नवी दिल्ली: सरकारने कलम 16 तृतीयपंथी (अधिकारांचे रक्षण) कायदा, 2019 अंतर्गत (2019 मधील 40), तृतीयपंथी (ट्रान्सजेन्डर) राष्ट्रीय परिषदेची स्थापना 21 ऑगस्ट 2020 रोजीच्या अध्यादेशान्वये केली आहे. केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्री या परिषदेचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतील आणि केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण राज्यमंत्री पदसिद्ध उपाध्यक्ष असतील. तसेच यामध्ये ट्रान्सजेंडर समुदायाच्या पाच प्रतिनिधींचाही समावेश आहे.
राष्ट्रीय परिषदेची कार्य पुढीलप्रमाणे:
(a) ट्रान्सजेंडर व्यक्तींसाठी धोरण, कार्यक्रम, कायदे आणि प्रकल्प तयार करण्याबाबत केंद्र सरकारला सल्ला देणे.
(b) समानतेसाठी आणि ट्रान्सजेंडर व्यक्तींच्या पूर्ण सहभागासाठी तयार केलेल्या धोरणांचे आणि कार्यक्रमांच्या प्रभावाचे परीक्षण आणि मूल्यांकन करणे.
(c) ट्रान्सजेंडर व्यक्तींशी संबंधित असलेल्या सर्व सरकारी व गैरसरकारी संस्थांच्या सर्व विभागांच्या कामकाजाचे पुनरावलोकन करणे आणि समन्वय साधणे.
(d) ट्रान्सजेंडर व्यक्तींच्या तक्रारींचे निवारण करणे; आणि
(e) केंद्र सरकारने नेमून दिलेली इतर कार्ये पार पाडणे.
परिषदेत इतर सदस्यांमध्ये विविध मंत्रालये/विभागांचे प्रतिनिधी, ट्रान्सजेंडर समुदायाचे पाच प्रतिनिधी, एनएचआरसी आणि एनसीडब्ल्यूचे प्रतिनिधी, राज्य सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रतिनिधी आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रतिनिधींचा समावेश असेल.
पदसिद्ध सदस्यांव्यतिरिक्त राष्ट्रीय परिषद सदस्य, नामनिर्देशित झाल्यापासून तीन वर्षांच्या मुदतीसाठी पदावर राहू शकेल.