इंजिनिअरिंग पदवीच्या प्रवेश परीक्षेसाठी आता फिजिक्स, केमिस्ट्री, गणित हे अत्यावश्यक विषय राहणार नाहीत, तर यादीत दिलेल्या दहा-बारा विषयांपैकी इतर कोणत्याही तीन विषयांचे जास्तीत जास्त गुण धरले जातील, असा आत्मघातकी निर्णय एआयसीटीई ने घेतला आहे. कोणतीही आयआयटी, कोणतीही एनआयटी, कोणतेही खाजगी विद्यापीठ अमेरिका युरोप तर सोडा, पण सिंगापूर, कोरिया, मलेशिया, जपान च्या तुलनेतही पासंगाला पुरत नाही. अशी केविलवाणी स्थिती जागतिक स्तरावर आहे! कॅम्पस प्लेसमेंट साठी येणाऱ्या उद्योग तज्ज्ञांच्या मते मुलांचे गुण अन् त्यांचे प्रात्यक्षिक ज्ञान, हे परस्परविरोधी असल्याचीच तक्रार ऐकायला मिळते. आपले इंजिनिअर्स, डॉक्टर्स, हे नोकरीलायक अनुभवी नाहीत हीच तक्रार. अशा परिस्थितीत या नव्या निर्णयाने दुधात आणखी पाणी टाकून आपण काय साध्य करणार आहोत…
इंजिनिअरिंग पदवीच्या प्रवेश परीक्षेसाठी आता फिजिक्स, केमिस्ट्री, गणित हे अत्यावश्यक विषय राहणार नाहीत, तर यादीत दिलेल्या दहा बारा विषयांपैकी इतर कोणत्याही तीन विषयांचे जास्तीत जास्त गुण धरले जातील, असा निर्णय एआयसीटीई ने घेतला हे ऐकून धक्काच बसला. हा मूर्खपणाचा कळस किंवा स्वत:च्याच पायावर कुऱ्हाड मारून घेण्याचा प्रकार म्हणावा लागेल! कुणाच्या सुपीक डोक्यातून ही कल्पना आली, कुणाच्या दबावाखाली हा निर्णय घेण्यात आला, त्यावर नव्या शैक्षणिक धोरणावर झाली तशी विस्तृत सामाजिक चर्चा का झाली नाही, हे कळायला मार्ग नाही. कारण बिग सरप्राईज म्हणूनच ही घोषणा झाली आहे.
तसेही एकूणच उच्च शिक्षणाच्या बाबतीत स्वातंत्र्योत्तर काळात आपला आलेख वर जाण्याऐवजी खाली घसरला आहे, हे नवे जुने सर्वच शिक्षण तज्ज्ञ मान्य करतात. आपल्याकडे quantitee विरुद्ध quality असे शीतयुद्ध सुरू आहे. पूर्वी फक्त पाच आयआयटी होत्या. ती संख्या दोन अंकी झाली. आता प्रत्येक राज्यात आयआयटी! रिजनल इंजिनिअरिंग कॉलेज चे (फक्त) नाम फलक बदलून एनआयटी च्या नावाखाली स्वायत्त विद्यपीठ झाले. पण शैक्षणिक किंवा संशोधनाचा दर्जा वाढला का? खाजगी इंजिनिअरिंग कॉलेजेस च्या संख्येत प्रत्येक राज्यात भूमितीय श्रेणीने वाढ झाली. ती इतकी की आता प्रत्येक राज्यात तीस चाळीस हजार जागा रिक्त राहतात दरवर्षी! दर्जा वाढविण्यासाठी एनबीए किंवा न्याक (NAAC) चे नामांकन अत्यावश्यक करूनही या खाजगी संस्था सुधारल्या नाहीतच., उलट तिथेही जुगाड करूनच ग्रेड मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. कोणतीही आयआयटी, कोणतीही एनआयटी, कोणतेही खाजगी विद्यापीठ अमेरिका युरोप तर सोडा, पण सिंगापूर, कोरिया, मलेशिया, जपान च्या तुलनेतही पासंगाला पुरत नाही. अशी केविलवाणी स्थिती आहे जागतिक स्तरावर! कॅम्पस प्लेसमेंट साठी येणाऱ्या उद्योग तज्ज्ञांच्या मते मुलांचे गुण अन् त्यांचे प्रात्यक्षिक ज्ञान, हे परस्परविरोधी असल्याचीच तक्रार ऐकायला मिळते. आपले इंजिनिअर्स, डॉक्टर्स, हे नोकरीलायक अनुभवी नाहीत हीच तक्रार. अशा परिस्थितीत या नव्या निर्णयाने दुधात आणखी पाणी टाकून आपण काय साध्य करणार आहोत हे देव (अन् एआयसीटीई) जाणे!
