# बेरोजगारांच्या 114 कोटी रूपयांवर सरकारचा डल्ला.

पुणे: राज्य शासनाने एप्रिल 2019 मध्ये विविध खात्यांतील 32 हजार पदांसाठी जाहिरात काढली होती. ही पदे भरण्यासाठी महापोर्टल वर 34 लाख बेरोजगारांनी अर्ज केले होते. या माध्यमातून सरकारकडे तब्बल 114 कोटी 25 लाख 500 रूपये एवढी रक्कम जमा झाली होती. दरम्यानच्या काळात सरकारने हे पोर्टलच बंद करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, अर्ज केलेल्या बेरोजगार उमेदवारांना नोकरी तर मिळाली नाहीच उलट त्यांनी भरलेली रक्कम ही परत न करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.

तत्कालिन देवेंद्र फडणवीस सरकारने 19 सप्टेंबर 2017 रोजी एका अध्यादेशाद्वारे महापोर्टलची स्थापना केली होती. वर्ग 3 आणि वर्ग 4 श्रेणीतील भरती प्रक्रिया राबविण्याचे काम या महापोर्टलकडे दिले होते. राज्य सरकारने एप्रिल 2019 मध्ये विविध खात्यांतील सुमारे 32 हजार पदांसाठी अर्ज मागवले होते. त्यामुळे राज्यातील 34 लाख बेरोजगारांनी नोकरीच्या अपेक्षेने अर्ज केले होते. अर्ज करताना खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांनी 500 रूपये व आरक्षित उमेदवारांनी 350 रूपये असे शुल्क भरले होते. या शुल्कापोटी तब्बल 114 कोटी 25 लाख 500 रूपये जमा झाले होते.

दरम्यानच्या काळात राज्यात सत्तांतर होवून महाआघाडीचे सरकार सत्तेवर आले. या सरकारने फेब्रुवारी 2020 मध्ये हे पोर्टलच बंद करून टाकले. त्यामुळे 34 लाख बेरोजगार उमेदवारांनी भरलेल्या शुल्काचे काय? असा प्रश्न निर्माण झाला होता. हे शुल्क या बेरोजगार उमेदवारांना परत मिळावे यासाठी माहिती अधिकार कार्यकर्ते व प्राध्यापक डॉ. एस. एस. जाधव यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला. मात्र, राज्य सरकारने हे शुल्क परत न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच हे परीक्षा शुल्क ज्या पदासाठी अर्ज केला आहे त्या पदासाठी संबंधित विभागामार्फत भविष्यात घेण्यात येणाऱ्या परीक्षांसाठी उपयोगात आणले जाईल, असे कळविण्यात आले आहे.

शासकीय यंत्रणेकडून शुद्ध फसवणूक
बेरोजगारांकडून शासकीय यंत्रणेने घेतलेले परीक्षेसाठीचे शुल्क परत न करणे म्हणजे ही शुद्ध फसवणूक आहे. कारण भरती प्रक्रिया, फिस, कालावधी हा भिन्न असतो. उमेदवारांच्या वयाचा घटकही महत्वाचा असतो. त्यामुळे पुढील भरतीच्या वेळी उमेदवारांना लाभ मिळण्याची शक्यता नाही, असे मत माहिती अधिकार कार्यकर्ते प्रा. डॉ. एस. एस. जाधव यांनी व्यक्त केले आहे.