# डिजिटल स्वाक्षरीचे सातबारा शासकीय कार्यालयांसह बँका, पतसंस्थेत चालणार.

आता तलाठी कार्यालयाचे उंबरठे झिजविण्याची गरज नाही; राज्य शासनाने काढला अध्यादेश

पुणे: गावात शेतकरी सातबारा साठी तलाठी कार्यालयाचे अक्षरक्ष: उंबरठे झिजवतात. महिना महिना चकरा मारूनही त्यांचे काम होत नाही. ही बाब लक्षात घेत सर्व उतारे आता डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध झाले असून, हे सातबारा उतारे शासकीय, निमशासकीय कार्यालयांसह बँका, पतसंस्था या ठिकाणी चालतील असा महत्वपूर्ण अध्यादेश राज्य शासनाच्या महसूल विभागाने काढला आहे.

सर्व सातबारे उता-यांचे जतन करण्याबरोबरच त्याचे डिजिटायझेशनचे काम गेल्या अनेक वर्षापासून भूमी अभिलेख विभागाच्यावतीने सुरू होते. ते आता पूर्ण झाले आहे. त्यामुळे प्रत्येक शेतक-याचा सातबारा ऑनलाईन डिजिटल स्वाक्षरी स्वरूपात उपलब्ध झाला आहे. त्यामुळे साताबा-याच्या नावाखाली होणारी लूट थांबणार असून, हे सातबारा उतारे शासकीय, निमशासकीय कार्यालयांसह बँका, पतसंस्था या ठिकाणी चालणार आहेत.

शासन निर्णयानुसार 23 जानेवारी 2013 मध्ये ई-फेरफार ऑनलाईन सुरू करण्यास मान्यता दिली. सातबारा, खाते उतारे ऑनलाईन करण्याचे काम भूमी अभिलेख विभाग आणि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र पुणे यांच्यामार्फत विकसित करण्याची कार्यवाही सुरू झाली. 31 जुलै 2017 पासून हस्तलिखित साताबारा उतारे देण्याचे काम पूर्णपणे बंद करण्यात येऊन ऑनलाईन फेरफर घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार शासनाच्या महाभूमी च्या संकेतस्थळावर सातबारा, 8 अ, आणि गाव नमुना 6, हे उतारे डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध केले. त्यानुसार राज्यात 2 कोटी 53 लाख सातबारा उतारे असून, त्यापैकी 2 कोटी 51 लाख डिजिटल स्वाक्षरीसह उपलब्ध झाले आहेत.

राज्य शासनाच्या महाभूमी पोर्टलवर https://digitalsatbara.mahabhumi.gov.in/dslr या संकेतस्थळावरून उपलब्ध होणार क्युआर कोड व 16 अंकी पडताळणी क्रमांक असलेले डिजिटल स्वाक्षरी सातबारा सर्व कायदेशीर कामे, शासकीय निमशासकीय कार्यालये. बँका, पतसंस्थामध्ये चालणार आहेत.

सर्व सातबारा ऑनलाईन डिजिटल स्वाक्षरी स्वरूपात उपलब्ध: गेल्या एक वर्षापासून सर्व सातबारा ऑनलाईन डिजिटल स्वाक्षरी स्वरूपात तर 1 ऑगस्ट 2020 पासून सर्व खाते उतारे ऑनलाईन डिजिटल स्वाक्षरी स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. काही ठिकाणी नकला देण्यामध्ये संदिग्धता होती. आता मात्र ती दूर झाली आहे. ही माहिती ई-महाभूमीचे समन्वयक तथा उपजिल्हाधिकारी रामदास जगताप यांनी दिली.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *