विद्युत अपिलय प्राधिकरणाकडे दाद मागणार -प्रताप होगाडे
इचलकरंजी: “महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने आज महावितरण कंपनीच्या फेरआढावा तथा दरवाढ याचिकेवरील निर्णय जाहीर केला आहे. या निर्णयानुसार कंपनीला आगामी दोन वर्षात अतिरिक्त महसूल 39567 कोटी रुपये मिळणार आहे. याचा अर्थ वाढीव वसूल केली जाणारी रक्कम म्हणजेच दरवाढ 21.65% आहे. सरासरी देयक दर जो दाखविण्यात आलेला आहे तो पाहता पहिल्या वर्षीची वाढ 7.25% व दुसऱ्या वर्षी एकत्रित एकूण वाढ 14.75% अशी दिसून येत आहे. प्रत्यक्षात वीज आकारातील वाढीची तपासणी केली तर ती वाढ 10% ते 52% टक्के इतकी आहे. स्थिर आकारातील वाढीची तपासणी केली तर ती वाढ पहिल्या वर्षी 10% व दुसऱ्या वर्षी एकूण 20% याप्रमाणे आहे. आयोगाचा हा एकूणच आदेश सर्वसामान्य वीज ग्राहकांना फसवणारा, त्यांच्या डोळ्यात धुळफेक करणारा व त्यांच्यावर प्रचंड दर वाढीचा बोजा लादणारा अशा स्वरूपाचा आहे. त्याचबरोबर दिलेली वाढ ही अत्यंत बेकायदेशीर मार्गाने व चुकीच्या पद्धतीने देण्यात आलेली आहे. आणि त्यामुळे आयोगाच्या या आदेशाच्या विरोधात विद्युत अपिलय प्राधिकरण, नवी दिल्ली यांच्याकडे अपील दाखल करण्यात येईल आणि दाद मागण्यात येईल” अशी माहिती व प्रतिक्रिया महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष व वीजतज्ञ प्रताप होगाडे यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे जाहीर प्रसिद्धीस दिली आहे.
महावितरण कंपनीने प्रस्ताव देतेवेळी सध्याच्या दरामध्ये इंधन समायोजन आकाराचा अंतर्भाव केला होता. आयोगानेही मागील आदेशाप्रमाणेच यावेळीही इंधन समायोजन आकार हा सध्याचा दर आहे असे गृहीत धरून दरवाढीचे आकडे कमी दाखवलेले आहेत. प्रत्यक्षात ही सर्वसामान्य वीज ग्राहकांची फसवणूक आहे. कोणतीही तुलना ही मागीला आदेश आणि नवीन आदेश यामधील फरक या आधारेच झाली पाहिजे. महावितरण कंपनी आणि आयोग दोघेही आपल्या सोयीनुसार शेवटच्या महिन्यातील दर आणि नवीन दर अशी तुलना करतात. ही तुलना करण्याची पद्धत पूर्णपणे चुकीची, बेकायदेशीर आणि ग्राहकांमध्ये संभ्रम निर्माण करणारी व त्यांना फसवणारी अशा स्वरूपाची आहे. त्यामुळे खरा दर फरक आणि खरी दरवाढ लोकांना कळावी, यासाठी वहन आकारासह वीज आकारातील वाढ आणि स्थिर आकारातील वाढ हे दोन तक्ते सोबत जोडलेले आहेत.
आयोगाने मागील आदेशामध्ये शेतीपंपांचा वीज वापर कमी आहे व वीज वितरण गळती जास्त आहे हे मान्य केले होते आणि त्याप्रमाणे शेती पंप वीज वापर कमी करण्यात आला होता. प्रत्यक्षामध्ये याही निकालात गळती इ.स. 2021-22 या वर्षात 16.57% नसून 23.54% आहे असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे. प्रत्यक्षामध्ये शेतीपंप वीज वापर कमी गृहीत धरून आदेश दिले असते तर कोणतीही दरवाढ लागणेच शक्य नव्हते. तरीही ही दरवाढ झालेली आहे, याचा स्पष्ट अर्थ पुन्हा एकदा आयोगाने मार्च 2020 च्याच पद्धतीने महावितरण कंपनीला सरकारी कंपनी म्हणून सांभाळले आहे, अपात्री दान दिले आहे आणि कंपनीच्या महागड्या वीज खरेदीचा, अकार्यक्षमतेचा आणि भ्रष्टाचाराचा सर्व बोजा वीज ग्राहकांच्यावर टाकला आहे. या दरवाढीचे राज्यातील शेती, उद्योग, व्यापार व घरगुती ग्राहक या सर्वच वर्गावर प्रचंड परिणाम होतील आणि ग्राहकांच्यामध्ये उद्रेकही निर्माण होईल अशी परिस्थिती उद्भवण्याची शक्यता आहे असेही शेवटी प्रताप होगाडे यांनी स्पष्ट केले.