तब्बल ३४ वर्षांनी नवीन येवू घातलेल्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या प्रारुपात, प्रचलित काळातील प्राप्त परिस्थितीत कोणत्या मार्गाने शिक्षण दिले जावे याचा विचार करण्याची, त्यात म्हणले जाते आहे त्याप्रमाणे आमूलाग्र बदल करण्याची अपरिहार्यता काय आहे, नेमके हे बदलते धोरण व त्याचे प्रारूप काय आहे, त्यातून काय साध्य करायचे आहे व होणार आहे, त्यात कुठल्या बाबींवर काळजीपूर्वक चर्चा व मंथन होणे आवश्यक आहे – अथवा नाही, विविध स्तरावरची समता-विषमता याबाबतीत नवे प्रारूप कोणता दृष्टीकोन ठेवते आहे, शैक्षणिक धोरणातील प्रस्तावित बदलाच्या प्रेरणा काय आहेत, शिक्षण राबवण्याच्या कोणत्या पद्धती प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत, त्यातली आव्हाने व संधी तसेच आक्षेप काय आहेत या व अशा अनेक प्रश्नांची चर्चा करणे क्रमप्राप्त आहे.
पालक आणि शिक्षक यांच्या जिव्हाळ्याच्या व भविष्याचा वेध घेवू पाहणाऱ्या या महत्वाच्या विषयावर तज्ज्ञांचे, अभ्यासकांचे मार्गदर्शनही होणे आवश्यक आहे. या हेतूने, ग्रामीण भागात शैक्षणिक क्षेत्राशी निगडीत अनुषंगिक सामाजिक क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या सुधाकरराव कुलकर्णी स्मृती प्रतिष्ठान (पानगाव ता. रेणापूर जि.लातूर) या संस्थेतर्फे नजिकच्या काळात निरंतर मंथन आयोजित करण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार असून पहिल्या आभासी परिसंवादाचे आयोजन १५ ऑगस्ट रोजी ‘झूम’द्वारे करण्यात आले होते. परिसंवादाच्या अध्यक्षस्थानी प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष, ज्येष्ठ पत्रकार प्रा. नानासाहेब गाठाळ होते. सूत्रसंचालन प्रा. डॉ. संपदा कुलकर्णी यांनी केले. याप्रसंगी ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ भाऊ गावंडे, डॉ. सुरेश खुर्साळे अशा मान्यवरांसह महाराष्ट्रातील अनेक शिक्षणसंस्थांचे संचालक, शिक्षक, अभ्यासक, पालक, व सुजाण नागरिकांनी चर्चेत भाग घेत खूप चांगला प्रतिसाद दिला. या आयोजनासाठी सचिव प्रा. डॉ. संतोष कुलकर्णी, प्रा. मनोहर कबाडे व पुरुषोत्तम भांगे, दत्ता कुलकर्णी, वैजनाथ चामले, बाळासाहेब यादव, संजय अयाचित यांनी परिश्रम घेतले.
परिसंवादाचा विषय ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक प्रारूप २०१९ – दृष्टीक्षेप व चर्चा’ असा होता. आपल्या अभ्यासपूर्ण मार्गदर्शनपर व्याख्यानात हेरंब कुलकर्णी यांनी एकूणच शैक्षणिक धोरणांबाबत अतिशय सांगोपांग चर्चा केली. विविध संदर्भांचे दाखले व उदाहरणे देत त्यांनी अनेक बाबींवर सर्वंकष प्रकाश टाकला व श्रोत्यांना अंतर्मुख केले.
