अंबाजोगाई तालुक्यातील अपत्तीग्रस्त शेतकर्‍यांशी साधला संवाद
अंबाजोगाई: राज्य शासन शेतकर्‍यांच्या बाबतीत वेळ काढूपणा व त्यांना वार्‍यावर सोडण्याची भूमिका घेत आहे. असे न करता संकटात सापडलेल्या शेतकर्‍यांना तत्काळ मदत द्या, अशी मागणी राज्याचे माजी मुख्यमंत्री तथा विधान सभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. अंबाजोगाई तालुक्यात अपत्तीग्रस्त शेतकर्‍यांशी संवाद साधताना ते बोलत होते.
अतिवृष्टीमुळे शेतकर्‍यांचे पूर्णतः नुकसान झाले आहे. या नुकसानीतून शेतकर्‍यांना बाहेर काढण्यासाठी शासकीय मदतच आधार ठरेल. राज्य सरकारचा मदतीचा हात प्रथम पुढे आला पाहिजे. केंद्र सरकार तर मदत देणारच आहे. केंद्राच्या मदतीची वाट न पाहता शेतकर्‍यांना वार्‍यावर न सोडता तत्काळ मदत करावी, असेही ते म्हणाले.
अंबाजोगाई तालुक्यातील चतुरवाडी येथे मंगळवारी दुपारी देवेंद्र फडणवीस यांनी आपत्तीग्रस्त शेतकर्‍यांशी संवाद साधून त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या. यावेळी माजी मंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर, आ.नमिता मुंदडा, आ.सुरेश धस, आ.लक्ष्मण पवार, आ.रमेश कराड, आ.अभिमन्यू पवार, रमेशराव आडसकर, भीमराव धोंडे, अक्षय मुंदडा, भाजपाचे जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र मस्के, तालुकाध्यक्ष अच्युत गंगणे, भगवान केदार, राम कुलकर्णी, सारंग पुजारी, अ‍ॅड.संतोष लोमटे यांची उपस्थिती होती.
यावेळी उपस्थित शेतकर्‍यांशी संवाद साधताना फडणवीस म्हणाले की, वर्षभरापासून सातत्याने शेतकर्‍यांवर संकटाचा मारा सुरूच आहे. अतिवृष्टी, वादळी, पाऊस, गारपीट यामुळे शेतकर्‍यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. मोठ्या पावसामुळे जमिनी खरडून गेल्या. त्यामुळे आता रब्बी पिकही घेता येत नाही. तर खरीपाचे सोयाबीन, कापूस, उडीद, मुग, तुर, बाजरी, पिवळा या पिकांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. सोयाबीनच्या गंजी पावसामुळे सडून व कुजून गेल्या आहेत. अजुनही अनेक शेतकर्‍यांच्या शेतात मोठ्या प्रमाणात पाणी आहे. निसर्गाचा कोप झाल्याने शेतकरी अडचणीत सापडला आहे. शेतकर्‍यांनी पिकविमा भरूनही विमा कंपनी शेतकर्‍यांना मुर्ख बनवत आहे. अशा स्थितीत शेतकर्‍यांना मदतीचा हात देण्याची भूमिका राज्य सरकारने घेतली पाहिजे, मी स्वतः काळजीवाहू मुख्यमंत्री असताना नुकसान भरपाईसाठी दहा कोटींचे पॅकेज दिले होते. मात्र, त्यावेळी आत्ताचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे प्रति हेक्टर 25 हजाराची मदत द्या तर उपमुख्यमंत्री अजित पवार फळबाग असणार्‍या शेतकर्‍यांना दीड लाख रूपये मदतीची मागणी करत होते. आता हे दोघेही सत्तेत आहेत. मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांनी शेतकर्‍यांना हेक्टरी 25 हजार तर फळबाग वाल्यांना दीड लाख रूपये नुकसान भरपाई तत्काळ जाहीर करावी. राज्य शासन शेतकर्‍यांच्या बाबतीत वेळ काढूपणा व त्यांना वार्‍यावर सोडण्याची भूमिका घेत आहे. असे न करता संकटात सापडलेल्या शेतकर्‍यांना तत्काळ मदत द्या, अशी मागणीही त्यांनी केली.
बियाणांचे वाटप लॉटरी पद्धतीने का?: संकटात सापडलेल्या शेतकर्‍यांना सात बारा प्रमाणे बियाणांचे वाटप करता आले पाहिजे. त्यापद्धतीने आम्ही वाटपही केले होते. मात्र, हे सरकार शेतकर्‍यांना अर्ज भरून घेवून लॉटरी पद्धतीने बियाणांचे वाटप करणार आहे. शेतकर्‍यांची चालवलेली ही थट्टा बंद करा व शेतकर्‍यांना सरसकट बियाणांचे वाटप करा अशी मागणीही त्यांनी केली.
..तर नियम बदला: अतिवृष्टी व वादळी पावसाने शेतकर्‍यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. यात ऊस मोठ्या प्रमाणात आडवा पडला. तर विविध पिकांचे मोठे नुकसान झाले. या संदर्भात नुकसानीची मागणी शेतकर्‍यांनी शासनाकडे केल्यानंतर शासन हे नुकसान निकषात बसत नाही. हे कारण पुढे दाखवून शेतकर्‍यांना टाळत आहे. असे निकष जर शेतकर्‍यांना आडसर ठरत असतील तर नियम बदलून शेतकर्‍यांना मदत करा असेही फडणवीस म्हणाले.
बीड जिल्ह्यात पंधरा हजार शेतकरी पिकविम्यापासून वंचित -आ.नमिता मुंदडा: यावेळी शेतकर्‍यांशी संवाद साधताना आ.नमिता मुंदडा यांनी फडणवीस यांच्यासमोर शेतकर्‍यांच्या व्यथा मांडल्या. बीड जिल्ह्यात 2018 मध्ये शेतकर्‍यांना पिकविमा मंजूर झाला. मात्र, तांत्रिक कारणामुळे 15 हजार शेतकरी अद्यापही पिकविम्यापासून वंचित आहेत. बोगस बियाणे मोठ्या प्रमाणात बाजारात आल्यानेही याचा मोठा फटका शेतकर्‍यांना सहन करावा लागला. महावितरणकडे ऑईल नसल्याने ट्रॉन्सफार्मरची दुरूस्ती होत नाही. अशा विविध समस्यांकडे आ.नमिता मुंदडा यांनी लक्ष वेधले. यावेळी अक्षय मुंदडा यांनीही शेतकर्‍यांच्या समस्या मांडल्या. तर शेतकरी सुदाम पाटील, बब्रुवान कणसे, शरद इंगळे या शेतकर्‍यांनी आपल्या व्यथा फडणवीस यांच्या समोर मांडल्या.