लाॅकडाऊन काळात धंदा बुडाल्यामुळे राज्य सरकार झाले मेहेरबान
पुणे: लाॅकडाऊन काळात धंदा बुडाल्यामुळे नुकसान झालेल्या राज्यातील 14 टोल कंत्राटदारांना 173 कोटी रुपये नुकसानभरपाईचा पहिला हप्ता देण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे सादर केला आहे. ही माहिती माहितीच्या अधिकारातून उघडकीस आली आहे. त्यामुळे राज्य सरकार टोल कंत्राटदारांवर एवढे कसे मेहेरबान झाले याबद्दल आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.
दरम्यान, सर्वसामान्य माणसापासून उद्योगधंद्यांपर्यंत सर्वांनाच लाॅकडाऊनमुळे मोठा फटका बसला आहे, त्यांनी तो सहन केला असताना अशा प्रकारे एकाच घटकाला नुकसान भरपाई देणे म्हणजे इतरांवर अन्याय केल्याची भावना निर्माण होणार असल्याचे मत सजग नागरीक मंचचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी व्यक्त केले आहे. विशेष म्हणजे समाजातील गरीब गरजू व रोजंदारी करणारे, अनेक व्यावसायिकही आहेत, उद्या त्यांच्याकडूनही नुकसान भरपाईची मागणी झाल्यास सरकार त्यांनाही मदत करणार का? असा प्रश्न निर्माण होईल.
संपूर्ण देशात 23 मार्चपासून लाॅकडाऊन जाहीर झाला आणि सर्व व्यवहार ठप्प झाले. रस्त्यावरील वाहतूक पूर्णपणे बंद असताना केंद्रीय भूपृष्ठवहन मंत्रालयाने संपूर्ण देशात टोलबंदी करण्याचा अनाकलनीय निर्णय घेतला. ही टोलबंदी 20/04/2020 यादिवशी रद्द करण्यात आली. त्यानंतरही रस्त्यावर वाहतूक खूप कमी झाल्याने टोलवसुली खूपच कमी झाली. या टोल कंत्राटदारांना टोलबंदीच्या व नंतरच्या काळातही नुकसान सहन करावे लागले. यामुळे अस्वस्थ झालेल्या केंद्रीय भूपृष्ठवहन मंत्रालयाने आणि अर्थ मंत्रालयाने देशभरातील टोल कंत्राटदारांना नुकसान भरपाई देण्याचे धोरण ठरवले. ज्यामध्ये टोलबंदीच्या काळात आणि नंतर रहदारी पूर्वीच्या पातळीवर येईपर्यंतच्या काळात टोल कंत्राटदारांना नुकसानभरपाई देण्याचे निकष ठरवले.
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने तत्काळ त्यांच्या अखत्यारीत येणाऱ्या 14 टोल कंत्राटदारांना (including Mumbai entry point, Mumbai Pune express way) टोलबंदीच्या 25 दिवसाच्या काळात झालेल्या नुकसानीचा हिशेब करून 173.57 कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम मंत्रालयात सादर केला आहे. आता हाच प्रकार देशभर सुरु झाला असून करदात्यांचे काही हजार कोटी रुपये टोल कंत्राटदारांना नुकसान भरपाई म्हणून दिले जाणार आहेत.
जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार:
सर्वसामान्य माणसापासून उद्योगधंद्यांपर्यंत सर्वांनाच लाॅकडाऊनमुळे मोठा फटका बसला आहे, त्यांनी तो Act of God म्हणून सहन केला असताना अशा प्रकारे एकाच घटकाला नुकसान भरपाई देणे म्हणजे उर्वरित सर्वांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार असल्याचे मत सजग नागरीक मंचचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी व्यक्त केले आहे.