विद्यापीठाच्या कुलगुरू नियुक्तीच्या संदर्भात आत्मघातकी, हास्यास्पद निर्णय सरकारने नुकताच घेतलाय. या निर्णयानुसार आता कुलगुरु नियुक्तीचे सर्व अधिकार सरकारने स्वतः कडे घेतले. आता मा. राज्यपालांना त्यावर फक्त शिक्कामोर्तब करायचे आहे. याशिवाय आणखीन एक विनोद म्हणजे प्र कुलपती हे नवे पद निर्माण करण्यात आले, अन् ते शिक्षणमंत्र्यांना बहाल करण्यात आले! हा विद्यापीठाच्या कार्यात सर्रास राजकारणी हस्तक्षेप आहे.
यापूर्वीच्या विद्यापीठ कायद्याप्रमाणे एक शोध समिती राज्यपाल नेमीत असत. त्याचे अध्यक्ष मा. राज्यपाल नियुक्त करायचे. बहुतांशी निवृत्त न्यायाधीश किंवा तत्सम तज्ज्ञ व्यक्ती अध्यक्ष असे. विद्यापीठाच्या अधिसभेद्वारे एक तज्ज्ञ निवडला जात असे. तीही व्यक्ती राष्ट्रीय संस्थेचे निदेशक, किंवा तत्सम दर्जाची असे. तिसरा प्रतिनिधी सरकारचा. ते प्रमुख सचिव किंवा शिक्षण सचिव असत. सरकारची शिफारस फक्त या प्रतिनिधीच्या माध्यमातूनच केली जाऊ शकत असे. ही शोध समिती आलेल्या अर्जातून योग्यतेनुसार, शिक्षण, अनुभव, संशोधन, कामगिरी नुसार साधारण वीस जणाची निवड करून त्यांची मुलाखत घेऊन पाच नावे मा. राज्यपाल महोदय यांच्या कडे पाठवीत. मा. राज्यपाल राजभवनात या पाच जणांच्या मुलाखती घेऊन एकाची अंतिम निवड करीत. कुलगुरूंच्या नियुक्तीचे पत्र राज्यपालांच्या सहीने विद्यापीठाला, त्या व्यक्तीला पाठवले जायचे. आता नव्या निर्णयाप्रमाणे ही सर्व प्रक्रिया सरकारी यंत्रणेद्वारे होणार. त्यात शिक्षण मंत्री, मुख्यमंत्री, त्यांचे पक्ष प्रमुख (हाय कमांड), यांचा पुरेपूर हस्तक्षेप असणार. म्हणजे पारदर्शकता नसणार.
आपण आतापर्यंत निवडणुकीच्या वेळी, किंवा निकालानंतर, उमेदवाराचा घोडे बाजार हा शब्दप्रयोग ऐकत होतो. आता कुलगुरु पदासाठी देखील अशीच बोली लागणार की काय अशी भीती वाटते! कुलगुरूंच्या नियुक्ती नंतर आताही, तो या पक्षाचा, तो त्या मंत्र्याच्या जवळचा अशी कुजबूज ऐकू येतेच. बाकी प्रक्रिया ही झाकली मूठ सव्वा लाखाची!
तसाही विद्यापीठातील राजकीय हस्तक्षेप आपल्या कडे पूर्वापार चालत आलाय. सरकार कुठल्याही पक्षाचे असो, असा हस्तक्षेप ही परंपराच झाली आहे. ज्या संस्था केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येतात तिथेही, आयआयटी चे, एनआयटी चे निदेशक, केंद्रीय विद्यापीठाचे कुलगुरु (काही सन्माननीय अपवाद वगळता), पक्षाशी निष्ठा, किंवा कुणाशी जवळीक, या निकशा वरच निवडले जातात की काय अशी शंका येते. ते पात्र असतात, पण त्याच्या पेक्षाही चांगले उमेदवार मागे पडतात. ज्या शिक्षण मंत्र्यांच्या पदवी बद्दलच वाद असतो, ती व्यक्ती केवळ शिक्षण मंत्री आहे म्हणून आयआयटी सारख्या उच्च शिक्षण संस्थेच्या डायरेक्टर निवड समितीची अध्यक्ष असते! याच्यासारखा विनोद, विरोधाभास नाही! या नियुक्त्या करताना कधी कधी किती अक्षम्य चुका होतात याचे उदाहरण द्यायचे झाले तर, एनआयटी च्या डायरेक्टर च्या निवडीचे देता येईल. जेव्हा आरईसी चे एनआयटी या स्वायत्त संस्थेत रुपांतर झाले तेव्हा ज्या डायरेक्टर च्या नियुक्त्या झाल्या, त्यासाठी केंद्रीय मंत्री मंडळाच्या निवड समितीची संमती घेतलेली नव्हती सचिवांनी! साधारण एक वर्षानंतर ही चूक लक्षात आल्यावर केंद्र सरकारचे डोळे उघडले! अन् निवड झालेल्या प्राध्यापकांचा काहीही दोष नसतांना त्यांना राजीनामा देण्यास सांगण्यात आले. नव्याने (पुनः लाखो रुपये खर्च करून) पुनश्च नेमणुका झाल्या. या नामुष्कीतून एक डायरेक्टर वाचले. त्यांनी वेगळ्या कारणास्तव आधीच राजीनामा दिला म्हणून!
