नियमात सुधारणा करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
मुंबई: राज्यातील शासकीय अधिकाऱ्यांना सरळसेवेने नियुक्ती तसेच पदोन्नतीच्या नियुक्तीसाठी महसूली विभाग वाटप नियम २०१५ रद्द करण्यास व नवीन महसूल विभाग वाटप नियम २०२१ ची अधिसूचना लागू करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. हे नियम अ आणि ब गटातील सर्व राजपत्रित व अराजपत्रित अधिकाऱ्यांसाठी असतील.
या अधिसूचनेची ठळक वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे: सर्व महसूली विभागातील रिक्त पदे समप्रमाणात भरण्यात येतील. एका महसूली विभागातील कालावधी किमान 3 वर्ष राहील. एकल पालकत्व सिद्ध झालेल्या अधिकाऱ्यांना या नियमातून सूट देण्यात येईल. 30 पेक्षा कमी पदसंख्या असणाऱ्या संवर्गांना हे नियम लागू होणार नाहीत.
महसूली विभाग वाटप धोरणाच्या अंमलबजावणीत अडचणी येतात. त्याबाबत लोकप्रतिनिधी, प्रशासकीय विभाग तसेच, शासकीय अधिकारी संघटनांकडून निवेदनेही देण्यात आली आहेत. त्यांचा विचार करून सध्याचा महसूल विभाग वाटप नियम 2015 रद्द करून, नवीन महसूल विभाग वाटप नियम 2021 लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.