मुंबई: औरंगाबाद जिल्ह्यातील पैठण येथील ६२ एकर जागेवर सिट्रस इस्टेट स्थापन करण्याची घोषणा २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पात करण्यात आली होती. त्यानुसार आज झालेल्या राज्यमंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्यास मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
मराठवाड्यात सुमारे ३९ हजार ३७० हेक्टर क्षेत्रावर मोसंबीचे उत्पादन घेतले जाते. यामध्ये औरंगाबाद आणि जालना जिल्ह्याचे क्षेत्र अनुक्रमे २१ हजार ५२५ व १४ हजार ३२५ हेक्टर आहे. मराठवाड्याच्या दृष्टीने मोसंबी फळाच्या शाश्वत उत्पादन, प्रक्रिया तसेच निर्यातीसाठी क्लस्टर निर्माण करण्याची गरज लक्षात घेऊन सिट्रस इस्टेटची ही स्वायत्त संस्था म्हणून स्थापन करण्यात येईल. याअंतर्गत जिल्हा कृषी अधीक्षक औरंगाबाद यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वसाधारण व कार्यकारी समितीची स्थापना करण्यात येईल. ही सुविधा नव्याने उभी करण्यासाठी ३६ कोटी ४४ लाख ९९ हजार रुपयांची तरतूद उपलब्ध करून देण्यास तसेच यासाठी लागणारे मनुष्यबळ प्रतिनियुक्तीने तसेच बाह्य स्त्रोताद्वारे कंत्राटी पद्धतीने भरण्यासही आजच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
पैठण, जिल्हा औरंगाबाद केंद्रबिंदू मानून ६० कि.मी परिघात असणाऱ्या उत्पादनक्षम किमान १० हजार हेक्टरवरील मोसंबी बागांचा पैठण सिट्रस इस्टेटच्या कार्यकक्षेत समावेश असेल.
सिट्रस इस्टेटचा उद्देश:
मोसंबीची उच्च दर्जाची कलमे पुरेशा प्रमाणात निर्माण करण्यासाठी उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित रोपवाटिका स्थापन करणे, मोसंबीच्या जातीवंत मातृवृक्षांची लागवड करणे, मोसंबीच्या शास्त्रोक्त लागवड पद्धतीच्या फळबागा विकसित करणे, शेतकऱ्यांना कीड-रोगमुक्त उच्च दर्जाची कलमे किफायतशीर दरात व पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध करून देणे, यासाठीच्या शेतकरी प्रशिक्षणाच्या सुविधा निर्माण करणे हा यामागचा उद्देश आहे
मोसंबी फळपिक घेणाऱ्या प्राथमिक उत्पादक शेतकऱ्यांचे गट यामध्यचे स्थापन करून संघटितपणे यासाठीच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी यात प्रयत्न करण्यात येतील. मोसंबी फळप्रक्रिया, संकलन, ग्रेडिंग, पॅकेजिंग, साठवण, विपणन, वाहतूक व निर्यातीला चालना देणे तसेच देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय निर्यात विपणन साखळी निर्माण करण्याचे कामही यात केले जाईल.
विधानसभेत प्रलंबित कृषीविषयक तीनही विधेयके मागे घेण्याचा निर्णय:
राज्य विधानमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात, विधानसभेमध्ये ६ जुलै, २०२१ रोजी मांडण्यात आलेली तीनही कृषीविषयक विधेयके मागे घेण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
केंद्र शासनाने (१) शेतकरी उत्पादनाचे व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन आणि सुविधा) अधिनियम, २०२०, (२) शेतकरी (सक्षमीकरण आणि संरक्षण) आश्वासीत किंमत आणि शेती सेवा करार अधिनियम, २०२० (३) अत्यावश्यक वस्तू (सुधारणा) अधिनियम, २०२० असे कृषि क्षेत्राशी संबंधित ३ विधेयक संसदेच्या अधिवेशनात पारित केले होते. या अधिनियमांची राज्यात अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात अधिनियमातील त्रुटी व उणीवा यांचा अभ्यास करण्यासाठी उप मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली ९ सदस्यांची मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात आली होती. मंत्रिमंडळ उपसमितीने सुचविलेल्या शिफारशीनुसार ही तीन विधेयके मांडण्यात आली होती.