व्याख्यानात सुरुवातीला हेरंब कुलकर्णी यांनी अगोदर या शैक्षणिक धोरणातील स्वागतार्ह, जमेच्या बाबी सांगितल्या. अतिशय तटस्थ भूमिकेतून त्यांची मांडणी केली. मात्र, या धोरणातीलच नव्हे, तर एकूणच शैक्षणिक धोरणांकडे कुठलेही शासन व प्रशासन किती गांभीर्याने पाहते याचा धांडोळा घेतला. सर्वप्रथम त्यांनी शिक्षण मंत्रालयाचे नाव बदलण्याचे व शिक्षणाला मनुष्यबळ विकास मंत्रालयापासून शिक्षण वेगळे करण्याच्या धोरणाचे स्वागत केले. मनुष्यबळ या दृष्टीने शिक्षणाकडे पाहण्याचा संकुचित दृष्टीकोन बाजूला ठेवून किमान शिक्षणाकडे एक स्वतंत्र विषय म्हणून पाहण्याच्या तयारी असणे ही समाधानाची बाब असल्याचे स्पष्ट केले. त्याचप्रमाणे सध्याच्या शिक्षण कायद्यानुसार असलेली शिक्षणाच्या जबाबदारीची वय वर्षे ६ ते १४ ऐवजी ३ ते १८ करणे ही फार मोठी उपलब्धी या धोरणाची असल्याचे त्यांनी सांगितले. विशेषत: समाजातील आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत वर्गातल्या लहान मुलांची सोय तितक्याच कमकुवत असणाऱ्या अंगणवाडीत करून झालेला देखावा बंद होईल, त्याचप्रमाणे पोषण आहाराची सोयही अधिक वर्षापर्यंत विद्यार्थ्यांना देणे ही सरकारची बांधिलकी असेल, हेही त्यांनी स्पष्ट केले. या धोरणात नमूद करण्यात आलेली व्यवसाय शिक्षणाची सोय, विशेषत: व्यवसायावर अवलंबून असणाऱ्या वर्गाला पूरक ठरेल आणि विद्यार्थ्यांच्या व्यवसायाभिमुख वृत्तींना शिक्षांच्या माध्यमातून वाव मिळण्याच्या संधी उपलब्ध होतील, ही देखील स्वागतार्ह बाब आहे, असे ते म्हणाले. ताणतणाव विरहीत परीक्षा, मातृभाषेतून शिक्षणाला प्राधान्य, कौशल्य विकास व अध्ययन निष्पत्तीवर भर, कंत्राटी शिक्षक पद्धतीचा अव्हेर, प्रगती पुस्तकात प्रस्तावित करण्यात आलेला अवांतर बाबींचा समावेश, महाविद्यालयांच्या स्वायत्ततेचा विचार, विभागवार व गरजाधारित अभ्यासक्रम, भौगोलिक स्वातंत्र्याचा प्रस्ताव अशा अनेक बाबींचा त्यांनी उल्लेख केला. विशेषत: विद्यापीठांच्या बाबतीत असलेले बहुआयामी शिक्षणपद्धतीचे त्यांनी अभिनंदन केले. त्याचप्रमाणे, प्रौढ शिक्षण, स्त्री शिक्षण अशा बाबींची तरतूदही आहेच आणि सद्यस्थिती पाहता, त्याची गरज अजूनही आहेच, हेही त्यांनी मांडले. शिवाय, आपल्या मुलांना दर्जेदार व अभिनव शिक्षण मिळावे आणि स्पर्धेत उतरून आपल्या विद्यापीठांच्या व महाविद्यालयांच्या गुणवत्तेत वाढ व्हावी, या अपेक्षेने परदेशी विद्यापीठांना द्वार खुले करण्याचा प्रस्तावही स्वागतार्ह आहेच, असे त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र, हे सर्व विचार करत असतानाच, त्यांनी या सर्व स्वागतार्ह बाबींची दुसरी बाजूही स्पष्ट केली आणि अनेक शंकाही उपस्थित केल्या. अनेक नवीन बाबींचाही त्यांनी समाचार घेतला.