एकूणच इंजिनिअरिंग चा अभ्यासक्रम, त्यांची उद्दिष्टे, कोर्स औटकम, सब्जेक्ट औटकम लक्षात घेतले तर प्री रिकविजीट म्हणून गणित, फिजिक्स, केमिस्ट्री या तिन्ही विषयांचे ज्ञान ही आधारभूत गरज आहे. एक मात्र खरे की एमएस्सी कडे जाणाऱ्यांना लागणारे गणित अन् इंजिनिअरिंग कडे जाणाऱ्यांना लागणारे गणित, यात थोडा फरक आहे. इंजिनिअरिंग अभ्यासक्रमासाठी बेसिक किंवा क्लासिकल गणित नव्हे तर अप्लाईड गणित, फिजिक्स जास्त उपयोगी. म्हणजे किचकट calculas च्या प्रमेयाचे गुंतागुंतीची सिद्धता, या ऐवजी त्या प्रमेयाची संकल्पना, तिचा प्रत्यक्ष उपयोग, application हे जास्त महत्वाचे. दुर्दैवाने बहुतेक अभ्यासक्रमात ही प्रमेये सिद्ध करणे, फॉर्म्युला डीराईव्ह करणे यावर भर दिला जातो. त्यामुळे विषय निरस होत जातो. त्या ऐवजी त्या सूत्रांचे, प्रमेयाचे, वेगवेगळी प्रॅक्टिकल उदाहरणे सोडवून, विविध क्षेत्रातील उपयोग सिद्ध केले तर जास्त फायद्याचे ठरेल.
एआयसीटीई किंवा एनबीए, परीक्षणासाठी, नामांकनासाठी येते तेव्हा पूर्व तयारी साठी कॉलेजला, विभागाला वेगवेगळी माहिती भरायला सांगते. त्यात प्रत्येक कोर्सचे, विषयाचे उद्दिष्ट, महत्त्व, तो विषय शिकल्यावर विद्यार्थ्यांना काय लाभ होणार, त्याचे ज्ञान कसे तपासणार, परीक्षेतील निकालावरून ते कसे सिद्ध होणार, अशी बरीच किचकट माहिती विचारते. या सर्व प्रकाराला या नव्या निर्णयामुळे हरताळ फसला आहे. ज्या विद्यार्थ्यांना फिजिक्स गणिताचे मूलभूत ज्ञान नसले तरी चालेल असे या नव्या नियमाने एआयसीटीई म्हणते, तीच संस्था ग्रेडिंग च्या वेळी हे हवे, ते ही हवे अशी दुटप्पी भूमिका कशी घेऊ शकणार? हे समजण्यापलीकडचे आहे. तसेही एनबीए ने प्रत्येक कॉलेज ला एकाच साच्याची माहिती वेगवेगळ्या शब्दात भरून पाठविण्याची सक्ती करणे हेच मुळात चुकीचे आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनिअरिंग पदवीची आयआयटी ची उद्दिष्टे अन् राज्यातील इंजिनिअरिंग कॉलेज च्या विभागाचे उद्दिष्ट वेगळे कसे असणार? थर्मोडायनामिक्स या विषयाचे औटकम पुण्याच्या इंजिनिअरिंग कॉलेज मध्ये वेगळे अन् हैदराबाद च्या कॉलेज मध्ये वेगळे असणार का? हा केवळ शब्दच्छल आहे! माझ्या प्रत्यक्ष अनुभवाप्रमाणे ९० टक्के प्राध्यापकाना एनबीए ची ही माहिती ते टेबल्स, त्याचे महत्त्व माहिती नसते. त्यातल्या संकल्पना चे अर्थ कळत नाहीत. खाजगी संस्था तर बाहेरचा कन्सल्टंट वापरून, लाखो रुपये खर्च करून माहिती भरून घेतात. तोही धंदा झालेला आहे.
