मुंबई: प्रस्तावित वीज सुधारणा विधेयक बिल 2020 मुळे घटनेचे स्पष्टउल्लंघन करून संघराज्य रचनेला सुरुंग लावण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. सत्तेचे विकेंद्रीकरण करून वीज क्षेत्रात कार्यक्षमता वाढवणे व पारदर्शकता निर्माण करणे आवश्यक असल्याचे मत राज्याचे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी व्यक्त केले आहे.
प्रस्तावित वीज (सुधारणा) विधेयक बिल 2020 वर डॉ. राऊत यांनी चिंता व्यक्त केली असून यामुळे केंद्र शासन राज्य सरकारला घटनेने दिलेल्या विजेच्या क्षेत्रातील अधिकारावर कुरघोडी करून राज्याच्या वीज निर्मिती, वितरण व पारेषणच्या कारभारात हस्तक्षेप करायचे आहे, असे मत व्यक्त केले आहे. संविधानाच्या सातव्या सूचित केंद्र व राज्याला विजेला अनुसरून योग्य ते कायदे करण्याचे समान अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. परंतु प्रस्तावित वीज (सुधारणा) विधेयक बिलात केंद्राला या क्षेत्रातील अधिकारावर कुरघोडी करण्याचा हक्क मिळाल्याने राज्याच्या कारभारात केंद्राचा हस्तक्षेप वाढेल.
ते पुढे असेही म्हणाले की केंद्राला वीज क्षेत्राचे खाजगीकरण करायचे असून यासाठी वेगवेगळ्या तंत्राचा, धोरणाचा व नीतीचा वापर करण्यात येत आहे. बड्या उद्योग समूहाला वीज क्षेत्रात एकाधिकार मिळवून देण्यासाठी खाजगीकरणाचा डाव रचला जात असून प्रस्तावित वीज (सुधारणा) विधेयक बिलामुळे केंद्राला ते साध्य करता यावे, असा उद्देश यामागे दिसून येत असल्याचे डॉ. राऊत यांनी सांगितले.
सन 1943 मध्ये वीज धोरण देशाचे पहिले ऊर्जामंत्री भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी तयार केले असून विजेला संपूर्णतः सार्वजनिक क्षेत्राच्या कक्षेत ठेऊन, खाजगी क्षेत्राला यापासून दूर ठेवण्याचे धोरण अवलंबविले गेले. सामान्य जनतेच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी विजेला सार्वजनिक क्षेत्राच्याच ताब्यात ठेवणे गरजेचे असल्याचे मत डॉ.आंबेडकर यांनी 24 ऑक्टोबर 1943 च्या वीज कमिटीच्या बैठकीत मांडले होते. डॉ बाबासाहेब यांची विजेच्या संदर्भातील दूरदृष्टी आजच्या काळातही फार मोलाची व समर्पक असल्याचे डॉ. राऊत यांनी म्हटले आहे.
सत्तेचे विकेंद्रीकरण करण्यासाठी केंद्र व राज्याचे अधिकार स्पष्टपणे घटनेत नमूद करण्यात आले असून, सातव्या सूचित समवर्ती विषय नमूद करण्यात आले आहेत. केंद्राला विजेच्या विषयावर राज्यावर कुरघोडी करता येत नाही. पारदर्शकता व कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाला घटनेने खूप महत्व दिले असल्याचे मत डॉ. राऊत यांनी व्यक्त केले आहे.
त्यामुळे सद्यस्थितीत राज्यांना व राज्य वीज नियामक आयोगांना वीज अधिनियम 2003 नुसार योग्य पद्धतीने निर्णय घेण्याचा व वेळोवेळी नियम बनविण्यासाठी देण्यात आलेले अधिकार कायम ठेवण्याची गरज आहे, असे मत डॉ. राऊत यांनी व्यक्त केले असून केंद्रीय उर्जा मंत्रालयाने प्रस्तावित वीज (सुधारणा) विधेयक बिल 2020 मागे घ्यावे अशी विनंती त्यांनी केंद्रीय ऊर्जामंत्री यांना पत्राद्वारे केली आहे.