पुणे: पुणे शहर आणि पिंपरी-चिंचवड परिसरातील कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्‍यासाठी 10 मे ते 17 मे पर्यंत कन्‍टेन्मेंट झोनमध्‍ये ‘लॉकडाऊन’ची (टाळेबंदी) कडक अंमलबजावणी करण्‍याच्‍या सूचना उपमुख्‍यमंत्री तथा जिल्‍ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी दिल्‍या. कोरोनाचा संसर्ग रोखण्‍यासाठी आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण आणि पोलीस विभागाला निधीची कोणतीही कमतरता भासू दिली जाणार नाही, अशी ग्‍वाहीही त्‍यांनी दिली.
पुणे जिल्‍ह्यातील कोरोनाबाधित रुग्‍णांची वाढती संख्‍या लक्षात घेऊन उपमुख्‍यमंत्री पवार यांनी आज शुक्रवारी विधानभवनातील (कॉन्सिल हॉल) झुंबर हॉलमध्‍ये बैठक घेतली. त्‍यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीला महापौर मुरलीधर मोहोळ, विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर, पोलीस आयुक्त डॉ. के. व्यंकटेशम, संदीप बिष्णोई, जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम, पुणे महापालिका आयुक्त शेखर गायकवाड, पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर, सहकार आयुक्त अनिल कवडे, साखर आयुक्त सौरभ राव, पशुसंवर्धन आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंग, भूजल सर्व्हेक्षण संचालक कौस्तुभ दिवेगावकर, अतिरिक्त आयुक्त रुबल अग्रवाल, शांतनू गोयल, पोलीस अधीक्षक संदीप पाटील, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद, सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्‍या संचालक डॉ. अर्चना पाटील, ससूनचे अधिष्‍ठाता डॉ. मुरलीधर तांबे, आरोग्य विभागाचे निवृत्त महासंचालक डॉ. सुभाष साळुंखे यांच्‍यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
उपमुख्‍यमंत्री श्री. पवार म्‍हणाले, मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी असून मुंबई पाठोपाठ पुणे हे महत्‍त्‍वाचे शहर आहे. येथील कोरोनाबाधित रुग्णांचे प्रमाण चिंता वाढवणारे आहे. कोरोनाचा संसर्ग रोखण्‍यासाठी सध्‍या कार्यरत असलेले अधिकारी सक्षम असले तरी त्‍यांच्‍या मदतीसाठी इतरही अनुभवी अधिकारी दिले आहेत. पुणे महापालिका, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका, जिल्हा प्रशासन, पोलीस विभाग, आरोग्य विभाग या सर्वांनी समन्‍वय राखून आपापली जबाबदारी सक्षमपणे पार पाडावी. कोरोनाचा संसर्ग रोखण्‍याबरोबरच खरीप हंगामाचीही जबाबदारी जिल्हा प्रशासनावर येणार आहे. यामध्‍ये योग्‍य तो समन्‍वय राखून नियोजनबध्‍द काम करण्‍याच्‍या सूचना त्‍यांनी दिल्‍या. कोरोना रोखण्‍याच्‍या कामाला गती यावी यासाठी महसूल विभागातील वरिष्ठ अधिकारी डॉ. नितीन करीर आणि महेश पाठक यांचीही नेमणूक करण्‍यात आल्‍याचे त्‍यांनी सांगितले.
परराज्‍यातील जे मजूर आपापल्‍या राज्‍यात जाऊ इच्छित असतील त्‍यांना रेल्‍वेने पाठविण्‍याचे नियोजन करण्‍यात यावे, असे सांगून उपमुख्‍यमंत्री पवार यांनी या मजुरांच्‍या प्रवासाचा खर्च राज्‍य शासन किंवा सीएसआर फंडातून (सामाजिक उत्‍तरदायित्‍व निधी) करण्‍यात येईल, असे सांगितले. शहरातील ज्‍या भागात कोरोना बाधित रुग्‍ण अधिक आहेत, तेथून कोणालाही बाहेर जाऊ देण्‍यात येवू नये, असे स्‍पष्‍ट निर्देश उपमुख्‍यमंत्री पवार यांनी दिले. राज्‍य राखीव पोलीस दलाची मदत घ्‍यावयाची असेल तर तीही मदत उपलब्‍ध करुन दिली जाईल, असेही त्‍यांनी सांगितले.