इंजिनिअरिंग च्या अभ्यासक्रमात प्रॅक्टिकल ट्रेनिंग हवे, इंडस्ट्री एक्सपोझर हवे, इंटर्नशिप हवी असे सांगितले जाते. पण ते कागदावर किंवा पंच तारांकित हॉटेल मधल्या सेमिनारमध्ये बोलायला ठीक आहे. प्रत्यक्षात ते शक्य आहे का? पूर्वीच्या पाच आयआयटी मध्ये पदवीसाठी कुठे असे ट्रेनिंग होते? अपवाद फक्त बिट्स पिलानी चा. केवळ पिलानी ने हे मॉडेल पूर्वी राबवले. आता इंजिनिअरिंग कॉलेज ची संख्या हजारोंच्या घरात, विद्यार्थ्यांची संख्या लाखों च्या घरात. त्यांना त्या-त्या विषयातले ट्रेनिंग द्यायला कोणत्या इंडस्ट्रीज तयार होणार? तिथल्या तज्ज्ञांना मार्गदर्शनासाठी कसा वेळ मिळणार? ती मंडळी आपल्या टार्गेट, डेडलाईन यातच व्यस्त असतात. त्यांच्यासाठी हे विद्यार्थी डोकेदुखी असतात! विद्यार्थी देखील हे ट्रेनिंग गंभीरपणे घेत नाहीत. पैसे देऊन रिपोर्ट तयार केले जातात. आता तर पदवी, पदव्युत्तर चे प्रोजेक्ट, रिपोर्ट, प्रबंध दहा पंधरा हजारात विकत मिळतात. तशी दुकानेच उघडली आहेत. हे दिल्लीच्या संस्थेला, तिथल्या अधिकाऱ्यांना माहिती नाही असे कसे म्हणता येईल? कॉलेज च्या तपासणी वेळी, ऐकरेडिटेशन च्या वेळी अशी बिंगे बाहेर येतात. पण त्याकडे डोळेझाक होते. कारण आपल्याला प्रगतीचे आकडे दाखवायचे असतात. विकास झालाय, होतोय हेच सिद्ध करायचे असते.
या सर्व गढूळ प्रकारामुळे जेव्हा खाजगी इंजिनिअरिंग चा विद्यार्थी आयआयटी ला जातो, किंवा आयआयटी चा विद्यार्थी उच्च शिक्षणासाठी परदेशात जातो, तेव्हा सुरवातीला त्यांना खूप त्रास होतो. तेव्हा दर्जा सुधारण्या ऐवजी अनावश्यक, अतार्किक कारणासाठी नियम शिथिल, गढूळ करणे हे निश्चितच आत्मघातकी पाऊल म्हटले पाहिजे. इंजिनिअरिंग च्या हजारो जागा रिकाम्या जातात म्हणून, खाजगी संस्था चालकाच्या स्वार्थासाठी, कुठल्याही लॉबी च्या दबावाखाली जर हा निर्णय घेतला असेल तर तो देशासाठी जास्तच घातक. यामुळे कदाचित ब्रीज कोर्स च्या तयारीसाठी ट्युशन इंडस्ट्री चे उखळ पांढरे होईल, रिकाम्या जागा भरल्याने खाजगी संस्था चालकांच्या, पर्यायाने राजकारणी पुढाऱ्याच्या तिजोरीत भर पडेल, पण देशाचे मात्र नुकसान होईल. एकविसाव्या शतकात आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स, बायो इंजिनिअरिंग, इन्फोटेक, रोबोटिक्स, नॅनोटेक, असे वैविध्यपूर्ण तंत्रज्ञान लागणार आहे. अशा निर्णयामुळे या शर्यतीत आपण मागे पडू. आपल्याला मिडिओकर व्हायचे की गुणवत्तेचा ध्यास घ्यायचा, ते वेळीच सरकारने (अन् जनतेने) ठरवावे लागेल! या निर्णया विरोधात विद्यार्थी, पालक यांनीही आवाज उठवला पाहिजे. गुणवत्तेशी तडजोड खपवून घेता कामा नये.
-डॉ. विजय पांढरीपांडे
लेखक डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबादचे माजी कुलगुरू आहेत.
मोबाईल: 7659084555
ईमेल: vijaympande@yahoo.com