# मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीतील आरक्षणासाठी गुरूवारी राज्यभर आंदोलन.

स्वतंत्र मजदूर युनियन, कास्ट्राईब,  बाणाईसह आयबीसेफ ‘आरक्षण हक्क कृती समिती’ चा सहभाग

पुणे: महाराष्ट्र सरकारने 7 मे 2021 रोजी मागासवर्गीयांचे (SC,ST,DT,NT,SBC) पदोन्नतीतील 33% आरक्षण रद्द केले आहे. त्या अनुषंगाने महाराष्ट्रातील प्रमुख मागासवर्गीय संघटनांची दि. 9, 10 आणि 11 मे रोजी बैठक झाली. त्यानंतर आयबीसेफ च्यावतीने 12 मे रोजी महाराष्ट्रातील सर्व मागासवर्गीय संघटनांची एकत्रित ऑनलाईन बैठक झाली. या बैठकीत सर्व मागासवर्गीय संघटनांची ‘आरक्षण हक्क कृती समिती’ स्थापन करण्यात आली असून या कृती समितीच्या वतीने संपूर्ण महाराष्ट्रात गुरूवार, 20 मे रोजी आक्रोश आंदोलन करण्यात येणार आहे.

आयबीसेफ च्यावतीने  12 मे 2021 रोजी महाराष्ट्रातील सर्व मागासवर्गीय संघटनांची एकत्रित ऑनलाईन बैठक झाली. या बैठकीत महाराष्ट्रातील स्वतंत्र मजदूर युनियन, आयबीसेफ, कास्ट्राईब  कर्मचारी कल्याण महासंघ,  बाणाई  या व इतर  SC,ST,DT,NT,SBC च्या सर्व संघटनांचे पदाधिकारी व माजी खा. डॉ. भालचंद्र मुनगेकर, हरिभाऊ राठोड उपस्थित होते. बैठकीत आरक्षण वादी, संविधानवादी  मागासवर्गीय- बहुजन संघटना व समाज बांधव यांनी आता एकत्रित लढले पाहिजे याबाबत एकमत होऊन आपसातले हेवे दावे विसरून मागासवर्गीयांचे संविधानाने दिलेले हक्क, सोयीसुविधा व आरक्षण (SC,ST,DT,NT,SBCOBC) टिकविण्यासाठी आरक्षण हक्क कृती समिती स्थापन केली. व 20 मे रोजी  राज्यभर सर्व मागासवर्गीय संघटना, संस्थेच्या वतीने तीव्र आक्रोश आंदोलन/ निवेदन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हे आंदोलन प्रामुख्याने कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सर्व नियम पाळून सर्व संघटना  स्थानिक ठिकाणी  म्हणजे  जिल्हाधिकारी,  प्रांत, तहसीलदार यांच्या मार्फत मा. मुख्यमंत्री यांना देण्यात येणार आहे. व मा. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मागासवर्गीय मंत्री, पालकमंत्री, आमदार, खासदार यांच्या निवासस्थानीही आंदोलन करण्यात येणार आहे. तसेच मा. राष्ट्रपती, मा. सर्वोच्य न्यायालय, मा. पंतप्रधान यांनाही निवेदन दिले जाणार आहे.

निवेदनात मागासवर्गीयांच्या प्रामुख्याने खालील मागण्या नमूद करण्यात आल्या आहेत:

1) मागासवर्गीयांचे 33 टक्के आरक्षण रद्द  केल्याच्या  निर्णयाच्या   निषेधार्थ  आक्रोश, मागासवर्गीय आरक्षण समितीने याचिकाकर्ते व मागासवर्गीय संघटना यांच्या सोबत जसे मराठा आरक्षण समितीने संबंधिताच्या बैठका घेतल्या त्याप्रमाणे आम्हाला विश्वासात घेतले नाही उलटपक्षी मागासवर्गीयांचे आरक्षणच रद्द केल्यामुळे मागासवर्गीय आरक्षण मंत्रीगट समिती अध्यक्षपदी नेमलेल्या अमागासवर्गीय   उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवार यांना व समितीतील इतर सर्व अमागासवर्गीय मंत्री सदस्य यांना ताबडतोब समितीतून काढून टाकावे.

2) मा. सर्वोच्य न्यायालयाच्या दि. 17/5/2018 , 5/6/2018 , 26/9/2018 रोजीच्या निर्णयानुसार व केंद्र सरकारने दि. 15/6/2018 रोजी दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे मा. सर्वोच्य न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून पदोन्नतीतील आरक्षण सुरू करण्या ऐवजी दि. 18/10/2018, 18/2/2021, 20/4/2021 व 7/5/2021 नुसार वेगवेगळी  दुटप्पी भूमिका घेऊन मागासवर्गीयांवर घोर अन्याय होत असल्याने दि. 7/5/2021 रोजीचा निर्णय तत्काळ रद्द करून मागासवर्गीयांचे पदोन्नतीतील आरक्षण सुरू करावे.

