मुंबईः ऐन सणासुदीच्या काळात संप करून सर्वसामान्य माणसांना वेठीस धरणे योग्य नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी तातडीने संप मागे घ्यावा. संप करण्याचा प्रयत्न केल्यास ताब्यात घेण्याचे आदेश पोलिसांना द्यावे लागतील, असा सज्जड दम मुंबई उच्च न्यायालयाने आज शुक्रवारी एसटीच्या संपकरी कर्मचाऱ्यांना दिला आहे.
एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण करा आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे महागाई/घरभाडे भत्ता द्या आदी मागण्यासाठी एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने एसटीच्या कर्मचाऱ्यांना संप करण्यास मनाई करूनही संप चिघळला आहे. राज्यातील ५९ एसटी आगारांमध्ये कामकाज बंद आहे. महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ वेतनश्रेणी एसटी कर्मचारी संघटनेने पुकारलेल्या संपामुळे ऐन दिवाळीतच सर्वसामान्य प्रवाशांचे प्रचंड हाल होत आहेत.
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाविरोधात एसटी महामंडळाने दाखल केलेल्या याचिकेवर आज न्या. शाहरूख काथावाला आणि न्या. सुरेंद्र तावडे यांच्यासमोर सुनावणी झाली. आमच्या मागण्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. मात्र त्या पूर्ण करण्याचा राज्य सरकारकडून प्रयत्नच होताना दिसत नाही. आर्थिक विवंचनेमुळे अनेक एसटी कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या करण्याचे टोकाचे पाऊल उचलले. म्हणून आम्हाला संपाचे पाऊल उचलावे लागले, अशी भूमिका महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ वेतनश्रेणी एसटी कर्मचारी संघटनेतर्फे मांडण्यात आली. कर्मचाऱ्यांच्या ज्या काही मागण्या असतील, त्यावर दिवाळीनंतर विचार होऊ शकतो. पण सध्या सणासुदीच्या काळात संप करून सर्वसामान्य नागरिकांना त्रास देणे योग्य नाही. औद्योगिक न्यायालय आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे कर्मचारी आणि त्यांच्या संघटनांनी पालन करणे आवश्यक आहे, असे म्हणणे एसटी महामंडळाच्या वतीने ऍड. जी. एस. हेगडे यांनी मांडले.
त्यावर कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांचा तत्परतेने विचार होण्यासाठी आम्ही राज्य सरकारला विशेष समिती स्थापन करण्यास सांगू शकतो. या सुनावणीला राज्य सरकारतर्फे राज्याच्या महाअधिवक्त्यांनाही बाजू मांडण्यास पाचारण करू, असे संकेत मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले. याविषयी विचार करून भूमिका मांडण्यासाठी संघटनेला अवधी देत पुढील सुनावणी उद्या शनिवारी दुपारी अडीच वाजता ठेवण्यात आली आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांनी तातडीने कामावर हजर व्हावे, असे आदेश आजही मुंबई उच्च न्यायालयाने देऊनही कर्मचारी संपाच्या भूमिकेवर ठाम आहेत. त्यामुळे उद्या न्यायालय काय आदेश देते यावरच एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाचे भवितव्य ठरणार आहे.