पुणे: घर खरेदी करू इच्छिणारे सर्वसामान्य नागरिक, बांधकाम व्यावसायिक, विकासक, वास्तुविशारद आदी बांधकाम क्षेत्राशी निगडित सर्वच घटकांना राज्य शासनाने तयार केलेल्या ‘एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली’ अर्थात ‘युनिफाईड-डीसीपीआर’मुळे दिलासा मिळेल, असा विश्वास नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला.
दरम्यान, काही महानगरनगरपालिका तसेच नगरपालिकांनी बांधकाम परवानगी देण्यासाठी ऑनलाईन यंत्रणा तयार केली असून येत्या 1 जानेवारीपासून मुंबई महानगरपालिका आणि इको- सेन्सिटीव्ह झोन वगळता संपूर्ण राज्यात अशा प्रकारची व्यवस्था सुरू केली जाणार असल्याचेही श्री. शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.
राज्याचा नगरविकास विभाग आणि पुणे मेट्रो क्रेडाई (कॉन्फेडेरेशन ऑफ रिअल इस्टेट डेव्हलपर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया) यांच्यासमवेत आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी नगररचना संचालक एन.आर. शेंडे, संचालक सुधाकर नानगुरे, अविनाश पाटील, क्रेडाई राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश मगर, महाराष्ट्र अध्यक्ष सुनील फुरडे, क्रेडाई पुणे मेट्रो अध्यक्ष अनिल फरांदे, क्रेडाईचे महाराष्ट्रचे माजी अध्यक्ष राजीव पारेख, नगररचना सहसंचालक सुनील मरळे आदी उपस्थित होते.
मंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, घर आणि बांधकाम प्रकल्पांसाठी लागणाऱ्या परवानग्या, मिळण्यासाठीची अवघड प्रक्रिया सुलभ करण्यासह गतीने परवानग्या मिळाव्यात यादृष्टीने शासनाने युडीसीपीआर नियमावली तयार करण्याचा निर्णय घेतला. यामध्ये चटईक्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) गणनेच्या तरतुदीमध्ये सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.
150 स्क्वेअर मीटरचे घर स्वत:ला राहण्यासाठी बांधू इच्छिणाऱ्या नागरिकांना केवळ बांधकाम परवाना देणाऱ्या प्राधिकरणाला कागदपत्रांसह कळवण्याची तरतूद केली असून प्राधिकरणाकडून कोणत्याही परवानगीची गरज ठेवली नाही. तसेच 150 ते 300 स्क्वेअर मीटर पर्यंच्या बांधकामासाठी प्राधिकरणाला आवश्क कागदपत्रांची पूर्तता करुन बांधकामाबाबत कळवल्यास 10 दिवसात बांधकाम परवाना देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. सर्वसामान्य नागरिकांना समोर ठेऊन अशा अनेक तरतुदी केल्या आहेत.
जुन्या बांधकाम प्रकल्पांचा पुनर्विकास करण्यासाठी अधिक एफएसआय देण्याची तरतूद करण्यात आली असून त्याचा लाभ नागरिकांना मिळणार आहे. बांधकाम व्यवसायिकांच्या प्रकल्पांनाही त्यामुळे चालना मिळणार आहे.