# अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगासह इतर व्यवसायांसाठी 3 लाख कोटी आपत्कालीन खेळत्या भांडवलाची सुविधा केली जाहीर. 

 

नवी दिल्‍ली: MSMEs म्हणजे सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगासह इतर व्यवसायांसाठी 3 लाख कोटी आपत्कालीन खेळत्या भांडवलाची सुविधा

संकटात असलेल्या एमएसएमई क्षेत्रासाठी 20,000 कोटी रुपयांचे दुय्यम कर्ज

एमएसएमई फंडच्या माध्यमातून 50,000 कोटी रुपयांचे समभाग बाजारात आणणे

एमएसएमई ची नवी संरचना आणि एमएसएम ई साठी इतर मापदंड

200 कोटी रुपयांपर्यंतच्या सरकारी निविदा प्रक्रियेत जागतिक निविदांना बोली लावण्यास मज्जाव

उद्योग-व्यवसाय आणि संघटीत कामगारांसाठी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी आधार योजनेला जून, जुलै आणि ऑगस्ट 2020  या तीन महिन्यांसाठी मुदतवाढ.

कर्मचारी आणि कंपन्यांच्या EPF योगदानात तीन महिन्यांसाठी कपात करुन, EPFO अंतर्गत येणाऱ्या सर्व आस्थापनांसाठी ते 12% वरुन 10%  करण्याचा निर्णय.

बिगर बँकिंग वित्तीय संस्था NBFC, गृहनिर्माण वित्तसंस्था HFCआणि सूक्ष्म वित्तीय संस्था MFIs साठी 30,000 कोटी रुपयांची विशेष तरलता योजना.

NBFC/ MFIs च्या कर्जासाठी 45,000 कोटी रुपयांची,  2.0 अंशिक पतहमी योजना

DISCOMs म्हणजेच उर्जा पारेषण कंपन्यांसाठी 90,000 कोटींची रोख रक्कम

कंत्राटदारांना देण्यात आलेली कामे करारातील मुदतीत पूर्ण करण्यासाठी सहा महिन्यांच्या मुदतवाढीचा दिलासा. यात EPC आणि सवलत करारांचाही समावेश.

बांधकाम क्षेत्रातील प्रकल्पांना नोंदणीसाठी तसेच नोंदणीकृत प्रकल्पांचे काम पूर्ण करण्यासाठी दिलेल्या कालावधीला सहा महिन्यांची मुदतवाढ.

व्यापारांना करदिलासा देत, धर्मादाय विश्वस्त संस्था आणि बिगरकॉर्पोरेट व्यवसाय आणि व्यावसायिकांचे प्रलंबित करपरतावे त्वरित देण्याचा निर्णय.

वित्तीय वर्ष 20-21 च्या उर्वरित काळासाठी ‘मूळ स्त्रोताकडून केलेली करकपात(TDS)’ आणि स्त्रोताकडून केलेली करवसुली (TCS) या दोन्हीमध्ये 25 टक्यांची कपात करण्यात आली आहे.

विविध करविवरण पत्र भरण्याच्या तारखेला मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी  काल  20 लाख कोटी रुपयांच्या विशेष आर्थिक  पॅकेजची घोषणा केली. हे  पॅकेज  भारताच्या सकाळ राष्ट्रोय उत्पन्नाच्या 10 % इतके असून त्यात आत्मनिर्भर भारत अभियानावर भर देण्यात आला आहे. आत्मनिर्भर म्हणजेच स्वयंपूर्ण भारतासाठी आवश्यक पाचस्तंभ कोणते आहेत, हे ही पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. –ते स्तंभ म्हणजे- अर्थव्यवस्था, पायाभूत सुविधा, व्यवस्था, गतिमान लोकसांख्यिक स्थिती आणि मागणी.

आज नवी दिल्लीत झालेल्या पत्रकार परिषदेत, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की पंतप्रधानांनी त्यांच्या कालच्या भाषणात, एक सर्वसमावेशक दृष्टीकोन मांडला आहे. या संदर्भात भरपूर अध्ययन आणि चर्चा केल्यानंतर आणि अनेक लोकांशी केलेल्या सल्लामसलतीनंतर, कोविड-19 च्या लढ्यासाठी हे आर्थिक  पॅकेज  देण्याचा निर्णय पंतप्रधानांनी घेतला.

