नागपूर: विदर्भ आणि मराठवाड्यातील उद्योगांना देण्यात येणारी सबसिडी कायम असून या सबसिडीचा फायदा सर्वच उद्योगांना मिळावा यासाठी सर्वांशी विचारविनिमय करूनच सर्वसमावेशक धोरण निश्चित करण्यात येईल,अशी ग्वाही ऊर्जामंत्री डॉ.नितीन राऊत यांनी विदर्भ इंडस्ट्रीज असोशिएशनच्या बैठकीत दिली.
विदर्भ आणि मराठवाड्यातील उद्योगांना राज्यसरकारकडून १२०० कोटी रुपयांची वार्षिक सबसिडी दिली जाते. परंतु या सबसिडीचा लाभ केवळ काही मोजक्या मोठ्या उद्योगांनाच मिळत होता.त्यामुळे या सबसिडीचा लाभ सर्व लहान-मोठ्या उद्योगांना मिळावा यासाठी सबसिडी धोरणाचा फेरविचार करण्यात येत आहे. त्याबाबत ऊर्जा मंत्री डॉ.नितीन राऊत यांनी विदर्भ इंडस्ट्रीज असोशिएशनचे पदाधिकारी व इतर औद्योगिक संघटेनच्या पदाधिकाऱ्यांशी संवाद साधला.
राज्यातील उद्योगांना दुसऱ्या राज्यासोबत स्पर्धा करता यावी त्यासाठी ही सबसिडी देण्यात येते. ही सबसिडी कायम असून विदर्भ आणि मराठवाड्यातील उद्योजकांकडून याबाबत सविस्तर माहिती आल्यानंतर त्याबाबत समितीच्या शिफारशी नंतर अंतिम निर्णय घेण्यात येइल, असे ऊर्जा मंत्री डॉ.नितीन राऊत यांनी बैठकीत सांगितले. सौर अर्जाबाबत उद्योगांना लागणारे वैधता प्रमाणपत्र नागपुरातच देण्याची व्यवस्था करण्यात येईल असेही यावेळी ऊर्जामंत्र्यांनी सांगितले.
या बैठकीत ऊर्जा सचिव दिनेश वाघमारे, महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल, संचालक (वाणिज्य) सतीश चव्हाण, नागपूर परिक्षेत्राचे प्रादेशिक संचालक सुहास रंगारी, नागपूर परिमंडलाचे मुख्य अभियंता दिलीप दोडके, महापारेषणचे मुख्य अभियंता महेंद्रकुमार वाळके, नागपूर मंडलचे अधीक्षक अभियंता अमित परांजपे, विदर्भ इंडस्ट्रीज असोशिएशनचे पदाधिकारी सुरेश राठी, प्रशांत मोहता, आर.बी. गोयंका, प्रवीण तापडीया, रोहित बजाज, सुरेश अग्रवाल, डॉ. सुहास बुद्धे, पंकज बक्षी तसेच सचिन जैन, शशिकांत कोठूरकर व प्रदीप माहेश्वरी उपस्थित होते.