औरंगाबाद: शेतकर्‍यांना तंत्रज्ञानाचे स्वातंत्र्य मिळावे, या मागणीसाठी शेतकरी संघटना तंत्रज्ञान स्वातंत्र्य हंगाम साजरा करत आहे. शुक्रवार, १२ जून रोजी देशभरात हजारो शेतकर्‍यांनी जीएम बियाण्यांची लागवड करून आंदोलनास सुरुवात केली असल्याची माहिती शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी दिली.
भारतातील शेतकर्‍याला जागातिक बाजेरपेठेत स्पर्धा करता यावी, पिकाचा उत्पादन खर्च कमी व्हावा, उत्पादन वाढावे व शेतकर्‍यांसह देशाचे उत्पन्न वाढावे यासाठी शेतकर्‍यांना त्यांच्या पसंतीचे बियाणे व तंत्रज्ञान वापरण्याचे स्वातंत्र्य असावे ही शेतकरी संघटनेची जुनी मागणी आहे. अनेक वर्षे सरकारकडे पाठपुरावा करूनसुद्धा सरकार जीएम बियाण्यांवरील बंदी उठविण्यास तयार नसल्यामुळे शेतकरी संघटनेने सविनय कायदे भंगाचे हत्यार उपसले आहे. मागील वर्षी हजारो लोकांनी एकत्र येऊन प्रतिबंधित एचटीबीटी बियाण्याची लागवड केली होती. शासनाने बंदी न उठविल्यामुळे यावर्षी हजारो शेतकर्‍यांनी आपल्या शेतात कपाशी, सोयाबीन, वांगी, मका आदी पिकांची जाहीर लागवड केली.
मी पण गुन्हेगार! प्रतिबंधीत बियाणे बाळगणे, विकणे व लागवड करणे हा कायद्याने गुन्हा आहे. हा गुन्हा करणार्‍यास तीन वर्षे कैद व एक लाख रुपये दंडाची तरतूद आहे. या कायद्याची कल्पना असताना शेतकरी स्वत: कायदेभंग करून गुन्हा दाखल करून घेण्याच्या तयारीत आहेत. हा गुन्हा असेल तर ” मी पण गुन्हेगार” असे घोषवाक्य या आंदोलनात वापरले जात आहे. मराठवाड्यासह विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र, व पश्चिम महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांत हे आंदोलन करण्यात आले. इतर राज्यातही प्रातिनिधिक स्वरुपात आंदोलन करण्यात आले.
आदेश रद्द करावा: जीएम बियाण्यांना बंदी घालणारा कायदा असला तरी कृषी हा राज्य सरकारचा विषय आहे. महाराष्ट्रातील कृषी विद्यापीठांमध्ये सुरू असलेल्या जीएम पिकांच्या चाचण्या फडणवीस सरकारने बंद केल्या होत्या. विद्यामान ठाकरे सरकारने किमान फडणवीस सरकारचा हा आदेश रद्द करून चाचण्या सुरू करण्याची मागणी शेतकरी संघटनेने निवेदनाद्वारे राज्य सरकारला केली असल्याची माहिती शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी केली आहे.