“विशेषतः आमचे उद्दिष्ट स्वयंपूर्ण भारत हे आहे, त्यामुळेच या  पॅकेजला ‘आत्मनिर्भर भारत अभियान’ असे नाव देण्यात आले आहे.यात भूमी, श्रम, तरलता आणि कायदे यांच्यावर भर देण्यात आला आहे” असे निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार हे जनतेच्या समस्या आणि सूचना ऐकणारे व प्रतिसाद देणारे सरकार आहे, त्यामुळेच या सरकारने 2014 पासून केलेल्या आर्थिक सुधारणांचा इथे उल्लेख करणे यथोचित ठरेल, असे सीतारामन यांनी सांगितले.

“अर्थसंकल्प 2020 मांडल्यानंतर लगेचच, कोविड-19 चे संकट आले आणि पहिल्या लॉकडाऊनची घोषणा केल्यानंतर काही तासांतच प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेची घोषणाही करण्यात आली.” असे सांगून आपण या नव्या पॅकेजवर नव्या व्यवस्थांची उभारणी करणार आहोत, असे त्या म्हणाल्या.

“आजपासून पुढचे पाच दिवस, मी रोज माझ्या अर्थमंत्रालयातील संपूर्ण चमूसोबत इथे तुमच्यासमोर येणार असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आत्मनिर्भर भारत’ अभियानामागाचा दृष्टीकोन आणि रूपरेषा तुमच्यासमोर मांडणार आहे.’ असेही त्यांनी सांगितले.

सीतारामन यांनी आज पुन्हा नव्याने काम सुरु करण्याविषयीच्या उपाययोजना विषद केल्या. यात, कर्मचारी आणि कंपन्या यांना सक्षम करणे, व्यवसाय-उद्योग, विशेषतः सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना आपले उत्पादन सुरु करण्यास आणि कामगारांना पुन्हा रोजगार मिळणे सुरु व्हावे, यासाठीच्या उपाययोजना, बिगर बँकिंग वित्तीय संस्था, गृहनिर्माण वित्तीय संस्था आणि सूक्ष्म वित्तसंस्था तसेच उर्जा क्षेत्र यांना अधिक बळकट करण्यासाठी सरकार करणार असल्याच्या उपाययोजना देखील त्यांनी सांगितल्या. त्याशिवाय, व्यवसायांना करसवलत, कंत्राटदारांना काम पूर्ण करण्यासाठी मुदतवाढ आणि बांधकाम उद्योगांना दिलासाही देण्यात आला आहे.

गेल्या पाच वर्षात, केंद्र सरकारने उद्योग आणि MSME क्षेत्रांसाठी विविध उपयायोजना केल्या आहेत. बांधकाम उद्योग क्षेत्रासाठी रेरा कायदा 2016 मध्ये आणला गेला, ज्यामुळे या क्षेत्रात अधिक पारदर्शकता आली. परवडणाऱ्या आणि मध्यम उत्पन्न गटासाठी गेल्यावर्षी विशेष निधी राखून ठेवण्यात आला. MSME क्षेत्राला मदत म्हणून सरकार किंवा सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांकडे देय असलेली रक्कम त्यांना त्वरित मिळावी, यासाठी, समाधान पोर्टल सुरु करण्यात आले. स्टार्ट अप कंपन्यासाठी  सिडबी अंतर्गत निधी योजना सुरु करण्यात आली आणि MSME क्षेत्रात पतपुरवठा सुरु राहावा, यासाठी, विविध हमी योजना सुरु करण्यात आल्या.

खालील उपाययोजना जाहीर करण्यात आल्या:

1. सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योगांसह व्यवसायांसाठी 3 लाख कोटी रुपयांची आपत्कालीन कार्यशील भांडवल सुविधा

व्यवसायाला दिलासा देण्यासाठी 29 फेब्रुवारी 2020 रोजी थकीत कर्जाच्या रकमेच्या 20% अतिरिक्त कार्यशील भांडवल सवलतीच्या दरात मुदत कर्जाच्या रूपात प्रदान केले जाईल. ही रक्कम ज्यांची खाती प्रमाणित आहेत अशा 25 कोटी रुपयांपर्यंत थकबाकी असणाऱ्या आणि 100 कोटी रुपयांपर्यंतची उलाढाल असलेल्या उद्योगांना उपलब्ध असेल. या उद्योगांना त्यांची कोणतीही हमी किंवा आनुषंगिक कागदपत्र देण्याची गरज नाही. 45 लाखांहून अधिक एमएसएमईना एकूण 3.0 लाख कोटी रुपयांची आर्थिक मदत पुरविणाऱ्या या रकमेची 100% हमी ही भारत सरकारची असेल.