3) मा. सर्वोच्य न्यायालयात माहिती  (Quntifiable Data) 2017 सादर केला नाही त्यामुळे मा. मुख्य सचिव यांच्या ऐवजी मागासवर्गीय प्रधान सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमावी इत्यादी मागण्या तसेच या बैठकीत आरक्षण समितीतील मागासवर्गीय मंत्री यांचाही राजीनामा देण्याची मागणी.

4) मंत्रालयात ठाण मंडून बसलेले विधी व न्याय विभाग आणि सामान्य प्रशासन विभागातील आरक्षण विरोधी अधिकारी यांनी चुकीची व दिशाभूल करण्याचे कार्य सतत केल्यामुळे त्यांचेवर आरक्षण कायद्या अंतर्गत कारवाई करुन तत्काळ बदली करावी व या विभागाच्या प्रधान सचिव पदी आणि 16(ब) विभागात सर्व मागासवर्गीयच अधिकारी, कर्मचारी  नियुक्ती करावेत.

5) मागासवर्गियांच्या पदोन्नतीबाबत मा. सर्वोच्य न्ययालयाच्या निर्णयाचा दिशाभूल करणारा अभिप्राय देणारे मा. ॲटर्नी जनरल यांना पदावरुन बडतर्फ करण्याबतची कारवाई करावी.

6) दि.7/5/2021 चा शासन निर्णय भारतीय संविधानाच्या आर्टीकल 16(4A) नुसार विरोधाभासी असून मा. सर्वोच्य न्यायालयाचे दि. 17/5/2018, 5/6/2018, 26/9/2018 च्या निर्णयाच्या विरोधात असून सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान करणारा आहे. तसेच आर.के. सबरवाल प्रकरणात सर्वोच्य न्यायालयाच्या निर्णयानुसार एकूण संवर्ग संख्येवर असलेल्या बिंदू नामावल्याप्रमाणे पदोन्नतीच्या कोट्यातील 33% आरक्षित रिक्तपदे खूल्या प्रवर्गासाठी रिक्त होऊ शकत नाही असे असतांना मागासवर्गीयांचे पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द करणारा आदेश शासनाने काढून सर्वोच्य न्यायालयाच्या निर्णया विरोधात घेतलेला निर्णय न्यायालयाचा अवमान करणारा असल्याने मा. न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारवर  कारवाई करावी.

वरील प्रमाणे कारवाई करण्यासाठी  मा. राज्यपाल, मा. मुख्यमंत्री, मा. सोनिया गांधी,  मा. शरद पवार यांचीही भेट घेणार असून त्यांनी जर मागासवर्गीयांचे आरक्षण रद्द करणारा निर्णय रद्द करून मागासवर्गीयांची पदोन्नती सुरू केली नाही तर शिवराय, फुले, शाहू आंबेडकर विचाराचे सरकार म्हणविणाऱ्या महाविकास आघाडीच्या सरकारमधील काँग्रेस, राष्ट्रवादी व शिवसेना या  पक्षांना मागासवर्गीय समाज मतदानच करणार नाही अशी भूमिका घेण्याचा निर्धारही या बैठकीत करण्यात स्वतंत्र मजदूर युनियन

‘कास्ट्राईब’ चे मुख्यमंत्र्यांना निवेदन

दरम्यान, शासनाने मागासवर्गीयांचे पदोन्नतीतील आरक्षण तत्काळ लागू करावे, अशा आशयाच्या मागणीचे निवेदन कास्ट्राईब भूमी अभिलेख कर्मचारी संघटनेच्या वतीने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठवण्यात आले आहे. निवेदनावर संघटनेचे राज्य सरचिटणीस आर. एम. कांबळे, कार्याध्यक्ष विभुतीचंद्र गजभिये यांच्या सह्या आहेत. तसेच राज्य सरकारने पदोन्नतीतील आरक्षणा संदर्भात दि. 7 मे 2021 रोजी काढलेल्या अन्यायकारक शासन निर्णयाच्या विरोधात कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघाच्या वतीने मराठवाडा विभागीय अध्यक्ष सुमित भुईगळ यांच्या नेतृत्वाखाली, व्ही.जी. जाधव, डी.एस. थोरात,  तेजस्विनी तुपसागर, तुषार गांगुर्डे, संतोष म्हस्के,  बी.जी. मस्के यांच्या शिष्टमंडळाने औरंगाबाद जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना निवेदन पाठवण्यात आले आहे.