औरंगाबाद: प्राथमिक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळेतील शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या सेवा महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली १९८१ मधील तरतुदीच्या अधीन आहे. नियमानुसार एक वर्षांच्या सेवेनंतर वार्षिक वेतनवाढ देय ठरते, त्यानुसार माहे जुलैमध्ये वार्षिक वेतनवाढ ठरवण्यात आलेली आहेत. शिक्षक- कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढी देण्यात याव्यात, अशी सूचना मराठवाडा शिक्षक मतदार संघाचे आमदार विक्रम वसंतराव काळे यांनी प्राथमिक शिक्षणाधिकारी सुरजप्रसाद जयस्वाल, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी डॉ. बी. बी. चव्हाण यांना केली आहे.
देय ठरलेली वार्षिक वेतनवाढ देण्यासाठी शाळा समिती किंवा व्यवस्थापन मंडळाच्या ठरावाची आवश्यकता नसते. संबंधित शिक्षक कर्मचाऱ्यांची वेतनवाढ लागू करण्यासाठी वेतनवाढ प्रमाणपत्रावर स्वाक्षरी करण्याचे अधिकार हे मुख्याध्यापक यांना आहेत. सदर अधिकार हे संस्था पदाधिकाऱ्यांना नाही. वार्षिक वेतनवाढ रोखण्याची शिक्षा करावयाची असल्यास शाळा समिती किंवा व्यवस्थापक मंडळाचा ठराव आवश्यक असतो. नियमित शिक्षक कर्मचाऱ्यांचे देय असलेली नियमित वार्षिक वेतनवाढ देण्यासाठी शाळा समितीच्या ठरावाची आवश्यकता नाही. त्यामुळे मुख्याध्यापक व शिक्षक कर्मचाऱ्यांच्या विहित केलेल्या वेतनवाढ प्रमाणपत्रावर मुख्याध्यापकांची स्वाक्षरी ग्राह्य धरावी. तसेच १ जुलै २०२० रोजी देय असलेली वार्षिक वेतनवाढ लागू केल्याशिवाय व शाळेतील सर्व मान्यताप्राप्त शिक्षक कर्मचाऱ्यांचे नाव वेतन देयकात समाविष्ट असल्याशिवाय शाळेचे वेतन देयक स्वीकारण्यात येऊ नये. अशी सूचना आमदार विक्रम काळे यांनी शिक्षणाधिकाऱ्यांना पत्राद्वारे केली आहे.