# हीच वेळ आहे जीवनशैली बदलण्याची.. पर्यावरण सुधारण्याची अन् कोरोनासह जगण्याची… -विलास पाटील.

जानेवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात भारतात केरळमध्ये कोरोनाचा पहिला रूग्ण आढळला. त्याला आता तीन महिने उलटून गेले आहेत. या तीन महिन्यात कोरोना भारताच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचला. काही ठिकाणी त्याला अटकाव करण्यात यश आलेलं असलं, तरी बहुतांश भागात त्याचा जोर वाढताना दिसतोय. परिणामी लॉकडाऊनची स्थिती आणखी पंधरा दिवस वाढवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारसह काही राज्यांनी घेतला आहे. त्यामुळे देशाचा बहुतांश भाग १७ मे २०२० पर्यंत बंद असेल. त्यामुळे यापुढचा काळ कसा असेल? कोणते उद्योगधंदे या बंदमधून बाहेर आल्यावर चालू होतील? किती जणांच्या नोकऱ्या कायम राहतील? किती जणांना पुन्हा काम मिळेल? ज्यांच्या नोकऱ्या जातील, काम जाईल त्यांचे काय होईल? अशा अनेक प्रश्नांनी अनेकांच्या मनात चिंता निर्माण केली आहे.

अशा पार्श्वभूमीवर अनेक बाबी, विविध घटना आणि परस्परविरोधी माहिती-मुद्दे आपल्या समोर येत आहेत. ते सारे लक्षात घेतले तर आपली जीवनशैली बदलण्याची आणि ती बदलत असतानाच सामाजिक, राजकीय, आर्थिक, सांस्कृतिक आणि नैसर्गिक असे एकूण भोवतालचे पर्यावरण सुधारण्याची हीच वेळ आहे, हे आपण ध्यानात घेतलं पाहिजे.

असे नेमके कोणते मुद्दे आहेत हे प्रथम आपण विचारात घेऊया. पहिला मुद्दा आहे तो लॉकडाऊन संदर्भातला. लॉकडाऊन हा प्रतिबंधात्मक उपाय आहे. रोग होऊ नये म्हणून घ्यावयाच्या काळजीचा एक भाग आहे. तो चीनमध्ये कोरोनाची लागण झाली तेव्हापासूनच अंमलात आणायला हवा होता. परंतु तो आपल्या देशात त्याचा प्रादुर्भाव झाल्यानंतर अंमलात आणला गेला. त्याचा स्वीकार करत लोकांनी काही काळासाठी स्वतःला आपल्याच घरात डांबून घेतलं. पण विशिष्ट काळानंतर असं स्वतःला डांबून घेणं अनेकांसाठी क्लेशकारक ठरलं. हातावर पोट असणाऱ्या असंघटित क्षेत्रातील कामगारांवर, मजुरांवर उपासमारीची वेळ आली. त्यातून आणीबाणीची परिस्थिती निर्माण झाली. त्याचा गैरफायदा उठवत काहींनी राजकारण केलं.

अशा पार्श्वभूमीवर दुसरा मुद्दा पुढे आला. तो होता तिजोरीबरोबरच अन्नधान्याची कोठारे खुली करत लोकांना विश्वास देण्याचा. परंतु याबाबतीतही योग्य ते निर्णय ना केंद्र सरकारने घेतले ना राज्य सरकारांनी घेतले. त्यामुळे शहरात अडकलेल्या लोकांना आपल्या गावी जाता येईल याची व्यवस्था सरकारने करावी अशी मागणी पुढे आली. ती सरकारने उचलून धरली आणि आता विविध भागातून अनेक गाड्या सोडण्यात येऊ लागल्या आहेत. यातून कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढण्याचा धोका अधिक आहे. नव्हे त्याचे परिणामही दिसायला लागले आहेत. त्यामुळे येत्या काळात एकूणच शारीरिक स्वस्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य आणि आर्थिक स्वास्थ्य बिघडत जाणार यात काही शंका नाही, अशीही चर्चा आता होऊ लागली आहे. अशा परिस्थितीत देशात आता लॉकडाऊनचा तिसरा टप्पा सुरू होत आहे. त्यामुळे आता लोकांना शारीरिक आणि सामाजिक स्वास्थ्यापेक्षाही आर्थिक आघाडीवर होणाऱ्या घसरणीबाबत अधिक चिंता वाटते आहे. ती चिंता पंतप्रधानांनीही वेळोवेळी आपल्या संभाषणातून व्यक्त केली आहे. मात्र, पंतप्रधानांच्या या चिंतेमागचं वास्तवं काहीसं वेगळं आहे. तेही आपण समजून घेतलं पाहिजे.

