मुंबई: मराठा आरक्षणप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवार, 7 जुलै रोजी सुनावणी होणार आहे. यावेळी राज्य सरकार न्यायालयात भक्कमपणे बाजू मांडेल, अशी माहिती मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष तथा माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी आज दिली.
मराठा आरक्षणाच्या न्यायालयीन प्रकरणांच्या पाठपुराव्यासाठी राज्य सरकारने गठीत केलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची आज वरिष्ठ विधीज्ञांसमवेत बैठक झाली. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून झालेल्या या बैठकीत 7 जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयात नियोजित असलेल्या सुनावणीच्या तयारीचा आढावा घेण्यात आला. बैठकीनंतर मंत्री अशोक चव्हाण यांनी ही माहिती दिली.
मंगळवारी न्या. नागेश्वर राव यांच्या खंडपिठात पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेसंदर्भातील याचिका सुनावणीसाठी येणार असून, मराठा आरक्षणाच्या मूळ याचिकेवरही विचार होण्याची शक्यता आहे. या दोन्ही सुनावणीच्या अनुषंगाने यावेळी विस्तृत चर्चा झाली. या बैठकीत मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांच्यासह सदस्य एकनाथ शिंदे, बाळासाहेब थोरात, दिलीप वळसे पाटील, मराठा आरक्षणाची बाजू मांडणारे वरिष्ठ विधीज्ञ मुकूल रोहतगी, परमजितसिंग पटवालिया, विजयसिंह थोरात, अनिल साखरे सहभागी झाले होते.
उपसमितीच्या २३ जून रोजी झालेल्या बैठकीत सुनावणीपूर्वी वरिष्ठ विधीज्ञांसमवेत बैठक घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार आजची बैठक झाली असून, यापूर्वी २९ फेब्रुवारी २०२० रोजी देखील उपसमितीने मुकूल रोहतगी यांच्यासमवेत बैठक घेतली होती, अशी माहिती अशोक चव्हाण यांनी दिली.
आजच्या बैठकीला विधी व न्याय विभागाचे सचिव राजेंद्र भागवत, सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव शिवाजी जोंधळे, विधी विभागाचे सहसचिव भुपेंद्र गुरव, सामान्य प्रशासन विभागाचे उपसचिव टिकाराम करपते, रसिक खडसे, वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेच्या सीईटी सेलचे डॉ. व्यास आदी प्रमुख अधिकाऱ्यांसह वकील अक्षय शिंदे, वैभव सुखदेवे, राहूल चिटणीस, सचिन पाटील आदी उपस्थित होते.