पीएमकेअर्स: प्राईममिनीस्टर्स सिटीझन्स असिस्टंन्स अँड रिलिफ ईन इमर्जन्सी
नवी दिल्ली: पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली कोविड उपचारासाठी एक स्वतंत्र निधी पीएमकेअर्स नावाने स्थापन करण्यात आला आहे. त्याच्या स्थापनेपासूनच त्याविषयी शंका व वाद उपस्थित होत असून त्या संबंधात आता पुन्हा एक वादंग उपस्थित झाले आहे. पीएमकेअर्स हा एक सरकारी विश्‍वस्त निधी असल्याचे सरकारकडून भासवण्यात आले होते. पण या ट्रस्टच्याच कागदपत्रांमध्ये हा खासगी निधी असल्याची बाब नमूद करण्यात आली आहे. या निधीची माहिती माहितीच्या अधिकारात मिळत नाही कारण हा निधी माहीतीच्या अधिकारातून वगळण्यात आला आहे.
दिल्ली सरकारच्या महसूल खात्याकडे या निधीची नोंदणी झाली आहे. त्यात पंतप्रधान हे या ट्रस्टचे अध्यक्ष असतील असे नमूद करण्यात आले आहे. पण त्यावेळी जे ट्रस्ट डीड करण्यात आले आहे त्यात कोठेही हा ट्रस्ट सरकारी असल्याचे नमूद करण्यात आलेले नाही.
या ट्रस्ट डीडची जी कागदपत्रे उपलब्ध झाली आहेत त्यात कलम 5.3 मध्ये नमूद करण्यात आले आहे की, या विश्‍वस्त निधीशी केंद्र किंवा राज्य सरकारांचा कोणत्याही अर्थाने संबंध नाही. हा सरकारी निधी नाही असे यात स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे. प्राईममिनीस्टर्स सिटीझन्स असिस्टंन्स अँड रिलिफ ईन इमर्जन्सी या संकल्पनेचे लघु रूप पीएमकेअर्स असे करण्यात आले आहे. या वर्षीच्या मार्च महिन्यात हा (PM cares fund) स्वतंत्र निधी सुरू करण्यात आला आहे. कोरोना काळीतील उपायोजनांसाठी यातील निधी वापरला जाईल असे पंतप्रधानांकडून सांगण्यात आले होते. पण हा निधी खासगी आहे की सरकारी या विषयीची संदिग्धता कायम राहिली होती.
27 मार्च रोजी हा निधी स्थापन झाला आणि याच्या दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे 28 मार्च रोजी खासगी उद्योगतींनी सीएसआर मधून या निधीला दिलेली देणगी सीएसआर निधी म्हणून मान्य केली जाईल असा आदेश कंपनी व्यवहार मंत्रलयाने जारी केला होता. या निधीत नेमकी किती रक्कम जमा झाली आणि त्यातून नेमका काय खर्च करण्यात आला ही माहिती अजून गुलदस्त्यातच आहे.