पुणे: लॉकडाऊनमुळे राज्यात व राज्याबाहेर अडकलेल्या स्थलांतरित कामगार, यात्रेकरू, विद्यार्थी, तसेच इतर नागरिकांना त्यांच्या इच्छित स्थळी जाण्यासाठी राज्य शासनाने धोरण निश्चित केले आहे. यासाठी जिल्हाधिकारी हे नोडल अधिकारी म्हणून काम पाहणार असून विभागातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना या अनुषंगाने योग्य ते नियोजन करण्याच्या सूचना केल्या आहेत, अशी माहिती विभागीय आयुक्त डॉ.दीपक म्हैसेकर यांनी दिली.
जिल्ह्यातील अडकलेल्या कामगारांची व व्यक्तींची माहिती घेऊन स्थलांतरणासाठी इच्छुकांची यादी तयार केली जाईल. राज्य शासनामार्फत संबंधित राज्याशी संपर्क साधून त्यांना त्या-त्या राज्याची परवानगी मिळाल्यानंतर ही प्रक्रिया सुरु होईल. जिल्हाधिकारी यांच्या परवानगीचे पत्र असेल तरच अडकलेल्या नागरिकांना स्थलांतर करण्याची परवानगी दिली जाईल. यानंतर या नागरिकांची आरोग्य तपासणी केली जाईल. कोविड किंवा इंफ्लूएन्झा सारखी लक्षणे नसलेल्यांनाच केवळ प्रवासाची परवानगी दिली जाईल.
ज्यांना परत जावयाचे आहे, त्या व्यक्तींना वाहनांची व्यवस्था स्वत: करावी लागेल. या प्रवासासाठी वापरण्यात येणाऱ्या वाहनांचा निश्चित मार्ग व कालावधी नमूद असलेला ट्रान्झीट पास वाहनांकडे सोबत ठेवणे आवश्यक आहे. तसेच त्यात सर्व प्रवाशांची नावे व इतर माहिती असणे आवश्यक आहे. प्रथम वाहतुकीला वापरण्यात येणाऱ्या वाहनांचे निर्जंतुकीकरण केले जाईल. तसेच वाहनात देखील सोशल डिस्टन्सिंग पाळूनच नागरिकांची बसण्याची व्यवस्था केली जाईल. महाराष्ट्र राज्याबाहेर अडकलेल्या नागरिकांना जिल्ह्यात प्रवेश देण्याबाबत संबंधित जिल्हाधिकारी व महानगरपालिका आयुक्त समन्वय ठेवून निर्णय घेतील. परराज्यातून प्रवेश करणाऱ्या नागरिकांना १४ दिवस क्वारंटाईन कालावधीत राहावे लागेल. सर्व प्रवाशांची वैद्यकीय तपासणी केली जाईल. यानंतर सबंधित जिल्हाधिकारी यांच्या सूचनेनुसार या नागरिकांना घरी किंवा संस्थात्मक क्वारंटाईन करण्यात येईल, असेही विभागीय आयुक्त डॉ.म्हैसेकर यांनी सांगितले आहे.