संग्रहित छायाचित्र
नवी दिल्लीः कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी जाहीर केलेल्या लॉकडाऊनमुळे अडकून पडलेल्या स्थलांतरित मजूर, पर्यटक, तीर्थयात्रेला गेलेले यात्रेकरू, विद्यार्थी आणि अन्य व्यक्तींना रस्ते मार्गे त्यांच्या घरी पोहोचवण्याची परवानगी दिली आहे. संबंधित राज्यांनी परस्परांशी विचारविनिमय करून परस्पर सहमती झाल्यानंतर या लोकांना त्यांची राज्ये/ केंद्र शासित प्रदेशात जाण्याची परवानगी दिली जाणार आहे.
केंद्रीय गृह मंत्रालयाने आज बुधवारी याबाबतची अधिसूचना जारी केली आहे. या अडकलेल्या नागरिकांची पाठवणी आणि त्यांना राज्यात प्रवेश देण्यासाठी राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांनी नोडल प्राधिकरण स्थापन करावे, अशी सूचनाही केंद्रीय गृह मंत्रालयाने केली आहे. या अधिसूचनेनुसार राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशातील नोडल प्राधिकरणाचे अधिकारी त्यांच्या प्रदेशात अडकलेल्या लोकांची नोंदणी करतील. हे अडकलेले लोक त्या ठिकाणाहून ज्या राज्यात स्थलांतर करणार आहेत, तेथील नोडल अधिकाऱ्यांशी हे नोडल अधिकारी संपर्क साधतील आणि किती लोक स्थलांतर करतील, याबाबतचे धोरण निश्चित करतील.
अडकून पडलेल्या लोकांचा एखादा गट एका राज्य किंवा केंद्र शासित प्रदेशातून दुसऱ्या राज्य किंवा केंद्र शासित प्रदेशात प्रवेश करू इच्छित असेल तर त्यांची पाठवणी आणि प्रवेश देण्याबाबत राज्यांमध्ये परस्पर सहमती होईल आणि या लोकांना रस्तेमार्गे पाठवले जाईल.
स्थलांतर करू इच्छिणाऱ्या लोकांची आधी स्क्रिनिंग करण्यात येईल. ज्या लोकांमध्ये कोरोनाची कोणतीही लक्षणे आढळणार नाहीत, अशाच लोकांना एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी स्थलांतर करण्याची परवानगी दिली जाईल. हे लोक त्यांच्या इच्छित ठिकाणी पोहोचल्यानंतर स्थानिक आरोग्य अधिकाऱ्यांकडून त्यांची तपासणी केली जाईल आणि त्यांना होम क्वारंटाइन केले जाईल. आवश्यकता भासल्यास अशा लोकांना संस्थात्मक क्वारंटाइनमध्येही ठेवण्यात येईल. त्यांची वेळोवेळी तपासणी केली जाईल. त्यांच्या आरोग्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी या लोकांना आरोग्य सेतू अॅप वापरण्यास प्रोत्साहन दिले जावे.
अडकून पडलेल्या या लोकांची ने- आण करण्यासाठी निर्जंतुकीकरण केलेल्या बस वापरल्या जातील. बसमध्ये या लोकांना सोशल डिस्टन्सिंग पाळूनच बसवले जाईल. कोणतीही राज्ये या बस त्यांच्या प्रदेशात प्रवेश करण्यापासून रोखू शकणार नाहीत. या बसला त्यांच्या प्रदेशातून विनाअडथळा पुढे जाण्याची परवानगी दिली जाईल.