ज्या राज्यात मी गेली तीन दशके प्राध्यापक म्हणून कार्यरत आहे, त्या तेलंगणात कोरोना काळात दोन वर्षे दहा बारा विद्यापीठात कुलगुरुच नव्हते. सरकारी अधिकारी, सचिव प्रभारी म्हणून विद्यापीठाचा कारभार हाकीत होते. आता काही महिन्यांपूर्वी सरकारने अखेर नियुक्त्या केल्या. ते वृत्त प्रसिध्द झाले तेव्हा सर्व वृत्तपत्रांत कुलगुरूंच्या नावासमोर कंसात त्याच्या जातीचा उल्लेख होता! कुलगुरू चे निकष बघताना, त्याची जात महत्वाची की शैक्षणिक पात्रता, संशोधक म्हणून गुणवत्ता? हा प्रश्न आजच्या संदर्भात निरर्थक!
शिक्षणमंत्र्यांना प्र कुलपती चा दर्जा देणे या निर्णयाला हसावे की रडावे हेच समजत नाही. मंत्री, आमदार यांच्यासाठी शैक्षणिक पात्रता नसते. नॉन मॅट्रिक व्यक्ती सुध्दा आमदार, मंत्री होऊ शकते. हे लक्षात घेता पुढे मागे नॉन मॅट्रिक प्र कुलपती आपल्या नशिबी येऊ शकतात! या विधाना विरोधात, शिक्षणाचा अन् व्यवस्थापकीय, शासकीय निर्णय क्षमतेचा काही संबंध नसतो असा युक्तीवाद केला जाऊ शकतो. तो काही अंशी खरा ही आहे. नॉन मॅट्रिक असलेल्या मा मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांनीच महाराष्ट्रात खाजगी इंजिनिअरिंग कॉलेजची पाया भरणी केली. हे अर्थातच कौतुकास्पद. पण या खाजगीकरणाच्या संकल्पनेचे हळू हळू कसे व्यापारीकरण झाले हे आपण बघतोच आहोत. आता बहुतेक खाजगी शिक्षण संस्थावर आमदार, खासदार, मंत्री, यांचेच नियंत्रण आहे. या शिक्षण संस्थांची (काही अपवाद सोडल्यास), काय अवस्था आहे हे आपण बघतोच. भव्य कॅम्पस, टोलेजंग इमारती असा दिखावा, पण गुणवत्तेच्या बाबतीत आनंदी आनंद.. फक्त संख्या वाढ झाली. पण त्याच प्रमाणात गुणवत्ता मात्र घसरली.
भ्रष्टाचाराच्या, अधिकाराच्या गैर वापराच्या आरोपामुळे पदानवत केले गेलेले कुलगुरु, एनआयटी चे अध्यक्ष,अशी गत काळातील उदाहरणे राजकारणी निवड कशी चुकते हेच सिध्द करतात.अर्थात सर्वच सरकारे, सर्वच मंत्री, राज्यपाल असे चुकीचे निर्णय घेतात असे मुळीच म्हणायचे नाही. राजकीय हस्तक्षेप न करणारे मंत्री, मुख्यमंत्री, किंवा शिफारसीना न जुमानता केवळ गुणवत्तेच्या आधारावर कुलगुरूंच्या नियुक्त्या करणारे राज्यपाल मी अनुभवले आहेत. देशात अशी मोजकी चांगली माणसे, अधिकारी, शासनकर्ते आहेत म्हणूनच कदाचित गाडा पुढे चालला आहे. एरवी आपण फक्त सावळा गोंधळच अनुभवला असता.कुलगुरुकडे फार मोठी शैक्षणिक जबाबदारी असते. एका उमलत्या पिढीवर उचीत संस्कार व्हावे, त्यांच्यात ज्ञानसाधनेचे, कौशल्य प्रणालीचे, आधुनिक विज्ञान तंत्रज्ञानाचे बीज रुजावे, ते फुलावे, फळावे, हे नैतिक अधिष्ठान त्या काटेरी सिंहासनावर बसणाऱ्याला बघायचे असते. भविष्याच्या गरजा लक्षात घेऊन अभ्यासक्रमात सातत्याने बदल करणे, विद्यार्थ्याचे पारदर्शी उचित मूल्यमापन करणे, सुजाण सुविद्य नागरिक घडविणे, प्राध्यापकांना आधुनिक संशोधनासाठी प्रवृत्त करणे, सर्व सहकार्याचे समुपदेशन करणे, प्रोत्साहन देणे, हे ऋषीतुल्य कार्य कुलगुरूंना करायचे असते. त्यामुळे या पदासाठी नियुक्ती करतांना पात्रतेचे निकष कठोरच असायला हवेत.
