नवी दिल्लीः केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज सादर केलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात कररचनेत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. करदात्यांसाठी अर्थसंकल्पात कररचेनेचे दोन स्तर कायम ठेवण्यात आले आहेत. गेल्या अर्थसंकल्पातही प्राप्तिकर रचनेत कोणताही बदल करण्यात आला नव्हता. याहीवेळी तोच कित्ता गिरवण्यात आल्यामुळे करदात्यांची घोर निराशा झाली आहे. दुसरीकडे सरकारने डिजिट चलनाबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेमार्फत डिजिटल चलन आणण्याची घोषणा सीतारामन यांनी केली आहे.
यंदाच्या अर्थसंकल्पातून करदात्यांना मोठ्या अपेक्षा होत्या. प्राप्तिकर अधिनियमाच्या ८० क अंतर्गत २ लाख ५० हजार रुपयांच्या सध्याच्या मर्यादेवर करसवलत वाढवण्याची मागणी करदात्यांनी केली होती. लॉकडाऊनच्या काळात झालेली वेतन कपात आणि घरून काम करण्याच्या वातावरणामुळे नोकरी करण्यासाठी पगारदारांनी अतिरिक्त खर्च केला. त्यामुळे पगारदार कर्मचारी प्राप्तिकर सवलतीची अपेक्षा ठेवून होते. मात्र त्यांची ही अपेक्षा पूर्ण होऊ शकली नाही. गेल्या सहा वर्षांपासून मोदी सरकारने प्राप्तिकर कररचनेत कोणताही बदल केलेला नाही.
दोन वर्षांपर्यंत भरता येणार टॅक्स रिटर्नः निर्मला सीतारामन यांचा चौथा तर मोदी सरकारचा दहावा अर्थसंकल्प आज सादर करण्यात आला. सामान्य करदात्याला प्राप्तिकर सवलत मिळून आता ८ वर्षे झाली आहेत. मोदी सरकारने २०१४ मध्ये प्राप्तिकराची मर्यादा २ लाखांवरून वाढवून २.५ लाख केली होती. तेव्हा अरूण जेटली अर्थमंत्री होते. कररचनेत कोणताही बदल नसला तरी करदात्यांना टॅक्स रिटर्न अर्थात कर परतावा भरण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. कर परतावा भरताना काही चुक झाल्यास सुधारित कर परतावा भरण्याची मुदत दोन वर्षांनी वाढवण्यात आली आहे. संबंधित आर्थिक वर्षानंतर दोन वर्षांपर्यंत हा सुधारित कर परतावा भरता येणार आहे.
आरबीआय आणणार डिजिटल चलनः भारतीय रिझर्व्ह बँकेमार्फत डिजिटल चलन आणण्याची घोषणा सीतारामन यांनी केली. आरबीआय डिजिटल रुपी असे या चलनाचे नाव असणार आहे. २०२२-२३ मध्ये रिझर्व्ह बँक हे चलन जारी करणार आहे. ब्लॉकचेन आणि अन्य तंत्रज्ञानाच्या मदतीने हे आभासी चलन जारी केले जाणार आहे. डिजिटल रुपीच्या माध्यमातून कमी खर्चात अधिक सक्षमपणे चलन नियंत्रण करता येईल, असे सीतारामन म्हणाल्या. या डिजिटल चलनामुळे अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळेल. डिजिटल चलनासाठी ३० टक्के कर आकारणी आणि या चलनाच्या हस्तांतरणासाठी १ टक्के टीडीएस आकारणी करण्यात येणार आहे.
५जी स्पेक्ट्रमचा लिलाव, देशात मिळणार सुपरफास्ट इंटरनेटः देशात ५ जी इंटरनेट सेवा सुरू होण्याची चर्चा गेल्या अनेक दिवसांपासून सुरू होती. सीतारामन यांनी आज सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात ५ जी स्पेक्ट्रमच्या लिलावाची घोषणा केली. खासगी टेलिकॉम कंपन्यांना २०२२-२३ मध्ये ५ जी मोबाइल सेवा सुरू करण्यासाठी आवश्यक स्पेक्ट्रमचा लिलाव केला जाईल. मात्र ५ जी सेवेचा वापर करण्यासाठी लोकांना पुढील वर्षांपर्यंत वाट पहावी लागणार आहे. स्पेक्ट्रमचा लिलाव या वर्षी होईल. त्यानंतर मे २०२२ पर्यंत खासगी टेलिकॉम कंपन्यांना ५ जी सेवेच्या चाचण्या घेता येतील. ग्रामीण भागात स्वस्त ब्राड बँड आणि मोबाइलसेवा देण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असे सीतारामन म्हणाल्या.
