औरंगाबाद: नोंदणी महानिरीक्षक व मुंद्राक नियंत्रक विभागाने काढलेले तुकडा बंदीचे परिपत्रक मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने रद्द केले आहे. त्यामुळे आता काही तुकड्यांतल जमीन खरेदी करता येणार आहे. तसेच प्लॉट, रो हाऊसेस याच्या खरेदी खताची नोंदणी दुय्यम निबंधक कार्यालयात करता येणार आहे.
याबाबत अधिक माहिती अशी की, गोविंद रामलिंग सोलापुरे, प्रकाश गडगूळ व कृष्णा रावसाहेब पवार (रा. करोडी, औरंगाबाद) यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत नोंदणी महानिरीक्षक व मुंद्राक नियंत्रक महाराष्ट्र राज्य यांनी १२ जुलै रोजी परिपत्रक काढून व महाराष्ट्र नोंदणी नियम १९६१ चे नियम४४ (१)(i) च्या आधारे सर्व जिल्हा निबंधक, दुय्यम निबंधक यांना आदेश दिले की, महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध असल्यामुळे खरेदीखत नोंदण्यापूर्वी मंजूर केलेला पोट विभाग किंवा रेखांकन खरेदी दस्तासोबत जोडलेला नसल्यास नोंदणीसाठी स्वीकारण्यात येवू नये. हे परिपत्रक रद्द करण्यात यावे, असे या याचिकेत म्हटले होते.
दरम्यान, याचिकेतील प्रतिवादी महाराष्ट्र शासन व नोंदणी महानिरीक्षक व इतर यांच्यातर्फे लेखी म्हणने सादर केले व सदरील परिपत्रक योग्य व कायदेशीर असून रिट याचिका खारीज करण्याची विनंती केली. यावर न्यायमूर्ती आर. डी. धानुका व न्यायमूर्ती एस. जी. मेहरे यांच्या खंडपीठाने दोन्ही पक्षाच्या बाजू ऐकून सविस्तर निकाल दिला व प्रतिवादींची कृती ही नोंदणी कायद्यातील कलम ३४ व ३५ च्या विरुद्ध आहे व त्यामुळे दि. १२ जुलै २०२१परिपत्रक व नियम ४४ (१) (i) हे रद्द ठरवले व नोंदणी अधिकाऱ्यांनी नोंदणीसाठी आलेले दस्त वरील परिपत्रकामुळे व नियम ४४ (१) (i) महाराष्ट्र नोंदणी नियम १९६१ नोंदणी करण्यास नाकारू नये असा आदेश दिला. त्यामुळे आता काही तुकड्यांत जमीने खरेदी करता येणार आहे. तसेच प्लॉट, रो हाऊसेस याच्या खरेदी खताची नोंदणी दुय्यम निबंधक कार्यालयात करता येणार आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. रामेश्वर तोतला यांनी काम पाहिले व त्यांना ॲड. राहुल तोतला, ॲड. रिया जरीवाला, ॲड. स्वप्निल लोहिया, ॲड. रजत मालू, ॲड. गणेश यादव व ॲड. अंजली धूत यांनी त्यांना सहकार्य केले.