2. तणावग्रस्त एमएसएमईंसाठी 20,000 कोटी रुपयांचे दुय्यम कर्ज

अनुत्पादित मालमत्ता असलेल्या किंवा तणावाखाली असलेल्या दोन लाख एमएसएमईंसाठी 20,000 कोटी रुपयांच्या दुय्यम कर्जाची तरतूद करण्यात आली आहे. सरकार सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना कर्ज हमी संस्थेद्वारे 4,000 कोटी रुपयांचे आर्थिक पाठबळ देईल. अशा प्रकारच्या एमएसएमईच्या प्रवर्तकांना त्यांच्या उद्योगातील सध्याच्या हिस्स्याच्या 15% इतकेच म्हणजे जास्तीत जास्त 75 लाख रुपयांचे दुय्यम कर्ज देण्याची बँकांकडून अपेक्षा केली आहे.

3. एमएसएमई फंड ऑफ फंड्सद्वारे 50,000 कोटी रुपयांच्या समभागांची गुंतवणूक

एमएसएमईना समभागांच्या माध्यमातून भांडवल पुरविण्यासाठी सरकार 10,000 कोटी रुपयांचा फंड ऑफ फंड्स कोष स्थापित करेल. फंड ऑफ फंड्सचे व्यवस्थापन मदर/ माता  आणि काही कन्या निधीच्या माध्यमातून केले जाईल. अशी अपेक्षा आहे की कन्या निधीच्या पातळीवर 1: 4 च्या सरासरीने, फंड ऑफ फंडस सुमारे 50,000 कोटी रुपयांचे समभाग जमा करण्यास सक्षम असेल.

4. एमएसएमईची नवीन व्याख्या

गुंतवणूकीची मर्यादा वाढवून एमएसएमई व्याख्या सुधारित केली जाईल. उलाढालीच्या अतिरिक्त निकषाचा अंतर्भाव करण्यात आला आहे. उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रातील भेदही दूर केला जाईल.

5. एमएसएमईसाठी इतर उपाययोजना

व्यापार मेळावे व प्रदर्शनांच्या ऐवजी एमएसएमईना ई-मार्केटनी जोडण्यासाठी उद्युक्त केले जाईल. सरकार आणि सीपीएसई कडून एमएसएमईला 45 दिवसांत त्यांची देयके चुकती करण्यात येतील.

6. 200 कोटी रुपयांपर्यंतच्या शासकीय निविदांकरिता कोणतीही जागतिक निविदा नाहीत.

200 कोटी रुपयांपेक्षा कमी किंमतीच्या वस्तू व सेवांच्या खरेदीसाठी जागतिक निविदा चौकशीस मान्यता देण्यासाठी सरकारच्या सामान्य वित्तीय नियमांमध्ये (जीएफआर) सुधारणा केली जाईल.

7. उद्योग आणि संघटित कामगारांसाठी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी सहकार्य

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेचा भाग म्हणून सुरू केलेली ही योजना असून त्याअंतर्गत जून, जुलै आणि ऑगस्ट 2020च्या पगाराच्या महिन्यासाठी भारत सरकारतर्फे ईपीएफमध्ये नियोक्ता व कर्मचारी या दोघांच्या वतीने पगाराच्या 12% योगदानाला तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. एकूण 72.22 कर्मचाऱ्यांना 2500 कोटी रुपयांचा लाभ मिळणार आहे.

8.नियोक्ता व कर्मचार्‍यांसाठी 3 महिन्यांकरिता ईपीएफचे योगदान कमी केले जाईल.

पुढील तीन महिन्यांकरिता ईपीएफओ अंतर्गत येणाऱ्या सर्व आस्थापनांसाठी विद्यमान 12% प्रत्येकी ऐवजी प्रत्येक नियोक्ता आणि कर्मचारी यांचे वैधानिक पीएफ योगदान 10% वर आणण्यात आले आहे  यामुळे दरमहा सुमारे 2250 कोटी रुपयांची तरलता मिळेल.

