मुंबई: शिवसेनेतील फुटीर आमदारांचा स्वतंत्र गट करायचा तर दोन तृतीयांश आमदार आवश्यक असतील, नाहीतर फुटीर आमदारांचे सदस्यत्व रद्द होऊ शकते. आमदारपदाचा राजीनामा दिला, तर अशा कृतीनंतर पुन्हा जनता निवडून देण्याची शाश्वती नसते.
मग What Next??
भाजप गोव्यातील फॉर्म्युला वापरेल का? गोव्यात काँग्रेस आणि महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षातून आमदारकीचा राजीनामा न देता 12 आमदार भाजपमध्ये गेले होते. मात्र, उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने पक्षाच्या विधीमंडळ गटातून फुटून दुसऱ्या पक्षात गट विलीन करण्याचा निर्णय वैध ठरवला. या आमदारांना पक्षांतरबंदी कायदा आणि घटनेच्या 10 व्या परिशिष्टातील तरतुदींचा भंग केल्यावरून अपात्र ठरवावे, अशी मागणी करणारी याचिका फेटाळली गेली होती.
घटनेच्या 10 व्या परीशिष्टात राजकीय पक्षाचा विधीमंडळ गट स्वतंत्रपणे दोन तृतीयांश बहुमताने दुसऱ्या पक्षात विलीन करण्याची तरतूद नाही. फूट पडली तर ती विधीमंडळ गट आणि मूळ पक्षात पडावी लागते. पक्ष विलीन करण्यासाठी मूळ पक्ष संघटनेने ठराव करणे आवश्यक आहे. अनेक तांत्रिक मुद्दे आहेत आणि दुसरीकडे, भाजपचे न्यायालयात लढण्याचे विशेष कौशल्य आहे. (भाग 2, समाप्त)
-विक्रांत पाटील
वरिष्ठ पत्रकार व राजकीय विश्लेषक
– Vikrant@Journalist.Com