मुंबई: राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये सरपंचपदासाठी झालेल्या आरक्षण सोडती रद्द करण्यात आल्या असून ही प्रक्रिया निवडणूक मतदानानंतर नव्याने घेण्यात येणार आहे, असे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी जाहीर केले.
11 डिसेंबर 2020 रोजीच्या पत्रानुसार सरपंचपदाचे आरक्षण मतदानानंतर म्हणजेच 15 जानेवारी 2021 नंतर घेण्याबाबत सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात आल्या होत्या. तथापि, काही जिल्ह्यांमध्ये मात्र सरपंचपदासाठीच्या आरक्षण सोडती याआधीच झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. या झालेल्या सोडतीही आता रद्द करण्यात आल्या असून त्याही आता निवडणुकीनंतर नव्याने घेण्याबाबतचे आदेश आज 16 डिसेंबर 2020 रोजी निर्गमित करण्यात आले आहेत.
गैरप्रकारांना पायबंद बसण्याकरिता निर्णय: मंत्री श्री.मुश्रीफ म्हणाले की, सरपंचपदाच्या आरक्षणानंतर संबंधित जातीच्या दाखल्यांची पडताळणी वेळेत न होणे, जातीचा दाखला अमान्य होणे तसेच बनावट प्रमाणपत्र सादर करणे इत्यादी कारणांमुळे निवडणूक रद्द करून पुनश्च नव्याने निवडणूक घेणे क्रमप्राप्त ठरते. या पार्श्वभूमीवर या बाबींचा सारासार विचार करून सरपंच आरक्षण सोडतीबाबत एकसमान धोरण असणे व होणाऱ्या गैरप्रकारांना पायबंद बसण्याकरिता तसेच योग्य व्यक्तीस न्याय मिळण्याच्या अनुषंगाने शासनाने ज्या जिल्ह्यांमध्ये सरपंचपदाची आरक्षण सोडत कार्यक्रम यापूर्वी राबविण्यात आला आहे त्या जिल्ह्यात सदर प्रक्रिया रद्द करून नव्याने सरपंच आरक्षण सोडत घेण्याबाबत निर्णय घेतला आहे. आयोगाच्या निवडणूक कार्यक्रमानुसार मतदान कार्यक्रम 15 जानेवारी 2021 रोजी होणार आहे. निवडणूक निकालाची अधिसूचना 21 जानेवारी 2021 रोजी प्रसिद्ध होणार आहे. सबब सरपंच आरक्षण सोडत कार्यक्रम तसेच सरपंच व उपसरपंच यांची निवड निवडणूक मतदानानंतर शक्यतो लवकरात लवकर तथापि 30 दिवसांच्या आत राबविण्यात यावी, असे जिल्हाधिकाऱ्यांना कळविण्यात आले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
देशातील तसेच राज्यातील कोविड-19 महामारीच्या पार्श्वभूमीवर माहे मार्च 2020 ते डिसेंबर 2020 या कालावधीत ज्या ग्रामपंचायतींची मुदत संपली अशा ग्रामपंचायतींवर महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1959 मधील दि. 29 सप्टेंबर, 2020 रोजीच्या सुधारणेन्वये प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तसेच 11 डिसेंबर 2020 रोजीच्या पत्रान्वये राज्य निवडणूक आयोगाने ग्रामपंचायतींचा सार्वत्रिक निवडणुकींचा कार्यक्रम घोषित केला आहे. त्यामुळे सद्यस्थितीत निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झालेली आहे. तथापि, राज्य निवडणूक आयोगाकडून निवडणुकीची उद्घोषणा होण्यापूर्वी काही जिल्ह्यांमध्ये सरपंचपदाची आरक्षण सोडत काढलेली होती व अद्यापही बहुतांशी जिल्ह्यांमध्ये आरक्षण सोडत कार्यक्रम आयोजित करण्यात आलेला नाही. हा सर्व सरपंच आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम आता निवडणुकीनंतर होईल.