नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी अनलॉक 1.0 नंतर उद्भवलेल्या परिस्थितीबद्दल आणि कोविड -19 महामारीचा सामना करण्यासाठी पुढील योजना आखण्याबाबत चर्चा करण्यासाठी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे मुख्यमंत्र्यांशी संवाद साधला. पंतप्रधानांचा मुख्यमंत्र्यांशी अशा प्रकारचा हा सहावा संवाद होता. यापूर्वी 20 मार्च, 2 एप्रिल, 11 एप्रिल, 27 एप्रिल आणि 11 मे रोजी त्यांनी संवाद साधला होता.
पंतप्रधान म्हणाले की, महामारीचा सामना करण्यासाठी वेळेवर घेतलेले निर्णय हे देशात त्याचा प्रसार रोखण्यात प्रभावी ठरले आहेत. जेव्हा आपण मागे वळून पाहू तेव्हा लोकांना आठवेल की आपण सहकारी संघराज्यवादाचे उदाहरण जगासमोर ठेवले आहे. आपण प्रत्येकाचे प्राण वाचवण्याचा प्रयत्न केला, असे पंतप्रधान म्हणाले. त्यांनी अधोरेखित केले की आता सर्व प्रकारच्या वाहतुकीचे मार्ग खुले झाले आहेत, लाखो स्थलांतरित मजूर आपल्या गावी परत गेले आहेत, हजारो भारतीय परदेशातून परत आले आहेत आणि जरी भारताची लोकसंख्या खूप मोठी आहे तरीही कोरोना विषाणू जगातील अन्य देशांप्रमाणे भारतात जीवघेणा ठरलेला नाही.
ते म्हणाले की, जगभरातील आरोग्य तज्ज्ञ भारतीयांनी पाळलेल्या शिस्तीचे कौतुक करत आहेत असे सांगून ते म्हणाले की, देशात रुग्ण बरे होण्याचा दर आता 50 टक्क्यांच्या वर गेला आहे. कोरोना विषाणूमुळे कमीतकमी मृत्यू झालेल्या देशांमध्ये भारताचा समावेश असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. पंतप्रधानांनी सांगितले की आपण शिस्तबद्ध राहिलो आणि सर्व नियमांचे पालन केले तर कोरोना विषाणूमुळे कमीतकमी नुकसान होईल हा एक मोठा धडा यातून मिळाला आहे. मास्क/चेहरा झाकण्याचा महत्वावर भर देताना ते म्हणाले की, त्याशिवाय कोणीही बाहेर पडू नये. हे केवळ संसर्गजन्य व्यक्तीसाठीच नव्हे तर त्याच्या कुटुंबासाठी आणि समुदायासाठी देखील महत्वाचे आहे. ‘दो गज दूरी ’ या मंत्राचे अनुसरण, साबणाने हात धुणे आणि सॅनिटायझर वापरण्याविषयी ते बोलले. शिस्तपालनात कोणत्याही हलगर्जीपणामुळे विषाणू विरूद्धचा आपला लढा कमकुवत होईल, असा इशारा त्यांनी दिला.
अर्थव्यवस्था पुन्हा विकासाच्या मार्गावर: पंतप्रधान म्हणाले की मागील काही आठवड्यांच्या प्रयत्नामुळे अर्थव्यवस्था सावरत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. यामध्ये आधीच्या घसरणीनंतर वीज वापरातील वाढ, यंदा मे महिन्यात खतांच्या विक्रीत लक्षणीय वाढ आणि गेल्या वर्षीच्या तुलनेत खरीप पेरणीत मोठी वाढ, दुचाकींच्या उत्पादनात वाढ, किरकोळ क्षेत्रातील डिजिटल व्यवहार पुन्हा लॉकडाऊनपूर्व पातळीवर पोहोचणे, मे महिन्यात टोल वसुलीत वाढ आणि निर्यातीने घेतलेली उसळी यांचा समावेश आहे. हे संकेत आपल्याला पुढे जाण्यासाठी प्रोत्साहित करत आहेत.
राज्यांमधील विशिष्ट व्यवहार 24 तास सुरु राहिले पाहिजे: पंतप्रधान म्हणाले की, सहभागी राज्यांमध्ये कृषी, फलोत्पादन, मत्स्यपालन आणि एमएसएमई यांचे लक्षणीय महत्त्व आहे, यासाठी आत्मनिर्भर भारत अभियानांतर्गत तरतूदी करण्यात आल्या आहेत. एमएसएमईंना वेळेवर पतपुरवठा करण्याच्या तरतुदींबद्दल बोलताना ते म्हणाले की उद्योगांना बँकर्स समित्यांच्या माध्यमातून त्वरित कर्ज वितरणाची खात्री दिली गेली तर रोजगाराच्या संधी सुनिश्चित करुन हे उद्योग त्वरेने काम करण्यास सक्षम होतील. छोट्या कारखान्यांना मार्गदर्शन आणि मदतीची आवश्यकता असते, असे ते म्हणाले. व्यापार आणि उद्योगांना बळ देण्यासाठी मूल्य साखळीवर एकत्र काम करण्याचे महत्त्व त्यांनी विशद केले. राज्यांमधील विशिष्ट व्यवहार दिवसाचे 24 तास सुरु राहिले पाहिजे आणि आर्थिक घडामोडीना आणखी चालना देण्यासाठी लोडिंग आणि अनलोडिंग वेगवान केले पाहिजे.
पंतप्रधानांनी कृषी क्षेत्रातील सुधारणांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना मिळणार्या फायद्यांचा जसे शेतमाल विक्रीचे नवीन मार्ग, उत्पन्नातील वाढ ज्यामुळे अर्थव्यवस्थेत मागणी वाढेल यांचा उल्लेख केला. सेंद्रीय उत्पादने, बांबूची उत्पादने आणि इतर आदिवासी उत्पादनांसाठी नवीन बाजारपेठ खुली झाल्यामुळे शेती व बागायती क्षेत्रात ईशान्य आणि आदिवासी भागासाठी नवीन संधी निर्माण केल्या आहेत. स्थानिक उत्पादनांसाठी क्लस्टर आधारित पध्दतीचा फायदा राज्यांनाही होईल, असेही ते म्हणाले, उत्तम प्रक्रिया आणि अधिक प्रभावी विपणनासाठी प्रत्येक तालुका आणि जिल्हा स्तरावर अशा उत्पादनांची निवड केली पाहिजे. आत्मनिर्भर भारत अभियानाअंतर्गत करण्यात आलेल्या घोषणा लवकरात लवकर फलदायी व्हाव्यात यासाठी एकत्र काम करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्याचा सहभाग: आजचा संवाद हा दोन दिवसांच्या संवादाचा पहिला भाग होता आणि त्यात पंजाब, आसाम, केरळ, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगड, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, चंदीगड, गोवा, मणिपूर, नागालँड, लडाख, पुद्दुचेरी, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिझोरम, अंदमान आणि निकोबार बेटे, दादरा नगर हवेली आणि दमण दीव, सिक्कीम आणि लक्षद्वीप ही राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश सहभागी झाले होते.