मुंबईः एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमधील विलीनीकरणाचा मुद्दा न्यायप्रविष्ठ असल्यामुळे आणि कर्मचाऱ्यांच्या अन्य आर्थिक मुद्यांवर एसटी महामंडळाशी सकारात्मक चर्चा झाल्यानंतर महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ वेतनश्रेणी एसटी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष अजयकुमार गुजर यांनी संप मागे घेतल्याची घोषणा सोमवारी रात्री केली. कर्मचाऱ्यांना कामावर रूजू होण्याचे आवाहनही त्यांनी केले. त्यामुळे येत्या दोन दिवसांत राज्यातील एसटीची सेवा पूर्ववत होईल, अशी आशा एसटी महामंडळाला असली तरी कर्मचारी मात्र संपावर ठाम आहेत. आम्ही संपातून माघार घेणार नाही, असे आझाद मैदानावर आंदोलन करत असलेल्या कर्मचाऱ्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे एसटी कर्मचारी संघटनेने संपातून माघार घेतल्यानंतर किती कर्मचारी कामावर रूजू होणार, हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष आणि परिवहन मंत्री अनिल परब, एसटी महामंडळाचे वरिष्ठ अधिकारी आणि एसटीचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्याच्या मागणीसह अन्य मागण्यांसाठी संपाची नोटीस देणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ वेतनश्रेणी एसटी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष अजयकुमार गुजर आणि संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची सोमवारी मंत्रालयात बैठक झाली. या बैठकीतील चर्चेनंतर कर्मचारी संघटना संपातून माघार घेत असल्याची घोषणा गुजर यांनी केली.
एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्याच्या मुद्यावर न्यायालयाने नेमलेली त्रिसदस्यीय समिती जो निर्णय देईल तो एसटी महामंडळ आणि एसटी कर्मचारी संघटना अशा दोन्ही बाजूंनी मान्य करण्यात येईल, असे या बैठकीत निश्चित करण्यात आले. एसटी कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन देण्याची एसटी कर्मचारी संघटनेची मागणी होती. त्यावर चर्चा करण्याची तयारी दर्शवल्याचे परब यांनी सांगितले.
संपकरी कर्मचाऱ्यांची बडतर्फी आणि निलंबनासह अन्य कारवाया मागे घेण्याची मागणीही या बैठकीत कर्मचारी संघटनेतर्फे करण्यात आली. त्यावर कर्मचारी आगारात रूजू झाले आणि एसटीची सेवा सुरू झाली की या कारवाया मागे घेण्याचे आश्वासन सरकारकडून देण्यात आले. गुन्हे दाखल झालेल्या कर्मचाऱ्यांना सर्व कायदेशीर बाबी पूर्ण कराव्या लागतील. त्यानंतर पुढील निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती परब यांनी दिली.
२१ ऑक्टोबरला संपाची नोटीस दिली होती. संप शांततेत झाला. त्याला गालबोट लागले नाही. १७ डिसेंबर रोजी शरद पवार यांच्याशीही चर्चा झाली. विलीनीकरणाच्या मागणीवर आम्ही आजही ठाम आहोत. हा मुद्दा सध्या न्यायप्रविष्ठ असल्यामुळे त्याबाबत जो निर्णय येईल, तो आम्हाला मान्य आहे, असे गुजर यांनी सांगितले.
दरम्यान, गुजर यांनी संपातून माघार घेतल्याची घोषणा केल्यानंतरही मुंबईच्या आझाद मैदानावर आंदोलन करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी मात्र संपातून माघार घेण्यास नकार दिला आहे. आझाद मैदानावरील एसटी कर्मचारी आणि लढा विलीनीकरणाचा समितीचे सदस्य सतीश मेटकरी यांनी आम्ही संपातून माघार घेणार नसल्याचे स्पष्ट केले. एसटीतील २८ कर्मचारी संघटना आम्ही विसर्जित केल्या असून आता कर्मचारी उत्स्फूर्तपणे संप पुकारत असल्याचे मेटकरी म्हणाले. आम्ही विलीनीकरणाच्या मागणीवर ठाम असून संपातून माघार घेणार नसल्याचेही ते म्हणाले. त्यामुळे एसटी कर्मचारी संघटनेने संपातून माघार घेतली असली तरी ठप्प झालेली एसटी सेवा पूर्ववत होणार का, हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
उच्च न्यायालयात युक्तीवादः दरम्यान, एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपावर सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. सोमवारी सकाळपासूनच एसटी कर्मचाऱ्यांना निकालाची प्रतीक्षा होती. सुनावणीला सुरूवात झाल्यानंतर विलीनीकरणाच्या मुद्यावर कर्मचारी ठाम असल्याचे कर्माचाऱ्यांचे वकील ऍड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी सांगितले. न्या. प्रसन्ना वराळे आणि न्या. श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने विलीनीकरणापूर्वी कर्मचारी कामावर रूजू होण्यास तयार आहेत का? असा प्रश्न ऍड. सदावर्ते यांना विचारला. कर्मचाऱ्यांच्या विलीनीकरणाच्या मुख्य मागणीवर राज्य सरकार विचार करत असताना आणि तो विषय प्रलंबित असताना संपकरी कर्मचारी आधी कामारवर रूजू होणार का? अशी विचारणा न्यायालयाने केली. त्यावर ऍड. सदावर्ते यांनी सुरूवातीला थेट उत्तर देण्याचे टाळले. सध्या राज्य सरकार कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करत सुटले आहे, असे म्हणत सदावर्ते यांनी या प्रश्नाला बगल दिली.
यापूर्वी न्यायालयाने राज्य सरकारला विलीनीकरणाच्या मुख्य मागणीविषयी अंतरिम अहवाल देण्यास सांगितले होते. मात्र राज्य सरकारने आजच्या अहवालात काहीही संकेत दिले नाहीत. विलीनीकरणाबाबतच्या मागणीवर प्रामाणिक विचार होईल, असेही राज्य सरकारच्या कृतीतून दिसत नाही. त्यामुळे सरकारने आधी काही तरी सकारात्मक विधान करावे. त्यानंतर आम्ही कामावर रूजू होण्याचा विचार करू, असे सदावर्ते यांनी न्यायालयास सांगितले. एसटीच्या विलीनीकरणाच्या मागणीवर उच्च न्यायालयाने नेमलेल्या त्रिसदस्यीय समितीनेही यावेळी आपला प्राथमिक अहवाल न्यायालयात सादर केला. अंतिम अहवाल सादर करण्यासाठी आणखी वेळ लागेल, असे समितीकडून न्यायालयात सांगण्यात आले.