नवी दिल्लीः मोदी सरकारने आज मोठा निर्णय घेत वादग्रस्त तिन्ही कृषी कायदे रद्द केल्याची घोषणा केली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी आज देशाला संबोधित करताना ही घोषणा केली. या तिन्ही कृषी कायद्यांच्या विरोधात सुरू असलेले शेतकरी आंदोलन भाजप आणि मोदी सरकारसाठी डोकेदुखी बनली होती. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात याबाबतची संवैधानिक प्रक्रिया पूर्ण करून हे कायदे मागे घेतले जातील, असे मोदी यांनी म्हटले आहे. आपलेच निर्णय मागे घ्यावे लागण्याची मोदींच्या कार्यकाळातील ही दुसरी वेळ आहे. या आधी वाढत्या विरोधानंतर मोदींना भूसंपादन कायदा मागे घ्यावा लागला होता.
मोदी सरकारने संसदेत बहुमताच्या जोरावर विरोध डावलून हे कृषी कायदे मंजूर करून घेतले होते. या तिन्ही कृषी कायद्यांच्या विरोधात दिल्लीच्या सीमेवर गेल्या जवळपास वर्षभरापासून शेतकरी आंदोलन करत आहेत. पुढच्या आठवड्यात या आंदोलनाला एक वर्ष पूर्ण होईल.
शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आम्ही हे कायदे बनवले होते. या कायद्यांची मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून केली जात होती. परंतु शेतकऱ्यांचा एक वर्ग या तिन्ही कृषी कायद्यांना सातत्याने विरोध करत होता. ते पाहता सरकार या महिन्याच्या अखेरीस सुरू होणाऱ्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात हे कृषी कायदे रद्द करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करेल, असे मोदी म्हणाले. प्रयत्न करूनही आम्ही शेतकऱ्यांना शेतकऱ्यांचे हिताचे स्पष्टीकरण देऊ शकलो नाही. शेतकऱ्यांच्याच एक वर्ग त्याला विरोध करत होता. पण आमच्यासाठी तो महत्वाचा होता. या शेतकऱ्यांनाही सर्वांनी समजावण्याचा प्रयत्न केला. अनेक माध्यमातून चर्चा सुरू राहाली. शेतकऱ्यांचा युक्तिवाद समजून घेण्यात आम्ही कोणतीही कसर सोडली नाही, असे मोदी म्हणाले.
आज गुरू नानक देवजींच्या प्रकाशाचा पवित्र सण आहे. आज मी तुम्हाला सांगायला आलो आहे की आम्ही तीन कृषी कायदे मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. मी आंदोलक शेतकऱ्यांना घरी परतण्याचे आवाहन करतो. घरी परत जा आणि एक नवीन सुरूवात करा. महिनाअखेरीस सुरू होणाऱ्या संसदेच्या अधिवेशनादरम्यान हे कायदे मागे घेतले जातील, असे मोदी म्हणाले. २९ नोव्हेंबरपासून संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू होणार आहे.
पुढील वर्षी पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका होत आहेत. नुकत्याच झालेल्या पोटनिवडणुकांमध्ये भाजपला सपाटून मार बसला आहे. त्यामुळे कृषी कायद्यांच्या विरोधात सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनामुळे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आणि पंजाबच्या निवडणुकीत मोठे राजकीय नुकसान होऊ शकते, अशी भीती भाजपला होती.
येत्या २६ नोव्हेंबर रोजी शेतकरी आंदोलनाला एक वर्ष होणार आहे. या एक वर्षाच्या काळात शेतकरी उन, वारा, पाऊस, थंडीला न डगमगता दिल्लीच्या सीमेवर ठाण मांडून राहिले. या काळात शेतकऱ्यांना रेल्वे रोकोपासून भारत बंदपर्यंतची अनेक आंदोलने केली. उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंडमधून आलेले शेतकरी गाझीपूर सीमेवर तर हरियाणा आणि पंजाबमधून आलेले शेतकरी टिकरी आणि सिंघू सीमेवर आंदोलन करत आहेत. देशातील सर्व विरोधी पक्षांनी शेतकऱ्यांच्या या आंदोलनाला पाठिंबा दिला होता. सरकार आणि आंदोलक शेतकऱ्यांमध्ये चर्चेच्या ११ फेऱ्याही झाल्या होत्या पंरतु कोणताही तोडगा निघू शकला नाही. अखेर मोदी सरकारला हे तिन्ही वादग्रस्त कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा करावी लागली.
