औरंगाबाद: कांदा निर्यातबंदीचा निर्णय हा मूर्खपणाचा आहे. 2014 मध्ये आघाडी सरकारने असाच काही डाळींच्या निर्यातबंदीचा निर्णय घेतला होता, त्यावेळी भाजपने आंदोलन केले होते. त्यामुळे कुठलाही सत्ताधारी पक्ष हा शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेत नाही, किंबहुना शेतकऱ्यांच्या बाजूने नाही, असे परखड मत लोकसत्ताचे संपादक व ज्येष्ठ पत्रकार गिरीश कुबेर यांनी व्यक्त केले.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील वृत्तपत्र विभागाच्या विद्यार्थ्यांशी ऑनलाईन संवाद साधताना श्री.कुबेर बोलत होते. गिरीश कुबेर म्हणाले की, शेतकरी कधीही म्हणत नाही की, मला मोफत वीज द्या, त्याचं म्हणणं केवळ असं असतं की, मला माझा माल बाजारभावने विकून द्या. मात्र, सरकार शेतकऱ्यांना तसं करू देत नाही. त्याच्यावर बंधनं लादली जातात. जर ॲपल किंवा अन्य मोबाईल कंपन्या त्यांच्या मोबाईलची किंमत ते स्वत: ठरवत असतील तर शेतकऱ्यांनाही त्यांच्या मालाची किंमत ठरवू द्या. ज्यांना परवडेल ते घेईल. मात्र, सरकार तसं करू देत नाही, यातून सरकारची दुटप्पी व खोटी भूमिका दिसून येते.
सध्याच्या कोरोनाच्या काळात अनेक वृत्तपत्रांच्या मालकांनी पत्रकारांना कामावरून काढून टाकले आहे. तसेच अनेकांच्या पगारात कपात केली आहे, या प्रश्नावर ते म्हणाले की, महसूल नसेल तर खर्चात कपात करावी लागेल. वृत्तपत्रांना त्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी नव्याने आराखडा तयार करावा लागेल. वृत्तपत्राचे वितरण वाढले की खर्च वाढतो, यासाठी वितरण वाढविण्यापेक्षा दर्जेदार मजकूर देण्यावर भर द्यावा लागेल. वर्तमानपत्र मोफत किंवा कमी किमतीत देऊन हा प्रश्न सुटणार नसल्याचेही श्री.कुबेर यांनी यावेळी सांगितले.
आत्मनिर्भरता यावर गिरीश कुबेर म्हणाले की, आत्मनिर्भरता यामध्ये आर्थिक शहाणपण नाही, यामुळे रोजगार निर्मिती होवू शकत नाही. आर्थिकतेच्या खोट्या शब्दात अडकू नका. जात, पात, धर्माच्या आहारी जावू नका, असे सांगताना ते म्हणाले की, आर्थिक मुद्यावर विचार करणारे देश पुढे जातात. आज अमेरिका सगळ्यात मोठी आर्थिक महासत्ता आहे, त्यामुळे देशाला जात पात व धर्माच्या जोखडात अडकवून देशाचा विकास होत नसतो, असेही ते म्हणाले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन आतिश शेजवळ यांनी केले तर कोमल पोळ हिने आभार मानले. कार्यक्रमासाठी विद्यापीठाचे जनसंपर्क अधिकारी संजय शिंदे यांनी पुढाकार घेतला.