मुंबई: कोरोनामुळे शिक्षण थांबून विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ शकेल, मात्र, विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याशी आपण खेळू शकत नाही हे लक्षात घेऊन विषाणूचा प्रादुर्भाव नसलेल्या ग्रामीण, तसेच शहरांपासून दूरवरील शाळा प्रत्यक्ष सुरु कराव्यात तसेच दुसरीकडे ऑनलाईन, डिजिटल पद्धत पायलट प्रॉजेक्ट म्हणून तातडीने राबवावी, असे सांगून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी यंदाचे शैक्षणिक वर्ष सुरु करण्यास मान्यता दिली.
आज दुपारी शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी शालेय शैक्षणिक वर्षाची सुरुवात करण्यास मान्यता दिली. तसेच शाळा एकवेळ सुरु नाही झाल्या तरी शिक्षण सुरु झाले पाहिजे या विधानाचा त्यांनी पुनरुच्चार केला. मुख्य सचिव अजोय मेहता, शालेय शिक्षण विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव वंदना कृष्णा, उच्च शिक्षण विभागाचे सचिव सौरव विजय हे देखील उपस्थित होते. ज्या ठिकाणी शाळा प्रत्यक्ष सुरु होत आहेत तिथे विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची पुरेपूर काळजी घ्यावी असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
ग्राम करोना प्रतिबंधक समिती, शिक्षकांवर मोठी जबाबदारी: शाळा सुरु करण्यासाठी आता सुरुवातीला शाळा व्यवस्थापन समित्यांची सभा आयोजित केली जाईल, गावांमधील कोविड प्रतिबंध समिती तसेच स्थानिक पदाधिकारी यांच्याशी चर्चा केली जाईल, शाळांमध्ये स्वच्छता, निर्जंतुकीकरण, पाण्याची सोय आदी कामे केली जातील. गटागटाने पालक सभा घेऊन पालकांच्या मनातली भीती कमी करण्यात येईल. बाल रक्षक व शिक्षकांनी शाळाबाह्य होण्याची शक्यता असलेल्या तसेच स्थलांतरित मजुरांच्या मुलांच्या घरी जाऊन त्यांचे मन वळवायचे आहे, सरल प्रणाली अद्ययावत करणे व विद्यार्थ्यांचे आधार क्रमांक भरणे, ग्रामपंचायतीच्या मदतीने टीव्ही, रेडीओ यांची व्यवस्था करणे जेणेकरून कुठलीच सोय नसलेल्या मुलांना शिक्षणासाठी याची मदत होईल, गुगल क्लास रूम, वेबिनार डिजिटल प्रायोगिक तत्वावर सुरु करणे, ई-शैक्षणिक साहित्य निर्मिती, सायबर सुरक्षा, दीक्षा मोबाईल ॲपचा उपयोग, शाळेच्या स्पीकरवरून विद्यार्थ्यांना आरोग्यविषयक माहिती देत राहणे अशा बाबींवर चर्चा झाली.
शाळा सुरू करण्याचे नियोजन: रेड झोनमध्ये नसलेल्या ९ , १०, १२ वी शाळा-कॉलेज जुलैपासून, ६ वी ते ८ वी ऑगस्टपासून, वर्ग ३ ते ५ सप्टेंबरपासून, वर्ग १ ते २ री शाळा व्यवस्थापन समितीच्या मान्यतेने, इयत्ता ११ वीचे वर्ग पुढील महिन्यात लागणाऱ्या दहावीच्या निकालानंतर सुरु करण्याचे नियोजन आहे. ज्या ठिकाणी शाळा सुरु होणार नाही तिथे टाटा स्काय, जिओ यांच्या मदतीने शिक्षणाचे पायलट प्रोजेक्ट लगेचच सुरु करून त्याचा बारकाईने आढावा घेण्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. काही कंपन्यांनी इतर राज्यांत प्रयोग केले आहेत त्याचीही परिणामकारकता तपासावी असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
यावेळी शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी प्राधान्याने दूरदर्शन आणि आकाशवाणीचा उपयोग करून घेण्याची विनंती केली. माहिती व नभोवाणी मंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्याशी आपण यासंदर्भात लगेच बोलून ही माध्यमे देखील उपलब्ध करून घेतली जातील असे मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.
पहिली, दुसरीसाठी ऑनलाईन नाही: ऑनलाईनबाबत पालकांच्या मतांचा विचार करण्यात आलेला आहे. पहिली व दुसरीची मुले लहान असतात, त्यांच्यासाठी ऑनलाईन पर्याय दिला जाणार नाही. ३ ते ५ वीच्या मुलांना दररोज १ तास व पुढील वर्गाच्या मुलांना दोन तासांपर्यंत ऑनलाईन, डिजिटल शिक्षण देण्याचे नियोजन आहे, अशी माहिती वर्षा गायकवाड यांनी दिली.
कोकणातील वादळग्रस्त शाळांची प्राधान्याने दुरुस्ती: कोकणातील चक्रीवादळाचा तडाखा बसून ज्या शाळांचे नुकसान झाले आहे त्यांना तातडीने दुरुस्तीसाठी निधी दिला जाईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. २८ कोटीचा निधी मिळावा अशी मागणी शिक्षण विभागाने केली आहे.
शिक्षकांची कोरोना ड्युटी रद्द करावी, पंचनामे लवकर व्हावे, शाळा निर्जंतुकीकरण खर्च १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून द्यावा, परजिल्ह्यांतून शिक्षकांना इतर जिल्ह्यांत प्रवासासाठी परवानगी मिळावी, सादिल अनुदान लवकर मिळावे, वेतनेतर अनुदान मान्यता व निधी, सफाई कामगार हवेत असे मुद्दे शिक्षण विभागाने आजच्या बैठकीत ठेवले.
वर्गात कमी मुले बसविणे, व्हॉटसऍप ग्रुप्सवरून शिक्षकांनी मुलांचे शंका समाधान करणे, एक दिवसाआड शाळा, सम -विषम पर्याय अशा विविध पर्यायांचा विचार करून शिक्षण सुरु ठेवण्यात येईल, असे वर्षा गायकवाड म्हणाल्या.