साेलापूर: राज्यातील सर्व मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांचे पदाेन्नतीमधील ३३ टक्के आरक्षण रद्द करण्याचा राज्य सरकारचा ७ मे २०२१ चा आदेश मागे घ्यावा, अशी मागणी समस्त कक्कय्या समाज महासंघातर्फे जिल्हाधिकारी यांच्याकडे करण्यात आली.
पदाेन्नतीमधील आरक्षण रद्द करणारा निर्णय असंवैधानिक असून तो तत्काळ रद्द करावा. सर्वाेच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या याचिकामधील निर्णयाच्या अधिन राहून मागासवर्गीयांच्या काेट्यातील पदाेन्नतीची ३३ टक्के पदे बिंदु नामावलीनुसार त्वरित भरण्यात यावीत व मागासवर्गीयावरील अन्याय दूर करावा अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली. आज शुक्रवारी प्रभारी अप्पर तहसीलदार संदीप लटके यांच्याकडे महासंघाचे साेलापूर जिल्हाध्यक्ष शांताराम शिंदे यांनी निवेदन सादर केले. यावेळी महासंघाचे जिल्हा उपाध्यक्ष सटवाजी हाेटकर, महासंघाचे सचिव मनाेज व्हटकर, राज्य कार्यकारिणी सदस्य तिपण्णा इंगळे, जिल्हा पदाधिकारी शशीकांत सदाफुले, आनंद हाेटकर आदी उपस्थित हाेते.