महाआघाडीचे सरकार सतेत आल्यानंतर नोव्हे.2019मध्ये महापोर्टल बंद करण्याचा निर्णय घेतला गेला. दरम्यान, त्याला पर्याय शोधण्यास 7-8महिण्याचा कालावधी लागला आहे. सरकारने सर्वच खात्यात 2020-21सालात नोकर भरती बंद करण्याचा निर्णय घेतला असताना किमान यावर्षी तरी “महाजाॅब्स पोर्टल”कडून कोणतीच उपलब्धी साध्य होणार नाही. महापोर्टल बंद करून महाजाॅब्स पोर्टल सुरू करणे म्हणजे “ओल्ड वाईन इन न्यू बाॅटल”चा प्रकार आहे.
विविध सरकारी खात्यात सरकारने जाहीर केलेल्या रिक्त जागेवर पात्र बेरोजगारानी Online महापोर्टल/महाजाॅब्सच्या माध्यमातून अर्ज करणे, फीस स्वीकारणे, अर्जाची छाननी करून संबधित खात्याकडे अर्ज वर्ग करणे असे मर्यादित कार्य कोणत्याही पोर्टलकडे असते. onlineअर्ज भरून घेण्यापलिकडे आजचे महाजाॅब्स व कालचे महापोर्टल दुसरे कोणतेच कार्य करीत नसते. परंतु बेरोजगाराच्या डोळ्यात धूळ फेकून त्यांना जुन्या व नव्या पोर्टलकडच्या आडून सरकारच गंडवीत असल्याचा प्रकार समोर आला आहे.
भाजप/शिवसेना यूतीच्या काळात सुरू केलेल्या महापोर्टलच्या गैरकारभारास महाआघाडीतील मूख्यमंत्री व ऊद्योगमंत्री सुभाष देसाई हे तिथकेच जबाबदार आहेत. कारण एप्रिल-2019मध्ये सरकारी खात्यात रिक्त पदे भरण्यासाठी 34लाख बेरोजगाराकडून महापोर्टलच्या माध्यमातून अर्ज मागवून शूल्कापोटी ₹350ते 500गोळा केले होते. ती रक्कम 350ते 500कोटीच्या घरात आहे. या शुल्काचे काय? असा प्रश्र निर्माण झाला आहे.
दरम्यान, यासंदर्भात येत्या पावसाळी अधिवेशनात तारांकित प्रश्र क्र.9966 द्वारे विचारण्यात आलेला आहे. महापोर्टल बंद, मग 34लाख बोरोजगाराच्या शुल्काचे काय? हा प्रश्र थेट मुख्यमंत्र्यांना विचारण्यात आलेला आहे. बेरोजगाराच्या फीसची रक्कम अद्याप पर्यंत परत न केल्यामुळे ती कूठे गेली? याचे उतर आजपर्यंत महाआघाडीच्या सरकारच्या मुख्य सचिवांनीही माहितीचा अधिकारात माहिती विचारूनही ती दिलेली नाही.
एकूणच लाखो बेरोजगाराची बेकारी दूर करू म्हणून सतेवर आलेले महाआघाडीचे सरकार कोणते “नवीन व्हिजन” देत आहे हा प्रश्र आहे. जून-20पासून तीन महिने लांबणीवर पडलेले राज्याचे पावसाळी अधिवेशन सप्टेंबर 7-8ला होत आहे. अधिवेशनात जनतेचे प्रश्र सूटण्याची शक्यता नाही.
-प्रा.डाॅ. एस.एस. जाधव, नांदेड
लेखक आरटीआय अभ्यासक व निवृत्त प्राध्यापक आहेत.
मोबाईल: 7588152465
ईमेल: shrirramjadhav2012@gmail.com.