औरंगाबाद: बनावट प्रमाणपत्रांच्या आधारे खेळाडूंच्या ५ टक्के कोट्यातून नोकऱ्या मिळवणाऱ्यांविरुद्ध दाखल याचिकेच्या अनुषंगाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. संजय देशमुख यांनी राज्याच्या शालेय शिक्षण, सामान्य प्रशासन विभागांच्या प्रधान सचिवांसह एमपीएससी, क्रीडा आणि युवा सेवा विभागाच्या आयुक्तांना नोटीस बजावण्याचा आदेश दिला आहे. या याचिकेवर १२ डिसेंबर रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.
गणेश लांडगे व इतर याचिकाकर्ते हे खेळाडू असून, त्यांनी राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील विविध खेळांच्या स्पर्धामध्ये भाग घेऊन पदक प्राप्त केले आहेत. त्यांनी नुकतीच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे आयोजित अराजपत्रित अधिकारी गट-ब ही परीक्षा २०२० आणि २०२१ मध्ये खेळाडूंच्या ५ टक्के कोट्यातून दिली आहे. मात्र, त्यांच्यासोबतच अनेक उमेदवारांनी बनावट प्रमाणपत्रांआधारे ‘ट्रॅम्पोलिन’चे राज्यात २६२ बोगस प्रमाणपत्रधारक केवळ ट्रॅम्पोलिन या खेळाचे राज्यात २६२ बोगस प्रमाणपत्रधारक असून, अनेकांनी फेन्सिग, पॉवर लिफ्टिंग, टब्लिंग, आइस हॉकी, ड्रॅगन बोर्ड, कॅनोपोलो, कुराश, जिम्नॅस्टिक आदी खेळांच्या बनावट प्रमाणपत्रां आधारे राज्य आणि केंद्र शासनाच्या नोकऱ्या मिळविल्या होत्या. अशा काही बनावट उमेदवारांवर औरंगाबाद, नागपूर व पुणे येथे गुन्हे दाखल झाले आहेत. शासनाने सुमारे एक हजार बनावट प्रमाणपत्रे रद्द केली आहेत, तरी अद्याप अनेक बनावट खेळाडू शासकीय सेवेत आहेत. खेळाडूंसाठी आरक्षित कोट्यातून परीक्षा दिली आहे. परिणामी पात्र खेळाडू डावलले जाऊ नयेत यासाठी योग्य ती कार्यवाही करण्याची विनंती क्रीडा आणि युवा सेवा विभागाचे आयुक्तांना याचिकाकर्त्यांनी अर्जाद्वारे केली आहे.
राज्याच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने खेळाडूंसाठीच्या ५ टक्के आरक्षणासाठी जारी केलेल्या शासन निर्णयात ३७ क्रीडा प्रकारांचा समावेश केला होता. त्याआधारे विविध क्रीडा संघांनी कुठल्याही प्रक्रियेचा अवलंब न करता मोठ्या रकमा घेऊन कुठल्याही खेळांच्या स्पर्धांमध्ये सहभागी झाले नाहीत अशा बनावट खेळाडूंना मोठ्या प्रमाणात सर्रास प्रमाणपत्रे वाटप केल्याचे २०१८ मध्ये निदर्शनास आले होते, असे याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत म्हटले आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. महेंद्र गंडले बाजू मांडत आहेत.
एमपीएससी २०२१ चा निकाल घोषित करू नये: अराजपत्रित अधिकारी गट-ब परीक्षा २०२० आणि २०२१ चा निकाल घोषित करू नये, सचिव स्तरावरील अधिकाऱ्यांचे विशेष तपास पथक नेमून बनावट प्रमाणपत्रांची तपासणी करून अहवाल सादर करण्याचे; तसेच बनावट प्रमाणपत्र देणारे शासकीय अधिकारी, क्रीडा संघ व बनावट प्रमाणपत्र धारकांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.