दुसऱ्यांदा नामुष्कीः २०१४ मध्ये सत्तेत आलेल्या भाजपला भूसंपादन विधेयकावरून मोठा विरोध सहन करावा लागला होता. एक अध्यादेश जारी करून मोदी सरकारने हे विधेयक आणले होते. १० मार्च २०१५ रोजी लोकसभेत हे विधेयक संमतही करून घेण्यात आले होते. परंतु राज्यसभेत बहुमत नसल्यामुळे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी ३० ऑगस्ट २०१५ रोजी मन की बात कार्यक्रमात भूसंपादन कायदा मागे घेतल्याची घोषणा केली होती. आज कृषी कायदे मागे घेतल्याची घोषणा ही मोदींच्या कार्यकाळातील आपलाच निर्णय मागे घ्यावा लागण्याची दुसरी घटना आहे.
मोदींवर विश्वास नाही- टिकैतः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी तिन्ही कृषी कायदे मागे घेतल्याची घोषणा केली असली तरी शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांनी आंदोलन मागे न घेण्याची भूमिका घेतली आहे. आपल्याला नरेंद्र मोदींच्या बोलण्यावर विश्वास नाही. प्रधानमंत्र्यांनी याआगोदर १५-१५ लाख रुपये देण्याचेही आश्वासन दिले होते. पण आजपर्यंत किती जणांना १५ लाख रुपये मिळाले?, असा सवालही टिकैत यांनी केला आहे. शेतकरी आंदोलन तत्काळ मागे घेतले जाणार नाही. संसदेत कृषी कायदे रद्द होण्याच्या दिवसाची आम्ही वाट पाहू. सरकारने शेतमालाच्या किमान हमीभावासोबतच (एमएसपी) शेतकऱ्यांच्या इतर मुद्यांवरही चर्चा करावी. किमान हमीभावावर अद्याप सरकारकडून भूमिका स्पष्ट करण्यात आलेली नाही. संसदेत तिन्ही कृषी कायदे मागे घेतले जातील तेव्हाच आंदोलन संपुष्टात येईल. सरकारला किमान हमीभावाचा कायदा बनवावा लागेल, असे टिकैत म्हणाले.
मोदी सरकारची भूमिका अतिरेकी होती हे सिद्ध झाले- पवारः पंजाब, उत्तर प्रदेशात आता निवडणुका येऊ घातल्या आहेत. भाजपचे प्रतिनिधी गावात गेल्यावर तिथे लोक विचारतील, तेव्हा त्यांना उत्तर देता येणार नाही. त्यामुळेच केंद्र सरकारने आता हा निर्णय घेतला आहे, असे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी म्हटले आहे. मोदी सरकारने तीन कायदे एकाच वेळी सभागृहात आणले. त्याबाबत राज्यांच्या विधानसभांमध्ये चर्चा घडवून आणणे, लोकसभा, राज्यसभेच्या सर्व सदस्यांसोबत चर्चा करणे, शेतकरी संघटनांसोबत चर्चा करणे असे काहीच झाले नाही. तीनही कायदे अवघ्या काही तासांत मंजूर करण्यात आले. सरकारची ही भूमिका अतिरेकी होती हे आता सिद्ध झाले, असेही पवार म्हणाले.
सर्वसामान्यांची ताकद देशाला कळली- ठाकरेः कृषी कायदे मागे घेण्याची केलेली घोषणा म्हणजे सर्वसामान्य माणूस या देशात काय करू शकतो आणि त्याची ताकद काय असते याचे उदाहरण असल्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी म्हटले आहे. कृषी कायद्यांविरोधात देशभर विरोधाचे वातावरण होते. आंदोलने सुरू होती आणि आजही सुरूच आहेत. आपल्या सर्वांचे पोट भरणाऱ्या अन्नदात्यांचे यात नाहक बळी गेले आहेत. पण या अन्नदात्याने आपली शक्ती दाखवून दिली. त्यांना माझे त्रिवार वंदन. जे वीर या आंदोलनात प्राणास मुकले त्यांना मी या निमित्ताने नम्र अभिवादन करतो, असे मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी म्हटले आहे.