अनेक पातळ्यांवरील पडझड आणि काही बँकांमधले मोठे घोटाळे यामुळे खरंतर भारतीय अर्थव्यवस्था कोरोना येण्यापूर्वीच अडचणीत आलेली होती हे लक्षात येतं. मात्र, आता हा सारा बोजा कोरोनावर टाकून हात वर करण्याची संधी सरकारला मिळाली आहे, असाही एक मुद्दा चर्चिला जातोय. मला वाटतं ही संधी सरकारने घेतली तरी हरकत नाही. परंतु त्यानंतरही राजकीय अंगानेच परिस्थिती हताळली जाणार असेल, तर देश पुन्हा उभा राहणं खूप कठीण होऊ शकतं. म्हणूनच उद्योजकांकडून, आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञांकडून, जबाबदार लोकप्रतिनिधींकडून काही ठोस उपाय सूचवले जात आहेत.

त्यातला एक आहे तो, आजच्या टाळेबंदीच्या काळात सर्वसामान्यांचं जीवन सुसह्य करायचं असेल, तर शासनाने त्यासाठी किमान ६५ हजार कोटी रुपये बाहेर काढून ते लोकांसाठी खर्च केले पाहिजेत. आरबीआयचे माजी गव्हर्नर आणि आंतरराष्ट्रीय कीर्तिचे अर्थतज्ज्ञ रघुराम राजन आणि काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्यातील संभाषणामधूनही हाच मुद्दा पुढे आला होता. पण एवढा निधी सरकार कुठून उभा करणार हा प्रश्न आहे, असं म्हणत त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आलं.

खरं तर इच्छा असेल तर मार्ग निघतो. नव्हे अनेक मार्ग उपलब्ध आहेत ज्यातून हा निधी सहज उभा राहू शकतो. काही अनावश्य योजनांवरचा खर्च थांबवला तरी मोठी रक्कम उभी राहू शकते. यात नवी दिल्लीत आणखी एक नवी दिल्ली निर्माण करण्याचा जो घाट घातला आहे, तो थांबवला तर २० हजार कोटी रुपये उपलब्ध होऊ शकतात. बुलेट ट्रेनच्या प्रकल्पाला लगाम घातला तर आणखी काही हजार कोटी रुपये उपलब्ध होऊ शकतात. जाहिरातींवर होणारा आणखी एक मोठा खर्च तत्काळ थांबवता येणारा आहे.

अर्थात असे मार्ग अवलंबण्यास सरकार आजतरी तयार नाही. उलट टाळेबंदीमुळे सर्वच उद्योग-व्यवसाय बंद असल्याने, आर्थिक व्यवहार बंद झाल्याने महसूल थांबला आहे. उत्पन्नाचं दुसरं साधन नाही पण कोरोना रोखण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर खर्च करावा लागतो आहे. त्यात आणखी निधी कसा उपलब्ध होणार असे मुद्दे सरकार समर्थकांकडून उपस्थित केले जात आहेत. त्याचीच री ओढत कोरोनाशी लढा देताना मोठ्या आर्थिक संकटाशीही आपल्याला सामना करावा लागणार आहे, असं रडगाणं पंतप्रधान आपल्या संभाषणातून वारंवार गाताना दिसत आहेत. मात्र, दुसऱ्या बाजूला काही बड्या उद्योगपतींकडे असलेली ६० ते ७० हजार कोटी रुपयांची कर्जे माफ (राईट ऑफ) केली जातात. तीही आजच्या काळात. हाच मुद्दा जेव्हा विरोधक पुढे आणतात, तेव्हा निर्लज्जपणे लोकांच्या डोळ्यात धूळफेक करण्याचं काम विरोधी पक्ष करत आहेत असा उलटा आरोप सत्ताधाऱ्यांकडून केला जातो.