लघु उद्योजकांच्या परपुरवठा योजनेला मुदतवाढः आत्मनिर्भर भारत अभियानाद्वारे सुरू करण्यात आलेल्या तातडीच्या परपुरवठा योजनेला आणखी एक वर्षे मुदतवाढ देण्यात आली आहे. तातडीची पतपुरवठा योजना (ईसीएलसीएस) आता मार्च २०२३ पर्यंत सुरू राहील. या योजनेची व्याप्ती ५० हजार कोटींवरून ५ लाख कोटी इतकी करण्यात आली आहे. कोरोना संकटातून अजूनही अनेक छोटेमोठे उद्योग सावरलेले नाहीत. विशेषतः हॉस्पिटॅलिटी आणि कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या उद्योगांना अतिरिक्त भांडवलाची गरज आहे. त्यामुळे या योजनेला मुदतवाढ दिल्याचे सीतारामन म्हणाल्या.
शेतीत वापरणार किसान ड्रोनः सीतारामन यांनी आज कृषी क्षेत्रासाठीही काही घोषणा केल्या. शेतीमध्ये आता किसान ड्रोनचा वापर केला जाईल, असे त्या म्हणाल्या. हे किसान ड्रोन्स पिकांची पाहणी करणे, जमिनीच्या नोंदी ठेवणे तसेच किटकनाशक फवारणीसाठी वापरले जाणार आहे. कृषी आणि पीक उत्पादनासाठी तंत्रज्ञानाचा जास्तीतजास्त वापर केला जाईल, असे त्या म्हणाल्या. देशातील ९ लाख हेक्टर शेती सिंचनाखाली आणण्यासाठी ४४ हजार ६०५ कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. कृषी मंत्रालयाची व्याप्ती वाढवण्यात येणार आहे. सेंद्रीय शेतीवर भर दिला जाणार असून रसायनमुक्त शेतीला चालना देऊन नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. शेतकऱ्यांना हायटेक बनवण्यासाठी पीपीपी मॉडेल सुरू केले जाईल. एमएसपीवर विक्रमी खरेदी केली जाईल. आणखी २२ उत्पादनांचा समावेश कृषी उत्पादनांमध्ये केला जाईल, असेही सीतारामन म्हणाल्या.
४०० वंदे भारत रेल्वे धावणारः सीतारामन यांनी ४०० वंदे भारत रेल्वे सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. त्याचबरोबर रेल्वेच्या आधिनिकीकरणावरही भर देण्यात येत असल्याचे त्या म्हणाल्या. देशात १०० पीएम गतीशक्ती कार्गो टर्मिनल्स उभारण्याची घोषणाही त्यांनी केली.
काय स्वस्त होणार?: सीतारामन यांनी आज सादर केलेल्या अर्थसंकल्पानुसार कापड, चमड्याच्या वस्तू, मोबाईल, फोन चार्जर, चप्पल, कॅमेरा लेन्स, महागड्या छत्र्या, इंधन, हिऱ्यांचे दागिने, पॉलिश केलेले हिरे, स्वस्त होणार आहेत. शेतीची अवजारे आणि परदेशातून येणारे केमिकल्स स्वस्त होतील.
काय महागणार?: परदेशातून आयात होणाऱ्या वस्तू, छत्री, क्रिप्टो करन्सीवरील गुंतवणूक, कॅपटल गुड्सवरील करात वाढ
अर्थव्यवस्थेचा विनाश-काँग्रेसः मोदी सरकारच्या अर्थसंकल्पावर काँग्रेसने तिखट प्रतिक्रिया दिली आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे अर्थसंकल्पीय भाषण संपताच काँग्रेसने दिलेल्या पहिल्या प्रतिक्रियेत मोदी सरकारची अर्थनिती विनाशकारक असल्याचे म्हटले आहे. काँग्रेसने केलेल्या ट्विटमध्ये आर्थिक सर्वेक्षणाची आकडेवारीही देण्यात आली आहे. मार्च २०१४ मध्ये देशावर ५३ लाख कोटींचे कर्ज होते, ते मार्च २०२२ मध्ये १३६ लाख कोटींवर पोहोचेल, असे काँग्रेसने म्हटले आहे. काँग्रेस प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनीही बजट २०२२ की सच्चाई- कुछ नाही बजट, असे म्हटले आहे. गरिबांचा खिसा रिकामा आहे, नोकरदार वर्गाचा खिसा रिकामा आहे, मध्यम वर्गाचा खिसा रिकामा आहे परंतु अर्थसंकल्पात काहीही नाही, असे सुरजेवाला म्हणाले.