पुण्याच्या सिरम संस्थेसोबत केलेला करार. जुने व्यावसायिक संबंध आणि अधिक उत्पादन घेण्याची क्षमता यामुळे ऑक्सफर्डने सिरमवर याकामी मोठा विश्वास दाखवला आहे. ऑक्सफर्डच्या लसीच्या फ़ेज १ आणि फेज २ क्लिनिकल ट्रायल्स यशस्वी झाल्या आहेत. याबाबत १३ पानाचा रिसर्च पेपर ‘द लॅन्सेट’ या जर्नलमध्ये प्रकाशित झाला आहे. ‘द लॅन्सेट’ हे जगातील मेडिकल सायन्सच्या सर्वोत्तम जर्नल्सपैकी एक. तसेच ब्रिटनच्या अधिकृत बीपी म्हणजे ब्रिटीश फार्माकोपोईया या जागतिक नावलौकिक असणा-या जरनलमध्ये नव्या औषधांचा शोध, चाचण्या संबंधित सर्व माहिती दिलेली असते. त्यामध्येही ऑक्सफर्डच्या लसीच्या यशस्वी चाचण्यांबाबत विस्तृत विवेचन आहे. त्यांच्या पहिल्या चाचणीचे यश ९१ टक्के तर दुस-या चाचणीचे यश १०० टक्के आहे. म्हणजे लस यशस्वी ठरली आहे. आता लसीची जगभरातील मागणी पाहता ऑक्सफर्डने अनेक संस्थांना उत्पादन प्रक्रियेत सहभागी करुन घेतले आहे. अर्थातच सिरम सर्वाधिक मोठा सहयोगी आहे. ऑर्डर मिळताच सिरमने गेल्या महिन्यापर्यंत ४० लाख वायल बनवून तयार ठेवल्या आहेत. एका वायलमध्ये १० अशा प्रमाणे ४ कोटी इंजक्शन तयार आहेत. आता या क्षणी सिरमचे उत्पादन थांबवलेलं आहे. कारण सरकारी आनास्था, लालफितीचा कारभार, कागदपत्रांमध्ये अडकवून आणली जाणारी बेजारी !
सिरमशी केलेल्या करारात ऑक्सफर्डने ५० टक्के उत्पादन भारतातील रुग्णांसाठी वापरण्याचे मान्य केले आहे. लस तयार आहे पण तातडीने तिसरी चाचणी करुन ती वापरात येणार नाही, कारण केंद्र सरकारने भारतात या लसीच्या पुन्हा सर्व चाचण्या करण्याचे आदेश दिले आहेत. मधल्या काळात वाट पाहिल्यांनंतर एक ऑगस्टपासून पुन्हा भारतात चाचण्या करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. म्हणजे ऑक्सफर्डने केलेलं सर्व संशोधन नव्याने इथे सिद्ध करण्याचे हे आदेश आहेत. त्याच संशोधनाला पुन्हा इथे सरकारी मान्यता मिळवायची. मग करार-उत्पादन आणि विक्री या सर्व प्रक्रिया पार पाडायच्या. हे सगळं करता करता लसीसाठी नक्कीच २०२१ साल उजाडणार आहे. तोपर्यंत हजारो रुग्ण मरतील. प्रत्यक्ष लाखो कोरोनाग्रस्त आणि सारा देश मानसिक स्तरावर एकप्रकारे रोगी बनलेला असताना हा विलंब होणार आहे. नेमकी काय कारणं असतील बरं..? खरोखरच सुरक्षितता..? की लसीची घोषणा करण्याच्या इव्हेंटच्या तयारीला वेळ हवाय..? की पुन्हा आपल्या लाडक्या उद्योगपतींना प्रचंड नफा करुन देणा-या कोरोना लसीच्या व्यवसायात उतरवायचे आहे..?
इकडे सिरमने सर्वसामान्यांना लस स्वस्त मिळावी म्हणून बिल गेट्स आणि इतर दानशूर व्यक्तीसोबत करार केला आहे, त्यामुळे लसीची उत्पादन-मागणी आणि पुरवठ्यासोबत कमी किंमतची अपेक्षाही पूर्ण होईल. असं सगळंच ठिक राहिलं तर एक इंजेक्शनची किंमत अगदी १०० रुपये असेल. अत्यंत कमजोर रुग्णाचे शरीरही केवळ दोन डोस मध्ये अँटीबॉडीज आणि ‘टी सेल्स’ निर्माण करु शकेल. अँटीबॉडीजमुळे शरीरात गेलेले कोरोना विषाणू मरतील, तर टी-सेल्समुळे कोरोना विषाणू केव्हाही शरीरात परतला तरी अँटीबॉडीज आपोआप तयार होत राहतील..! असे सर्व संशोधन यशस्वी ठरलेले असताना पुन्हा चाचण्या करायच्या आहेत. जागतिक स्तरावर नामांकीत संस्थानी केलेलं संशोधन असं नाकारलं जाण्यात काय अर्थ आहे..? एरव्ही कितीतरी मल्टिनॅशनल भारतात औषधं निर्यात करतात त्या कंपन्यांनाही भारतात पुन्हा संशोधन नव्याने सिद्ध करावं लागत नाही. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अहवालानुसार भारतात आता मिळणा-या औषधापैकी ३५ टक्के औषधं ही अवैध आहेत. म्हणजे कोणतीही कायदेशीर प्रक्रिया न करता-नोंद न करता विकली जात आहेत. जी औषधं योग्य चाचण्या घेऊन निर्माण केली आहेत का, याची कुणाला कल्पनाही नाही. वरुन भारतात विकली जाणारी २० टक्के औषधं बोगस-बनावट आहेत. एका बाजूला असा भोंगळ कारभार सुरु असताना पुन्हा चाचण्यात होणारा विलंब टाळला पाहिजे.
फार वाईट स्थितीत असलेल्या, मृत्यूशी झुंजणा-यांना कोरोनाग्रस्तांना वाचवायचे की नाही..? भयग्रस्त प्यारे देशवासियांना दिलासा द्यायचा की नाही..? हे आता कुठेतरी ठरविणे आणि त्यासंबंधी भूमिका घेणं महत्वाचे आहे. यासाठी मोदीजींनी भले बलाढ्य उद्योगापतींना सोबत घ्यावे, इव्हेंट करावेत पण, ‘प्यारे देशवासीयांना’ वाचविण्याची मुव्हमेंट करावी. कारण वेळेची आणि काळाची ती गरज आहे.
-रफ़ीक मुल्ला, मुंबई
लेखक वरिष्ठ पत्रकार आहेत.
मोबाईल: 9920907744
ईमेल: rafiquejournalist@gmail.com