नवी दिल्ली: विद्यापीठाच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा होणार आहेत. राज्यं परीक्षा न घेता विद्यार्थ्यांना पदवी देऊ शकत नाहीत, असा महत्त्वपूर्ण निकाल आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे पदवी परीक्षा नको म्हणून दाद मागणाऱ्या विद्यार्थ्यांना परीक्षेस सामोरे जावे लागणार आहे, हे आता सिद्ध झाले आहे.
ज्या राज्यांना वाटत आहे की, त्यांना परीक्षा घेणे शक्य नाही, त्यांनी विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडे (यूजीसी) जावे. मात्र, अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेतल्याशिवाय पदवी देता येणार नाही. यूजीसीच्या 6 जुलैच्या गाईडलाईन्सनुसार 30 सप्टेंबरपर्यंत परीक्षा घेण्यास सांगितले होते. त्याविरोधात वेगवेगळ्या विद्यार्थ्यांच्या गटाच्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या होत्या. त्यावर आज सर्वोच्च न्यायालयाने अंतिम निकाल देऊन यूजीसीच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले आहे.
महाराष्ट्र सरकारने आधीच परीक्षा न घेण्याचा निर्णय जाहीर केलेला होता. त्यामुळे हे प्रकरण राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील बनलेलं होतं. कॅबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी युवासेनेच्या वतीने याचिका दाखल केली होती. महाराष्टासह दिल्ली, पश्चिम बंगाल, ओडिशा या सरकारांसह 18 याचिकाद्वारे यूजीसीच्या गाईडलाईन्सला विरोध केला होता. त्यावर 18 ऑगस्ट रोजी सुनावणी पूर्ण झाली होती. त्यावरील निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने राखून ठेवला होता, तो आज जाहीर करण्यात आला.