नवी दिल्ली: ओबीसी आरक्षणाबाबत महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाने सादर केलेला अंतरिम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने आज, गुरूवारी फेटाळून लावला. त्यामुळे ओबीसींच्या २७ टक्के राजकीय आरक्षणाचा पेच पुन्हा कायम राहिला आहे. असे असले तरी ओबीसी आरक्षणावर राज्य सरकार ठाम असून ओबीसी आरक्षणाचा तिढा सुटल्याशिवाय स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुका घेतल्या जाणार नाहीत, असा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या तातडीच्या बैठकीत घेण्यात आला.
महाराष्ट्र राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आज गुरूवारी मुंबईत सुरू झाले. ओबीसींचे २७ टक्के राजकीय आरक्षण कायम राहिले पाहिजे, यासाठी महाविकास आघाडी सरकार सर्व पातळ्यांवर प्रयत्न करत असतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल फेटाळून लावल्यामुळे अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी राज्य सरकारला मोठा झटका बसला आहे.
ओबीसी आरक्षणाबाबत जानेवारी महिन्यात झालेल्या सुनावणीत राज्य मागासवर्ग आयोगाने याबाबतची आकडेवारी गोळा करून निर्णय घ्यावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. मात्र, या आयोगाने दोन आठवड्यांत तयार केलेला अंतरिम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारला आहे.
राज्य मागासवर्ग आयोगाने अंतरिम अहवालात अंतर्भूत केलेल्या आकडेवारीतून ओबीसींचे राजकीय प्रतिनिधित्व दिसून येत नाही. राजकीय प्रतिनिधित्वापासून ते वंचित आहेत, असेही या अहवालातून स्पष्ट होत नाही. या अहवालावरची तारीख योग्य नाही. या अहवालावर जी तारीख नमूद करण्यात आली आहे, ती राज्य सरकारला अहवाल सादर केला तेव्हाची आहे. अहवालातील आकडेवारी नक्की कधी गोळा करण्यात आली आहे, हे या अहवालातून स्पष्ट होत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने हा अहवाल फेटाळताना म्हटले आहे.
महाराष्ट्र सरकार किंवा राज्य निवडणूक आयोगाने राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालानुसार कुठल्याही स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नये. पुढील आदेश येईपर्यंत स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाशिवायच होतील, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने हा अहवाल फेटाळून लावताना म्हटले आहे.
ना प्रायोगिक अध्ययन, ना संशोधनः प्रयोगिक अध्ययन (इम्पिरिकल स्टडी) किंवा संशोधन न करताच हा अंतरिम अहवाल तयार करण्यात आला आहे, असे आयोगानेच आपल्या अहवालात नमूद केले आहे. प्रयोगिक अध्ययन आणि संशोधन केल्याशिवाय आयोगाने हा अंतरिम अहवालच सादर करायला नको होता. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगासह कोणत्याही प्राधिकाऱ्याला या आयोगाच्या शिफारशींनुसार कार्यवाही करण्याची परवानगी देणे शक्य नाही. त्यामुळे या आयोगाच्या अहवालानुसार कार्यवाही करू नये, असे निर्देश आम्ही सर्व संबंधितांना देतो, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
अहवाल फेटाळल्यानंतर ओबीसी मंत्री मुख्यमंत्र्यमंत्र्यांच्या भेटीलाः सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल फेटाळून लावल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारमध्ये वेगाने हालचाली सुरू झाल्या आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ओबीसी नेते आणि अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी तातडीने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली आणि ओबीसी आरक्षणाच्या नव्या रणनितीवर चर्चा केली.
ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका नाहीच, राज्य सरकार ठामः सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल फेटाळून लावला आणि ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होतील, असे स्पष्ट केले असले तरी राज्य सरकार मात्र ओबीसी आरक्षणावर ठाम आहे. राज्यातील ओबीसी आरक्षणाचा तिढा जोपर्यंत सुटत नाही, तोपर्यंत राज्यात स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुका घेतल्या जाणार नाहीत, असा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या तातडीच्या बैठकीत घेण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर ही तातडीची बैठक बोलावण्यात आली होती. महाविकास आघाडी सरकारचे मंत्री जितेंद्र आव्हाड आणि विजय वडेट्टीवार यांनी या बैठकीनंतर ही माहिती दिली.