विशेष म्हणजे, भारतीय मूल्यांच्या विकासासाठी शिक्षण देण्याचा सरकारचा विचार वरवर आकर्षक वाटला, तरी त्यातील ‘भारतीय’ हा शब्द किती निसरडा आहे व धूसर त्याचप्रमाणे त्याचे अनेक अर्थ काढले जाऊ शकतात. अनेक अनिष्ट ध्येय धोरणांना तो पूरक ठरू शकतो, हा धोका त्यांनी स्पष्ट केला. संस्कृती, परंपरा, इतिहास अशा गोष्टींचा संबंध ‘भारतीय’ या शब्दाशी जोडून धर्माधिष्ठित शिक्षणप्रणाली विकसित करण्याचे काही मंडळींचे इप्सित साध्य करण्यासाठी हा शब्द सोय करू शकतो, याची काळजी कोण घेणार? की ते व्हायला हवे आहे? असा प्रश्न उपस्थित करून त्यांनी ‘भारतीय संघटनात्मक’ मूल्ये रुजविण्यासाठी देण्यात येणाऱ्या शिक्षणाचा पर्याय सुचवला आहे. भारतीय मूल्ये विकसित करण्यासाठी शिक्षण देण्याचा उच्चार केला आहे. त्याऐवजी भारतीय संवैधानिक मूल्ये रुजविण्यासाठी शिक्षणाचा उच्चार व्हायला हवा. भारतीय तर सर्वच आहेत. अंधश्रद्धा, धर्मश्रद्धा, परंपरा यांचा पगडा असलेल्या समाजात किमान शिक्षण धोरणाच्या बाबतीत तरी, असे शब्द चकवा निर्माण करण्यासाठी वाव देतात.
दुसरे म्हणजे, या धोरणाची आखणी करताना सद्यस्थितीला, शिक्षणावरचा खर्च ३ टक्क्यांवरून ६ टक्क्यांवर नेण्याचा प्रस्ताव वरवर अतिशय आकर्षक वाटत असला आणि तो स्वागतार्ह असला, तरी १९६६ सालानंतर कोठारी कमीशनने सुचवलेला हा खर्च सुमारे ५४ वर्षानंतर केवळ ६ टक्केच असला, तर तो कमालीचा अपुरा आहे, असे मत त्यांनी अगदी ठामपणे मांडले. जगातील केवळ त्या सहा देशांत भारताचा क्रमांक लागतो, ज्यांनी शिक्षणाला लष्करी खर्चापेक्षाही दुय्यम खर्चाची तरतूद ठेवली आहे आणि आता ती वाढवून फक्त दुप्पट करणे ही वाढ असूनही चिंतेची बाब असल्याचे त्यांनी सांगितले. ज्या दिवशी राफेल विमानांचे आगमन भारतात झाले, त्याचदिवशी ह्या नवीन शैक्षणिक धोरणाची घोषणाही व्हावी, ह्या योगायोगाची त्यांनी वाच्यता केली. त्याचप्रमाणे रकाने भरून राफेल विमानांच्या बाबतीतली विविध माहिती व राजकारण यावर पाने खर्च करणाऱ्या माध्यमाने नवीन शिक्षण धोरणाची किती दखल घेतली, यावरून आपले या विषयातील गांभीर्य स्पष्ट होते, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
सर्वात काळजीचा आणि वास्तवदर्शी प्रश्न तर अंमलबजावणीचा असून ती सुधारण्यासाठी या नवीन धोरणातही काही विशेष लक्ष पुरवण्यात आलेले नाही, ही नैराश्याची बाब आहे. आजही मोठमोठ्या शब्दांनी कुठल्याही शिक्षण धोरणाच्या प्रारुपात केलेला विचार अंमलात कितपत आणला गेला, याचे चित्र निराश करणारे असून त्यांनी काही दाखले दिले. अंमलबजावणीतील सुधारणेसाठी हे धोरण काही सांगत नाही. DPEP १९९१ साली – संसाधनांचा प्रश्न १० वर्षे सोडवता आला नाही. १९८६ साली ऑपरेशन ब्लॅकबोर्ड आलं पण सर्व शाळांत साधा खडू फळा पुरवता आला नाही. २०२० साली सर्व शिक्षा अभियानात प्रचंड पैसा ओतला. काहीच झालं नाही. शाळा बाह्य मुलांचे काम झाले पण प्रभावी नाही. समग्र शिक्षा अभियानही अयशस्वीच राहिले. २००९ साली शिक्षण हक्क कायदा आला आणि २०१३ पर्यंत मानांकने पूर्ण करू, मुलांना बसण्यायोग्य शाळा करू, वर्ग करू हे उद्दिष्ट साध्य झालं नाही. मोठमोठे शब्द वापरण्यात आले आहेत, पण अंमलबजावणीसाठी काय सुधारणा सुचवण्यात आल्या आहेत? तर काहीच नाही. अजूनही केविलवाण्या शाळा. अंमलबजावणीसाठी शिक्षक सक्षमीकरण, पर्यवेक्षणीय पातळीवरचे सर्वेक्षण हे होत नाही. आश्वासने खूप दिली जातात. त्यामुळे स्वप्नं पूर्ण होत नाहीत. समाज बदलासाठी शिक्षण काहीच करत नाही, असं दिसून आलं आहे. नैतिकता, संवेदनशीलता, असामाजिक मूल्ये विकसित झाली नाहीत. दक्ष, सजग नागरिक निर्माण झाले नाहीत का ? धोरणांत पुन्हा पुन्हा त्याच बाबी दिसून येतात. स्त्री शिक्षण, प्रौढ शिक्षण अजूनही करावं लागणं हे दुर्दैव.
