औरंगाबाद: औरंगाबाद जिल्ह्यात भारतीय कापूस निगम (सीसीआय) आणि काॅटन फेडरेशन यांच्यातर्फे हमीभावानुसार कापूस खरेदी सुरू आहे. काही तांत्रिक कारणांमुळे कापूस खरेदी ठप्प असली तरी ती पूर्ववत होण्यासाठी स्वतः जिल्हाधिकारी प्रयत्नशील असून, १५ सप्टेंबर अखेर नोंदणी केलेल्या सर्व शेतकऱ्यांचा कापूस खरेदी केला जाईल, अशी ग्वाही जिल्हा उपनिबंधक अनिलकुमार दाबशेडे यांनी दिली.
नोव्हेंबरपासून कापसाची आवक सुरू होते. शासनाच्या खरेदीची वाट न पाहता काही शेतकरी गरजेपोटी व्यापाऱ्यांना कापूस विक्री करतात. सध्या पैठण, वैजापूर, गंगापूर, सिल्लोड, फुलंब्री, कन्नड या सहा तालुक्यांत सीसीआय आणि महाराष्ट्र राज्य कापूस पणन महासंघ (कॉटन फेडरेशन) यांच्यामार्फत कापूस खरेदी सुरू आहे, जिल्ह्यात सीसीआयची ११ आणि कॉटन फेडरेशनच्या १२ अशा एकूण २३ जिनिंगमार्फत कापूस खरेदी केली जात आहे. सीसीआय अंतर्गत चोरवाघलगाव (वैजापूर) येथे १, शिऊर बंगला येथे ३, लासूर स्टेशन येथे २, गंगापूर येथे २, कन्नड १ आणि पाचोड (पैठण) येथे २ अशा एकूण ११ जिनिंग आहेत. पणन महासंघाच्या कॉटन फेडरेशनच्या पैठणमध्ये ५, सिल्लोडमध्ये ४, तुर्काबाद खराडी (गंगापूर) येथे २ आणि फुलंब्री येथे १ अशा बारा जिनिंग आहेत.
भारतीय कापूस निगम (सीसीआय) केंद्र सरकारचा मुख्य एजंट असून, त्याचा सब एजंट राज्य कापूस पणन महासंघ आहे. सीसीआय व फेडरेशन यांचा जिनिंग मालकांशी करार होऊन कापूस खरेदी केली जाते. गेल्या ३-४ वर्षात मोठ्या प्रमाणावर कापूस गुजरातला गेला. जिनिंग मालकांनी जिनिंग खोलून ठेवल्या, काही जणांनी जिनिंगची दुरुस्ती सुरू केली. दरम्यान, लॉकडाऊन सुरू झाले आणि मध्यप्रदेशातील तज्ज्ञ कामगार आणि मजूर लोक गावाकडे निघून गेले. सुरुवातीस जिनिंगमध्ये दोन शिफ्टमध्ये प्रतिदिन ६०० क्विंटल कापसावर प्रक्रिया होत होती, ती अलीकडे १०० क्विंटलवर आली आहे.
१७० किलोची एक गाठ तयार होते. मुळात जागा कमी आणि खरेदी जादा असल्यामुळे अडचणी येत आहेत. त्यातच प्रशिक्षित कामगारांचा अभाव, गेले काही दिवस पडलेली कमालीची उष्णता, लोडशेडिंग आणि मुख्य म्हणजे सीसीआय आणि फेडरेशन यांच्याकडे प्रत्येकी ४-४ ग्रेडर असल्यामुळे मोठी अडचण झाली आहे. यावर पर्याय म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही बीएससी, एमएससी (ॲग्री) झालेली काही मुले विशेष प्रशिक्षण घेण्यासाठी पाठवले आहेत. कापसाची आर्द्रता ८ टक्क्यांपेक्षा जास्त नको, कापसाचा धागा २७-२९ एमएम हवा, त्यात काडीकचरा नको या निकषांवर फेअर अॅव्हरेज क्वालिटीचा (एफएक्यू) कापूस ५ हजार ५०० रुपये प्रतिक्विंटल दराने शासन खरेदी करीत आहे.
बाजार समित्यांकडे १३ हजार कापूस उत्पादकांनी नोंदणी केलेली आहे. जिल्ह्यात ४ लाख ७४ हजार क्विंटल कापूस शिल्लक आहे. काही व्यापारी शेतकऱ्यांच्या नावावर कापूस घालत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. यासाठी ग्रामसेवक, तलाठी आणि गटसचिव अशी संयुक्त समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीमार्फत कापूस उत्पादकांची सर्व माहिती गोळा करण्यात येत आहे. समिती कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांकडे जाऊन किती कापूस, त्याचा सविस्तर अहवाल आम्हाला सादर करणार आहे. यानंतर वस्तूस्थिती समोर येण्यास मदत होणार असून, शेतकऱ्यांकडील सर्व कापूस खरेदी केला जाईल, असे जिल्हा उपनिबंधक दाबशेडे यांनी स्पष्ट केले.