औरंगाबाद: खासदार सय्यद इम्तियाज जलील यांच्या मार्गदर्शनाखाली कामगार उपायुक्त कार्यालयात कार्यरत अधिकाऱ्यांची योग्य सोशल डिस्टंन्सिंग पाळत महत्वपूर्ण आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीत कामगारांच्या विविध प्रलंबित प्रश्न व मागण्या, कामगारांच्या विविध कल्याणकारी योजना, थकीत वेतन, भविष्य निर्वाह निधी तसेच कामगारांना नियमानुसार मिळणारे लाभ व अधिकार याविषयी सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
कामगार उपायुक्त कार्यालयामध्ये कार्यरत असलेल्या सर्व अधिकाऱ्यांनी आपआपल्या विभागात होत असलेल्या कार्याची संपूर्ण माहिती, केंद्र व राज्य शासनाचे कामगारासाठी असलेले कायदे अधिनियम, नोंदणीकृत आस्थापना, बालकामगार कायदे, घरेलू कामगार, औद्योगिक कारखाने व आस्थापनाची माहिती तसेच कामगार व त्यांच्या कुटुंबासाठी राबविण्यात येणारे विविध योजनाची सविस्तर माहिती घेऊन औरंगाबाद जिल्ह्यातील सर्व कामगारांना थकीत वेतन, भविष्य निर्वाह निधी व त्यांचे हक्क व योजना त्यांना देण्याच्या दृष्टिने योग्य ते निर्देश व सूचना उपस्थित अधिकारी यांना खासदार इम्तियाज जलील यांनी दिल्या.
कामगारांची आर्थिक पिळवणूक करणाऱ्या कंत्राटदारावर कारवाई करावी: औरंगाबाद जिल्ह्यात औद्योगिक कारखाने, शासकीय निमशासकीय कार्यालय व विभाग, विविध खाजगी संस्था व आस्थापनामध्ये कंत्राटदारामार्फत विविध कामासाठी कामगार भरती केली जाते. कंत्राटदारामार्फत कामगार भरती करतेवेळी सर्व कामगार नियमांचे पालन करणे हे आस्थापना व कंत्राटदाराला बंधनकारक असते. परंतु अनेक कंत्राटदार हे कामगारांना वेळेवर वेतन न देता उलट त्यांच्याकडून कंपनी व आस्थापनामध्ये जास्तीचे काम करवून घेतात. तसेच शासनाने ठरवून दिलेले किमान वेतनसुध्दा ५० टक्क्यापर्यंत कपात करुन कामगारांचे आर्थिक व मानसिक पिळवणूक करतात. अशा सर्व कंत्राटदारांची यादी बनवून त्यांच्यावर परवना निलंबनाची कारवाई करुन कामगारांना न्याय देण्याचे निर्देश खासदार इम्तियाज जलील यांनी कामगार उपायुक्त कार्यालयाच्या अधिकाऱ्यांना दिले.
कार्यालयासाठी नवीन इमारत व रिक्तपदे भरण्यास प्राधान्य: कामगार उपायुक्त कार्यालयची इमारत ही अतिशय जीर्ण झालेली असून तेथे फाईल व कागदपत्रे ठेवण्यासाठी काही विशेष सोयीसुविधा व साधनसुध्दा उपलब्ध नाही. अधिकाऱ्यांना काम करण्यासाठी पुरेशी जागा साधनसामुग्री उपलब्ध नसल्याने कामगारांची अनेक कामे वर्षानुवर्षे प्रलंबितच राहतात. कामगार कार्यालयाचे कार्यक्षेत्र हे जास्त असल्याने नेहमी अधिकाऱ्यांची व कर्मचाऱ्यांची कमतरता भासते. कार्यालयासाठी एकूण ५२ पदे मंजूर असतांनाही तेथे फक्त १८ अधिकारी व कर्मचारीच कार्यरत आहेत. तीन वर्षापासून ३४ पदे रिक्त असल्याने सर्व कार्यालयाचे कामकाज फक्त १८ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवरच अवलंबून असल्याने खासदार इम्तियाज जलील यांनी आश्वासित केले की, रिक्त असलेल्या जागेवर लवकर पदभरती करण्याची शिफारस शासनाकडे करुन अधिकाऱ्यांच्यावर ही असलेला कामांचा ताण कमी करुन त्यांना न्याय देण्यात येणार. तसेच कामगार उपायुक्त कार्यालयाला नवीन इमारत व इतर सर्व सोयीसुविधासाठी शासनस्तरावर पाठपुरावा करण्यात येणार असल्याची माहिती खासदार इम्तियाज जलील यांनी दिली.