भरती प्रक्रिया व ग्राऊंड पातळीवर काम करताना येणाऱ्या अडचणी सोडवणार
मुंबई: ग्राऊंड पातळीवर काम करत असताना येणाऱ्या अडचणी, वीज कंपनीच्या हिताच्या दृष्टीने सबऑर्डिनेट इंजिनिअर्स असोसिएशनने आपल्या सादरीकरणात केलेल्या सूचनांचे ऊर्जामंत्री डॉ.नितीन राऊत यांनी स्वागत केले. तसेच भरती प्रक्रिया व ग्राऊंड पातळीवर काम करताना येणाऱ्या अडचणी सोडवण्याची मागणी यावेळी सबऑर्डिनेट इंजिनिअर्स असोसिएशनने केली, त्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल अशी ग्वाही डॉ.राऊत यांनी दिली.
ज्येष्ठ अधिकारी वर्गांशी सल्लामसलत करून मंत्री निर्णय घेतात. मात्र, प्रत्यक्ष मैदानात काम करणारे अधिकारी व कर्मचारी यांना नेमक्या कोणत्या अडचणी येत आहेत, वीज कंपन्यांची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी त्यांच्या काय सूचना आहेत, थकीत वीज बिल वसुलीसाठी कोणते उपाय करायला हवेत याबद्दल प्रत्यक्ष मैदानावर काम करणाऱ्यांना काय वाटते, हे प्रत्यक्ष आपल्यासमोर सादर करण्याची संधी मंत्री डॉ.राऊत यांनी सबऑर्डिनेट इंजिनिअर्स असोसिएशनला आज दिली.
“आम्हाला आजवर केवळ आलेल्या सिस्टीममध्ये आमच्या सूचना देण्यास सांगण्यात येत होते. एखाद्या वेळेस संचालकापर्यंत आमच्या सूचना लेखी स्वरूपात सादर करू शकलो होतो. मात्र, डॉ.राऊत हे ऊर्जा क्षेत्रात सुधारणा करण्यासाठी इतके सकारात्मक आणि सक्रिय आहेत की त्यांनी स्वतः आम्हाला ऊर्जा क्षेत्रात अपेक्षित सुधारणा आणि उत्पादन खर्च कसे कमी करता येईल याबद्दल सादरीकरण करायला सांगितले. असे पहिल्यांदाच घडतेय की मंत्री स्वतः आम्हाला सूचना मागतात,” अशा शब्दात सबऑर्डिनेट इंजिनिअर्स असोसिएशनचे सरचिटणीस संजय ठाकूर यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या.
ऊर्जामंत्री डॉ.नितीन राऊत, ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव असीम गुप्ता व तीनही कंपन्यांचे व्यवस्थापकीय संचालक, संचालक यांची फोर्ट येथील वीज कंपन्यांच्या कार्यालयात आज ही बैठक घेतली.
असोसिएशनने कंपनीच्या हिताच्या दृष्टीने सादर केलेल्या सूचनांचा विचार करून कार्यवाही केली जाईल अशी प्रतिक्रिया डॉ.राऊत यांनी सादरीकरणानंतर व्यक्त केली. तसेच कंपनीचा महसूल वाढवण्यासाठी व ग्राहकांकडून थकीत बिल कशाप्रकारे वसूल करता येईल यासाठी केलेल्या सूचना आवडल्याचे डॉ.राऊत यांनी असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांना सांगितले.
कोरोनामुळे लागू झालेल्या लॉकडाऊन कालावधीत महावितरण कंपनीने वीज जोडणी न तोडणे व हफ्त्यात वीज बिल भरणा करण्याची सुविधा ग्राहकांना दिली आहे. लॉकडाऊनमुळे वीज वसुली न झाल्यामुळे महावितरणला आर्थिक फटका बसला आहे. अनेक ठिकाणी ग्रामीण भागात महावितरणच्या ग्राहकांना वीज बिल भरणा सुविधा नसल्यामुळे ग्राहकांची अडचण होते. ग्राहकांची ही अडचण सोडवण्यासाठी गाव पातळीवर एटीएम सेंटर उभारण्यात यावे. “माझी कंपनी, माझी जबाबदारी”, ही संकल्पना राबवून प्रथम महावितरण कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांनी आपले वीज बिल बँकेच्या माध्यमातून भरणा करावे आदी सूचना यावेळी असोसिएशनकडून मांडण्यात आल्या.
अभियंतांकडून आलेल्या सूचनांचे सादरीकरण झाल्यावर ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव असीम गुप्ता यांनी असोसिएशन कंपनीच्या हिताचा विचार करतेय हे एक प्रकारे सुखद आश्चर्याची गोष्ट असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त केली.