एका बाजूने विचार केला असता, ३ वर्षे वयापासून शिक्षणाचे धोरण स्वागतार्ह वाटले, तरी पाचवीतल्या मुलाचाही शैक्षणिक दर्जा अजून सुधारलेला नसताना, त्याला धड वाचताही येत नाही ही अवस्था असताना, ३ वर्षे वयाच्या मुलाच्या शिक्षणाची जबाबदारी घेताना, वास्तवाचा विचार केला गेला नाही. व्यवसाय शिक्षणाच्या माध्यमातून वरवर मुलांच्या भवितव्याची सोय केल्याचे दिसत असले, तरी त्यांचे प्रशिक्षण देण्यासाठी आवश्यक असलेला कुशल शिक्षक वर्ग व दर्जेदार सामुग्रीच्या पूर्ततेची जबाबदारी कुठेही उल्लेखिण्यात आलेली नाही. वैविध्यपूर्ण व बहुआयामी विद्यापीठे असतील, हे म्हणत असताना त्यांच्यात गुणवृद्धी, संसाधनवृद्धी कशी करायची – आणि त्यासाठी ६ टक्क्याची तरतूद पुरेशी ठरणार आहे का? – याची चर्चा कुठे आहे ? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. शिवाय, परदेशी विद्यापीठांचे स्वागत करताना दिलेल्या कारणांचे परिणाम शिक्षण महाग आणि त्यामुळे पुन्हा आर्थिक निकषांनी बाधित झालेले सामाजिक दुभंगलेपण कायमच राहील, तर उत्थान कसे होणार ? हाही प्रश्नच आहे. अजूनही केवळ आर्थिक क्षमतेच्या प्रश्नामुळे अनेक मुलांना उच्च शिक्षणापासून वंचित रहावे लागते, परिणामी नैराश्य, आत्महत्या, आत्मक्लेश करण्याची पाळी विद्यार्थ्यांवर येते. त्यांचा इथल्या यंत्रणेवरचा विश्वास उडत चाललेला आहे. त्याचा विचार या धोरणात नाही.
समाजवाद हा फक्त गरिबांसाठी आणि संसाधनसमृद्ध असणाऱ्यांना संधी, अशी सोय असेल, तर शिक्षण नेमके प्रश्न कसे सोडवणार आहे? तसेही, सद्यस्थितीतल्या ज्वलंत प्रश्नांचा विचार या धोरणात स्पष्ट नाही. उलट त्याच त्याच प्रश्नांचा आपण पुन्हा विचार करतो आहोत यामागे पूर्वीच्या धोरण राबवण्यात झालेली दुर्दैवी चूक आपण सुधारू शकू असे काही ध्येय या धोरणात ठेवलेले नाही, असे दिसते. याबाबतीत या सरकारचा दोष नसला, तरी आजवरच्या दोषांवर तोडगा काढण्याची जबाबदारी घेतल्याचे या धोरणात काही दिसत नाही. उलट भारतीय मूल्यांचा पुनरुच्चार करून नेमके काय साधले जाणार आहे, हा प्रश्न मात्र निर्माण झाला आहे. आजपर्यंतच्या अपयशावर काहीही विचार नाही. कस्तुरीरंगन आयोगाने दिलेल्या अहवालाचा विचार काय? सर्वेक्षण नाही, अभ्यस नाही. स्वप्नरंजन. १९६४, १९८६, २००९, २०१९ सर्व धोरणांत तेच मुद्दे. हे थांबणार कधी? असा कळकळीचा प्रश्न हेरंब कुलकर्णी यांनी उपस्थित केला आहे. तो अतिशय खोल जखम करणारा आहे, यात शंका नाही.