आणि मग या सगळ्यावर कडी म्हणून की काय मध्येच कोणीतरी दारू विक्री सुरू करा. तंबाखू-बिडी-सिगारेटची दुकानं चालू करा अशी पुडी सोडून देत आहे. त्यातून मिळणाऱ्या महसूलाचा हिशोब मांडला जात आहे. नागरिकांमध्येही काही अतृप्त आत्मे आहेत. दारू दुकानं बंद असल्याने त्यांच्या घशाला कोरड पडली आहे. त्यामुळे अशी मागणी आली की तेही चेकाळतात. गुजरातमधून आलेली एक प्रतिनिधीक न्यूज क्लिप याचा पुरावाच देते. सिगारेट, पान-तंबाखूचं एक दुकान उघडलंय म्हणताच तिथल्या लोकांनी जीवन-मरणाचा प्रश्न असल्यागत त्या दुकानासमोर अभूतपूर्व गर्दी केली. एवढ्या गर्दीत आपल्याला माल मिळेल की नाही या शंकेने अनेकांनी एकमेकांच्या अंगावरून काऊंटरवर चढत गोंधळ घातला. अशा मतदारांना खूश करणं एवढंच काम बहुतांश लोकप्रतिनिधींना महत्वाचं वाटतं. त्यामुळे तेही अशा मागणीचा पाठपुरावा करत राहतात. त्यामुळे नशापानाची दुकानं प्राधान्य क्रमानं उघडली गेली, तर त्यात नवल असं काही नसेल. पण त्याची दुसरी बाजू कोणीच लक्षात घेत नाही. हाताला काम नाही, पोटाला अन्न नाही. अशा स्थितीत दारू मिळू लागली तर काय होईल? हाती राखून ठेवलेला थोडाबहुत पैसा लोक दारूवर खर्च करतील. त्यातून अनेकांचे संसार देशोधडीला लागतील.

तेव्हा महसूल मिळतो म्हणून दारू विक्रीला परवाने देत सामाजिक आरोग्य धोक्यात आणण्यापेक्षा देशातल्या काही देवस्थानांकडे पडून असलेला पैसा उपयोगात आणायचं ठरवलं, तर आजच्या आणीबाणीच्या परिस्थितीही देश कर्जमुक्त होऊन भारतीय अर्थव्यवस्था सोन्याचा धूर ओकत धावेल. पण त्या कुजत पडलेल्या संपत्तीचा देशासाठी विनियोग करण्याचा विचार कोणाच्या डोक्यात येत नाही. हा पण त्यातही काही रक्कम देणगीच्या रुपाने पंतप्रधान मदत निधीत आली, तर ती हवी असते. नव्हे तसा प्रयत्नही होतो म्हणे. किंबहुना उद्योजकांनीही सीएसआरमधला मोठा निधी पीएम केअर फंडाकडे वर्ग करावा असाही प्रयत्न जाणीवपूर्वक केला जात असल्याचीही वार्ता आता पुढे येऊ लागली आहे. या पीएम फंडाचं वैशिष्ट्य असं की, या फंडात कोणाकडून किती पैसे आले, जमा झालेल्या पैशाचा कुठे, कशासाठी आणि कधी उपयोग केला याबाबतची माहिती कोणीही विचारू शकत नाही ना संसदेत यावर चर्चा होऊ शकते. थोडक्यात काय तर मंदिरातली दानपेटी आणि पीए केअर फंड एकाच माळेतले दोन ‘मनी’ असं म्हटलं तर वावगं ठरू नये.

