२६ ऑक्टोबर रोजी सुनावणी पूर्ण होऊन अंतिम निर्णयासह महाराष्ट्राची याचिका निकाली निघणार!
नवी दिल्ली: गुरुवार, २१ ऑक्टोबर रोजी पदोन्नती मधील आरक्षणासंदर्भात केंद्र व विविध राज्य सरकारे यांचेसह हस्तक्षेप याचिकांसह (intervening petitions) एकूण १४४ याचिकांवरील अंतिम सुनावणी न्या. एल. नागेश्वर राव, न्या. संजीव खन्ना व न्या. भूषण गवई यांच्या त्रिसदस्यीय पिठासमोर जवळपास पूर्ण झाली. समारोपीय (concluding) सुनावणी २६ ऑक्टोबर २०२१ रोजी होऊन लवकरच अंतिम आदेशासह महाराष्ट्र व ईतर राज्यांच्या याचिका निकाली काढण्याचे संकेत सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. ही माहिती मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटनेतर्फे सर्वोच्च न्यायालयातील यचिकाकर्ते नरेंद्र जारोंडे यांनी दिली.
महत्वपूर्ण बाब म्हणजे महाराष्ट्रातील पदोन्नतीमधील आरक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या ४ ऑगस्ट २०१७ च्या आदेशानुसार बंद झाल्यानंतर महाराष्ट्र शासनासह अनेकांनी विशेष अनुमती याचिका व हस्तक्षेप याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केल्या होत्या. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ वरिष्ठ अधिवक्ता यांनाच अंतिम युक्तिवाद करण्यास अनुमती दिल्यानंतर ‘महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटना’ ही ‘स्वतंत्र मजदूर युनियन’ शी संलग्न संघटना वगळता कुणाही वरिष्ठ अधिवक्ता यांना अनुबंधित केले नव्हते.
सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रसह इतर राज्यांच्या याचिकांवर ५-६-७ ऑक्टोबर रोजी सलग तीन दिवस सुनावणी सुरू ठेवली. या सुनावणी मध्ये वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंग यांनी ‘महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटन’ तर्फे ६ ऑक्टोबर रोजी जवळपास ३५ मिनीटे युक्तिवाद केला. त्यानंतर २१ ऑक्टोबर २०२१ रोजी संघटनेचे दुसरे वकिल डॉ. के. एस. चौहान यांनी दुसऱ्या सत्राची सुनावणी संपेपर्यंत जवळपास २० मिनीटे युक्तिवाद केला. यात त्यांनी भारत सरकारचे अॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी ६ ऑक्टोबर रोजीच्या सुनावणी मध्ये मागासवर्गीयांची क्लास – ३ व ४ मध्ये अतिरिक्त संख्या असल्याचे मत खोडून काढले व त्यासंदर्भात दस्तऐवजासह लिखित प्रतिज्ञापत्रही सादर केले.
दि. ५-६-७ व २१ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या सुनावणीत मध्यप्रदेश शासनाने ६ वरिष्ठ वकिलांना उभे केले. परंतु महाराष्ट्र शासनातर्फे या संपूर्ण कालावधीत राज्यातर्फे युक्तिवाद करण्यासाठी एकाही वरिष्ठ वकीलाला उभे केल्याचे दिसून आले नाही. अॅड. पी. एस. पटवालीया यांनी बिहार राज्यातर्फे युक्तिवाद केला.
महाराष्ट्र शासनाने २९ सप्टेंबर २०२१ रोजी ७६ पानी अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र सादर करून व्हिजे-एनटी व एसबीसीचे आरक्षण असंविधानिक असल्याचे म्हटले होते. त्यानंतर राज्यातील संपूर्ण मागासवर्गीय समाजामध्ये त्याबद्दल तीव्र असंतोष निर्माण झाल्यानंतर शासनाने दुसरे प्रतिज्ञापत्र सादर केले जाईल असे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार शासनाने ४ ऑक्टोबर २०२१ रोजी अकरा पानी दुसरे प्रतिज्ञापत्र सादर केले. परंतु त्यातील परिच्छेद क्र.१९ मध्ये या घुमंतु जाती/ जमाती अनुसूचित जमाती सारख्याच मागासलेल्या असून त्यांचे पदोन्नती मधील प्रतिनिधित्व पुरेसे नाही एवढेच म्हटले. शेवटच्या परिच्छेदात part and parcel of the affidavit submitted on 29th October एवढाच उल्लेख केला. म्हणजे २९ सप्टेंबर रोजी सादर केलेले प्रतिज्ञापत्र चूक असल्याचा व ते मागे घेत असल्याचा कुठेही उल्लेख केला नाही. वरिष्ठ वकील उभे करण्याच्या वल्गना सुद्धा निव्वळ फोल ठरल्या.
गुरूवारी झालेल्या सुनावणी मध्ये आरक्षण विरोधक याचिकाकर्त्यांतर्फे बाजू मांडताना catch up rule वर आक्षेप घेण्यात आला. तसेच अनुसूचित जाती व जमाती यांचे प्रतिनिधित्व हे आरक्षणाच्या टक्केवारीपुढे जाऊ नये, म्हणजेच एससी-एसटी यांना मेरिट नुसार खुल्या प्रवर्गातून पदोन्नती देऊ नये, असाही युक्तिवाद करण्यात आला. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने प्रत्येक राज्याच्या बिंदू नामावलीबाबतही विचारणा केली.
एकंदरीत वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंग आणि डॉ. के. एस. चौहान यांच्या पदोन्नती मधील आरक्षणाच्या बाजूने केलेल्या प्रभावी युक्तिवादानंतर आता समारोपीय (concluding) सुनावणीनंतर लवकरच अंतिम निकालाची अपेक्षा आहे.