परदेशातील विद्यापीठात सरकारची लुडबुड नसते. मागे हार्वर्ड विद्यापीठात एका कार्य शाळेसाठी आम्ही गेलो असताना, जगातील पहिल्या तीन विद्यापीठात असलेल्या या संस्थेचे वैशिष्ठ्य सांगताना, आम्हाला समजले. या विद्यापीठात संपूर्ण स्वातंत्र्य आहे. चान्सलर निवडीचे, डीन, प्राध्यापक निवडीचे, विद्यार्थ्याच्या निवडीचे स्वातंत्र्य, अन् देणगीदारा पासून देखील स्वातंत्र्य. कुणी लाखो करोडो ची देणगी दिली तरी त्याचा कुठेही हस्तक्षेप खपवून घेतला जात नाही! याला म्हणतात स्वायतत्ता. विद्यापीठ प्रमुखाची, डीन ची नियुक्ती ही कठोर निकषाद्वारे आंतर राष्ट्रीय तज्ज्ञ समिती द्वारे, दोन तीन चाळण्या लावून केली जाते. आम्हाला अभ्यासासाठी एक उमेदवाराचा अर्ज देण्यात आला होता. ती बॉर्डर लाईन केस होती. म्हणजे काही चे म्हणणे योग्य तर काहीचे म्हणणे अयोग्य! आम्हाला आमचा निर्णय द्यायचा होता. अर्ज स्वीकारायचा की नाही? तेही कारणाची पुष्टी देऊन! फार कठिण काम होते.
आपल्याला देखील उच्च शिक्षणाचा दर्जा सुधारावा असे वाटत असेल तर, राजकारणी हस्तक्षेप पूर्ण थांबला पाहिजे. कुलगुरु ची निवड कठोर निकषाद्वारे राष्ट्रीय स्तरावरील तज्ज्ञ समिती तर्फे, दोन तीन चाळण्या लावून पारदर्शी पद्धतीने झाली पाहिजे. हवे तर नंतर विद्यापीठाचे, कुलगुरूच्या कार्य क्षमतेचे ॲकडमिक ऑडिट झाले पाहिजे तज्ज्ञाद्वारे. जे कार्यक्षम नसतील, टाईमपास करीत असतील त्यांना हटविले पाहिजे. अकार्यक्षम कुलगुरु असतील तर पाच वर्षांत दर्जा रसातळाला जाण्याची शक्यता असते. उलट कार्यक्षम व्यक्तीला मुदतवाढ देखील दिली जाऊ शकते. वयाचे बंधन देखील शिथिल करता येईल योग्य व्यक्तीसाठी. पंतप्रधान, राष्ट्रपती यांना कुठे वयोमर्यादा आहे? सध्याच्या निर्णयात फक्त वर्तमानाचा म्हणजे मंत्रीमंडळ विरूध्द राज्यपाल यांच्या भांडणाचाच विचार आहे, भविष्याचा नाही. अर्थात हे सर्व निर्णय सरकारी हस्तक्षेपा शिवाय, पक्षीय राजकारणाविना झाले पाहिजेत. तरच जागतिक स्तरावर आपल्या विद्यापीठाचे मानांकन वाढेल. एरवी हे असे विक्षिप्त निर्णय सरकारने घेतला तर काही खरे नाही. देशाचा दर्जा भौगोलिक क्षेत्र फळाने नव्हे तर शैक्षणिक गुणवत्तेवर ठरतो.
-डॉ.विजय पांढरीपांडे
लेखक डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबादचे माजी कुलगुरू आहेत.
मोबाईल: 7659084555
ईमेल: vijaympande@yahoo.com