हा सारा खेळ लक्षात घेऊन काही समजदार मंडळी आता कोरोनासह जगण्याची सवय करण्याचा सल्ला देऊ लागली आहेत. म्हणजे आर्थिक आघाडीवर बिघडत चाललेली परिस्थिती सावरायची असेल, तर देश चालू झाला पाहिजे. थांबलेली चाकं सुरू झाली पाहिजेत. टाळेबंदी उठवून सारे व्यवहार पूर्ववत चालू केले पाहिजेत. यातून चलनवलन वाढेल आणि अर्थव्यवस्थेला गती मिळेल. त्याचबरोबरीने लोक कोरोनासोबत जगायलाही तयार होतील. नव्हे तशी तयारी आपण आता करायला हवी असं काहींना वाटत आहे. त्यात फारसं काही गैर आहे असं आता वाटत नाही. याचं कारण एरवी होणारे मृत्यू आणि आता कोरोनामुळे झालेले मृत्यू याची तुलना केली, तर एरवी होणाऱ्या मृत्यूची संख्या मोठी येते. आपल्या देशात नैसर्गिकरित्या मरण पावणाऱ्यांची संख्या वर्षाला ९० लाख इतकी आहे. म्हणजे दर महिन्याला वेगवेगळ्या कारणांनी साडेसात लाख लोक मरण पावतात. त्या तुलनेत कोरोनामुळे गेल्या तीन महिन्यात म्हणजे ३० जानेवारी ते २ मे २०२० या कालावधीत सुमारे ३८ हजार लोकांना कोरोनाची लागण झालेली असताना त्यापैकी केवळ १२२३ रुग्ण मरण पावले आहेत. मात्र, टाळेबंदीमुळे थांबलेली चाकं आता तिसऱ्या टप्प्यानंतर सुरू केली नाहीत, तर कुपोषण आणि उपासमारीमुळे होणाऱ्या मृत्यूचं प्रमाण वाढू शकतं. वैफल्यग्रस्ततेतून आत्महत्या करणाऱ्यांचं प्रमाण वाढू शकतं. या भयावह परिस्थितीपेक्षा कोरोनासोबत जगायला शिकणं अधिक सुखावह ठरू शकतं.

त्यासाठी आपल्याला कोरोना टाळेबंदीच्या काळात अवलंबलेली जीवनशैली कायम ठेवावी लागणार. थोडासा बारकाईनं विचार केला, तर आपल्या लक्षात येईल की, कोरोनाने आपल्या जीवनशैलीत काय बदल केला आहे ते. कामाशिवाय घराबाहेर न पडणे, अनावश्यक गोष्टींवर खर्च न करणे, आपल्या गरजा कमी करणे, कमीत कमी साधन-सुविधांचा वापर करणे, चंगळवादी वृत्तीला लगाम घालणे, शारीरिक तसेच मानसिकदृष्ट्या तंदुरूस्त राहण्यासाठी आवश्यक ते व्यायाम घरातच करणे, सहकुटुंब, सहपरिवार एकत्र राहणे अशा अनेक बाबी आज आपल्या सवयीचा भाग बनल्या आहेत. त्यामुळे टाळेबंदीने आर्थिक पातळीवर आपलं मोठं नुकसान केलेलं असलं तरी जगण्याच्या पातळीवर मोठी समृद्धी दिली आहे.

हीच समृद्धि सांभाळत आणि वाढवत आपण जर का लॉकडाऊन संपल्यानंतर केवळ कामानिमित्ताने आणि कामापुरतेच घराबाहेर पडलो तर कोरोनासह जगणं आपल्यासाठी फार कठीण होणार नाही. त्यासाठी बंदीकाळात अवलंबलेली जीवनशैली आपल्याला काटेकोरपणे अंमलात आणावी लागेल. म्हणजे विनाकारण गाड्या काढून फिरणं, गरज नसताना टूरवर जाणं, हॉटेलिंग करणं, दूरचा प्रवास करणं, विनाकारण रस्त्यावर गर्दी करणं हे सारं टाळावं लागेल. बंदीकाळात हे सारं टळल्यामुळे प्रदूषणाची पातळी एकदम खाली आली. शुद्ध हवेचं प्रमाण वाढलं. सहाजिकच त्याचा आरोग्यावर चांगला परिणाम झाला. याचप्रमाणे सामाजिक सलोखा राखत, एकात्मतेची भावना जपत सार्वजनिक व्यवहार केले, तर एकूण पर्यावरणही सुधारता येतं.

जनता जेव्हा स्वंयस्फूर्तीने असा सर्व अंगाचा विचार करून आपलं वर्तन चांगल्या गोष्टींसाठी पूरक बनवते, तेव्हा राजकारण्यांनाही सत्तेसाठी वाट्टेल ते अशा गलिच्छ राजकारणापासून दूर जावं लागतं. म्हणूनच हीच ती वेळ आहे, जीवनशैली बदलण्याची, भोवतालचं एकूण पर्यावरण आपल्या वर्तनातून सुधारण्याची. ते प्रत्येकाने मनापासून केलं, तर कोरोनासारख्या विषाणूच्या संगतीने जगणं फारसं कठीण होणार नाही.

-विलास पाटील, पुणे
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार व मनोविकास प्रकाशनाचे संपादक आहेत.)
ईमेल: patilvilas121@gmail.com
मोबाईल: 9423230529