शिवाय, विशेष बाब म्हणून तरी, गरिबांच्या शिक्षणाबाबत या धोरणात विशेष काही नाही. ‘एज्युकेशनल झोन’ निर्माण करण्याचा विचार पुरेसा नाही. त्याचप्रमाणे, पूर्वीच्या सरकारने एक कोटी शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांना शाळेत समाविष्ट करण्याची घोषणा केली होती, तीच किती फलदायी ठरली याचे आकडे समाधानकारक नसताना या धोरणात २ कोटी शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांना शाळेत आणण्याविषयी उल्लेख केला आहे, हे जरी खरे असले, तरी मुळात २०११ च्या जनगणनेनुसार शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांची संख्या ८ कोटी असताना, एकदोन कोटी विद्यार्थ्यांचा विचार करणे अपुरेच नसून चिंताजनक आहे, लांच्छनास्पद आहे, हे विसरता येणार नाही.
आणखी एक गंभीर मुद्दा तर कालावधीचा आहे. या धोरणात नमूद करण्यात आलेल्या सर्व बाबींतील उद्दिष्टांच्या पूर्तीचा कालावधी आणि त्यातून निर्माण होणारी निष्पत्ती यांचा काळ २०३५ असल्याचे संकेत दिले आहेत. माहिती, तंत्रज्ञान, आधुनिक संशोधन व इतर अनेक क्षेत्रांत संसाधन निर्मितीचा डिंडीम पुकारणाऱ्या प्रगत व गतिमान काळातली शिक्षण क्षेत्रातली उद्दिष्टे मात्र पूर्ण व्हायला अजून १५ वर्षे लागतील, असे सांगणे म्हणजे एकतर दूरदृष्टीही नाही निकटदृष्टीही नाही, असेच खेदाने म्हणावे लागते. असे काही गतिमान धोरण आखण्यात, तज्ज्ञांची प्रतिभा व बांधिलकी कमी पडली, असेच म्हणावे लागेल. आपल्याबरोबर स्वातंत्र्य मिळालेले देश शिक्षणाच्या बाबतीत पुढे निघून जात असताना आपणही अजूनही याच मंद गतीने जाणार आहोत का? हा प्रश्न बेचैन करणारा आहे, असे ते म्हणाले. आपल्यासोबत स्वातंत्र्य मिळालेल्या चीनमध्ये १०० पैकी ४५ मुले उच्च शिक्षण घेवू शकतात, आपल्याकडे मात्र केवळ २६ च मुले उच्च शिक्षणापर्यंत पोचतात याचे गांभीर्य अजून कुठल्याच सरकारला नाही, याची त्यांनी खंत व्यक्त केली. त्याउलट एक विद्यार्थी म्हणजे एका नागरिकाचे मानवी आयुष्य आहे, हे ओळखण्याची संवेदनशीलता आजवर जशी होती तशीच बोथट असल्याचेही हे धोरण दाखवते, असे त्यांनी सांगितले.
देशाच्या उन्नतीचा विचार करणाऱ्या, आयुष्ये फुलारून विस्तारित करणाऱ्या आशावादाचे प्रतिबिंब या धोरणात दिसत नाही. त्यामुळे एका बाजूला आकडेवारी व जड शाब्दिक फुलोरा दाखवणारे हे धोरण अनेक बाबतीत पुन्हा एकदा निराशाच करणारे, शिक्षणाला दुय्यम महत्व देणारेच वाटते. तरीही, किमान काटेकोर अंमलबजावणीने सुद्धा आपण बरेच काही साध्य करू शकत असल्यामुळे, या धोरणातील ज्या कोणत्या चांगल्या बाजू आहेत, त्यांची तरी अंमलबजावणी करण्यासाठी तजवीज केली जाईल, असा आशावाद त्यांनी व्यक्त केला.
-प्रा.डॉ. संतोष कुलकर्णी, लातूर
मोबाईल: ८३२९० ३२१६४
ईमेल: drsantoshkulkarni32@gmail.com /
skspratishthan@gmail.com