पंतप्रधान मोदींच्या पदवी प्रमाणपत्राची माहिती देण्याचा आदेश रद्द
अहमदाबाद: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे पदवी प्रमाणपत्र मागितलेबाबत गुजरात उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी केंद्रीय सूचना आयोगाचा (सीआयसी) आदेश फेटाळला. आयोगाच्या त्या आदेशात गुजरात विद्यापीठाला दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना नरेंद्र मोदी यांच्या पदवीची माहिती देण्यास सांगितले होते.
न्यायाधीश बीरेन वैष्णव म्हणाले की, पंतप्रधान कार्यालयाला (पीएमओ) त्यांचे पदवी प्रमाणपत्र देण्याची गरज नाही. न्यायालयाने केजरीवाल यांना २५ हजार रुपये दंडही ठोठावला. केजरीवाल यांनी पंतप्रधानांच्या पदवी प्रमाणपत्राचा तपशील मागितला होता.
उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावर अरविंद केजरीवाल यांनी ट्वीटमध्ये म्हटले की, ”आमचे पंतप्रधान किती शिकले आहेत हे माहीत करून घेण्याचा अधिकार नाही का? न्यायालयात त्यांनी पदवी प्रमाणपत्र दाखवण्यास ज़बरदस्त विरोध केला. का? आणि पदवी प्रमाणपत्र बघण्याची मागणी करणाऱ्यांना दंड ठोठावला जाईल? हे काय चालू आहे? न शिकलेले किंवा कमी शिकलेले पंतप्रधान देशासाठी खूपच धोकादायक आहेत.”
उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून माहितीच्या अधिकारात (आरटीआय) पंतप्रधान मोदी यांच्या पदवीची माहिती मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी मागितली होती. ती उपलब्ध करून देण्याचा आदेश रद्द करण्याची मागणी गुजरात विद्यापीठाने केली होती.न्यायाधीश बीरेन वैष्णव यांनी मुख्य माहिती आयोगाचा आदेश रद्द केला. मुख्य माहिती आयोगाने पंतप्रधान कार्यालय, जनमाहिती अधिकारी, गुजरात विद्यापीठ आणि दिल्ली विद्यापीठाला पंतप्रधान मोदींच्या पदवीची माहिती देण्यास सांगितले होते.