मुंबई: राज्याच्या साहसी पर्यटन धोरणास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. हे धोरण सर्व प्रकारचे स्पर्धात्मक साहसी खेळ वन्यजीव अभयारण्यातील जीप सफारी व निसर्ग सहली इत्यादींच्या बाबत लागू नसेल.
या धोरणानुसार राज्यात साहसी पर्यटन आयोजित करणाऱ्या आयोजकांना पर्यटन संचालनालयाकडून प्रथम तात्पुरते नोंदणी प्रमाणपत्र व आवश्यक सर्व अर्हता प्राप्त केल्यानंतर अंतिम नोंदणी प्रमाणपत्र देण्यात येईल. साहसी पर्यटन आयोजकांनी पर्यटकांचा सुरक्षतेबाबत धोरणात नमूद केलेल्या तरतुदीनुसार दक्षता घेणे आवश्यक राहील. साहसी पर्यटन धोरणाचा परिणामकारक अंमलबजावणीकरिता राज्यस्तरीय समिती व विभागीय स्तरावर समित्या गठित करण्यात येतील. या समित्यांमध्ये जमीन हवा आणि जल पर्यटनातील तज्ज्ञ व्यक्तींचा समावेश असेल.साहसी पर्यटन उपक्रम सुरक्षित व शिस्तबद्धरित्या आयोजित करण्यासाठीच्या सविस्तर आणि तपशीलवार सुरक्षा मार्गदर्शक सूचना पर्यटन विभागाच्या www.maharashtratourism.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दिल्या जातील
सार्वजनिक उपक्रमांसाठी सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी निकष ठरविणार
राज्य सार्वजनिक उपक्रमातील कर्मचाऱ्यांना 7 व्या वेतन आयोगाप्रमाणे सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्याकरिता निकष निश्चित करण्याबाबतचा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला. त्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. या निकषांच्या पूर्ततेच्या अधीन राहून सुधारित वेतनश्रेणी दि. 1 जुलै 2021 पासून परिणामकारक राहील.