9.एनबीएफसी / एचएफसी / एमएफआयसाठी 30,000 कोटी रुपयांची विशेष तरलता योजना

आरबीआयने उपलब्ध करुन दिलेली 30,000 कोटी रुपयांची विशेष तरलता योजना सरकार सुरु करेल. एनबीएफसी, एचएफसी आणि एमएफआयच्या गुंतवणूक ग्रेड कर्ज पेपरमध्ये प्राथमिक आणि दुय्यम बाजार व्यवहारात गुंतवणूक केली जाईल. याची 100 टक्के हमी भारत सरकार देईल.

10. एनबीएफसी / एमएफआयच्या उत्तरदायित्वासाठी 45,000 कोटी रुपयांची आंशिक पत हमी योजना 2.0

विद्यमान आंशिक पत हमी योजनेचे नूतनीकरण केले जात आहे आणि ती योजना आता कमी दर असलेल्या एनबीएफसी, एचएफसी आणि इतर सूक्ष्म वित्तीय संस्था (एमएफआय) यांचे कर्ज अंतर्भूत करण्यासाठी वापरण्यात येईल. भारत सरकार सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना 20 टक्के प्रथम तोट्याची सार्वभौम हमी देईल.

11. डिस्कॉम्सच्या तरलतेसाठी 90,000 कोटी रुपयांची आर्थिक गुंतवणूक.

पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशन आणि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन डिस्कॉम्समध्ये तरलता दोन समान हप्त्यांमध्ये 90000 कोटी रुपयांपर्यंत पोचवतील. ही रक्कम डिस्कॉम्सद्वारे पारेषण आणि निर्मिती  कंपन्यांची देयके चुकती करण्यासाठी वापरली जाईल. पुढे, सीपीएसई जेन्को डिस्कोम्सला या अटीवर सवलत देतील की शेवटच्या ग्राहकांना त्यांच्या निश्चित बिलात ही सवलत मिळावी.

12. कंत्राटदारांना दिलासा

रेल्वे, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय आणि केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम विभाग यासारख्या सर्व केंद्रीय संस्था ईपीसी आणि सवलतीच्या करारासह कराराच्या जबाबदाऱ्या पूर्ण करण्यासाठी 6 महिन्यांपर्यंत मुदतवाढ देतील.

13. बांधकाम क्षेत्रातील प्रकल्पाना दिलासा

राज्य सरकारांना रेरा अंतर्गत फोर्स मॅज्योर कलम सुरू करण्याचा सल्ला देण्यात येत आहे.
सर्व नोंदणीकृत प्रकल्पांसाठी नोंदणी आणि पूर्णत्वाची तारीख 6 महिन्यांपर्यंत वाढविण्यात यावी तसेच सरकारच्या परिस्थितीनुसार ही मुदत आणखी 3 महिन्यांपर्यंत वाढवू शकतात. रेरा अंतर्गत एकाचवेळी विविध संवैधानिक अनुपालनासाठी मुदतवाढ द्यावी.

14. उद्योगांना कर दिलासा

धर्मादाय संस्था आणि बिगर-कॉर्पोरेट व्यवसाय आणि मालकी, भागीदारी, मर्यादित दायित्व भागीदारी आणि सहकारी संस्थांसह व्यवसायांना सर्व प्रलंबित परतावा त्वरित देण्यात येईल.

15. कर विषयक उपाययोजना

कर वजावटीचे स्रोत (टीडीएस) आणि कर संकलनाचे स्रोत (टीसीएस) यांच्या दरात कपात – आर्थिक वर्ष 2020-21 च्या उर्वरित काळासाठी करदात्यांना वेतनाव्यतिरिक्त मिळालेल्या उत्पन्नावरील कर संकलनाचे दर (टीसीएस) विद्यमान दरांच्या 25% कमी केले जातील. यामुळे 50,000 कोटी रुपयांची तरलता निर्माण होईल.

मूल्यांकन वर्ष 2020-21 साठी सर्व प्राप्तिकर परताव्याची देय तारीख 30 नोव्हेंबर 2020 पर्यंत वाढविण्यात येईल. त्याचप्रमाणे कर लेखापरीक्षणाची देय तारीख 31 ऑक्टोबर 2020 पर्यंत वाढविण्यात येईल.

“विवाद से विश्वास” योजनेंतर्गत अतिरिक्त रकमेशिवाय देयक देण्याची तारीख 31 डिसेंबर 2020 पर्यंत वाढविण्यात येईल.