नवी दिल्लीः मोदी सरकारच्या तीन नवीन वादग्रस्त कृषी कायद्यांच्या विरोधात सुमारे दीड महिन्यापासून दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आज दिलासा मिळाला आहे. सर्वोच्च न्यायालायने या तिन्ही कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीस पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती दिली आहे. या कृषी कायद्यांवर तोडगा काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने समिती स्थापन करण्याचाही निर्णय घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय मोदी सरकारला मोठा दणका मानला जात आहे. सरन्यायाधीश एस.ए. बोबडे, न्या. ए.एस. बोपन्ना आणि न्या. व्ही. रामासुब्रमण्यम यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे.
शेतकऱ्यांना भेटा असे निर्देश आम्ही प्रधानमंत्र्यांना देऊ शकत नाही, असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने कृषी कायद्यावरून निर्माण झालेली कोंडी फोडण्यासाठी चार सदस्यीय समिती स्थापन करण्याचाही निर्णय घेतला आहे. शेतकऱ्यांना समाधानकारक तोडगा हवा असेल तर त्यांना या समितीसमोर यावे लागेल, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या या समितीत कृषी अर्थतज्ज्ञ अशोक गुलाटी, भारतीय किसान युनियन आणि अखिल भारतीय समन्वय समितीचे अध्यक्ष भूपिंदरसिंग मान, दक्षिण आशिया आंतरराष्ट्रीय अन्न धोरणाचे संचालक प्रमोदकुमार जोशी आणि शेतकरी संघटनेचे अनिल घनवट यांचा समावेश आहे.
मोदी सरकारने शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) कायदा-२०२०, शेतकरी (सशक्तीकरण आणि संरक्षण) हमीभाव आणि कृषीसेवा करार कायदा-२०२० आणि अत्यावश्यक वस्तू (दुरूस्ती) कायदा-२०२० हे तीन वादग्रस्त कायदे लागू केले आहेत. हे कायदे कॉर्पोरेट धार्जिणे असल्याचे सांगत तिन्ही कायदे मागे घेण्याच्या मागणीसाठी गेल्या दीड महिन्यापासून शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करत आहेत. हे तिन्ही कायदे अवैध, घटनाबाह्य आणि मनमानी असल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.