पदोन्नतीमधील आरक्षण या विषयावरील वेबिनारमध्ये व्यक्त झाला सूर
पुणे: मागासवर्गीयांना (बीसी) आरक्षण देण्याची उच्चवर्णीयांची मानसिकता नाही. राजकीय पक्षही आरक्षणाच्या बाजूने नाहीत. मग भाजप असो की काँग्रेस या राजकीय पक्षांचीही आरक्षण देण्याची मानसिकता नाही, असा सूर पदोन्नतीमधील आरक्षण या विषयावरील वेबिनारमध्ये व्यक्त करण्यात आला.
स्वतंत्र मजदूर यूनियन व संलग्न संघटना यांच्या वतीने पदोन्नतीमधील आरक्षण या विषयावर झूमद्वारे वेबिनार आयोजित करण्यात आला होता. यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयातील अधिवक्ता इंदिरा जयसिंग, अधिवक्ता डॉ. के. एस. चौहान सहभागी झाले होते. वेबिनारच्या अध्यक्षस्थानी स्वतंत्र मजदूर यूनियनचे अध्यक्ष जे. एस. पाटील हे होते.
अधिवक्ता इंदिरा जयसिंग म्हणाल्या की, मागासवर्गीयांना आरक्षण हे समता प्रस्थापित होण्यासाठी देण्यात आले आहे. राज्यघटना लिहिली गेली तेव्हा सर्व समाज एकसमान नव्हता. समता प्रस्थापित न होण्यास जातीयवाद हे देखील कारणीभूत आहे. सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व लिंगभेदामध्येही असमानता आहे. मुळात आरक्षण का मागितलं जातं, कुणासाठी मागितलं जातं याचा विचार केल्यास समतेसाठी आरक्षण दिलं जातं, असं सांगून त्या म्हणाल्या देशात खाजगी क्षेत्रात आरक्षण लागू नाही, तेथेही आरक्षण लागू झालं पाहिजे, अशी मागणी होत आहे. देशात जोपर्यंत जातीवाद आहे, तोपर्यंत आरक्षण दिलं गेलं पाहिजे. आजही मागास जातीच्या नवरदेवाला घोड्यावर बसण्याचा अधिकार नाही, म्हणून त्याला घोड्यावरून खाली उतरवलं जातं.
आरक्षणाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी याची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयातील लार्ज बेंचसमोर व्हायला पाहिजे, ज्यामध्ये 9 ते 11 जज असले पाहिजेत, यावर त्यांनी जोर दिला. याबरोबरच आरक्षणाच्या प्रश्नावर एक व्यापक बैठक बोलावून त्यामध्ये विचार विनिमय व डेटा कलेक्ट करायला पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी दिलेल्या आरक्षणाबाबत न्यायालय सरकारला आदेश देऊ शकत नाही, या निकालावरही त्यांनी भाष्य केलं. सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या आरक्षण व त्याविषयीच्या अनेक खटल्यांचा दाखलाही त्यांनी यावेळी दिला. याबरोबरच मराठा आरक्षण व त्यावर सर्वोच्य न्यायालयाने दिलेली स्थगिती यावरही इंदिरा जयसिंग यांनी विचार मांडले.
अधिवक्ता ए. एस. चौहान यांनीही पदोन्नतीमधील आरक्षणाची सद्यस्थिती यावर सविस्तर विवेचन केले. ते म्हणाले. भाजप व काँग्रेस या दोन्ही पक्षांची आरक्षण देण्याची मानसिकता नाही. हे दोन्ही पक्ष सत्तेत असताना आरक्षणाला विरोध करतात व विरोधी पक्षात असताना सपोर्ट करतात, हे केवळ दिखाऊपणा व चालढकल करत आहेत. डिसिजन मेकिंग असलेला कोणताही पक्ष आरक्षणाला पाठिंबा देत नाही, त्यामुळे हा प्रश्न सुटत नाही. अमेरिका व सर्व विकसनशिल देशात पदोन्नतीत आरक्षण आहे. देशात सध्या खाजगीकरणाची प्रक्रिया सुरू आहे, त्यामुळे आरक्षणाची बाजू कमकुवत होत आहे. तसेच सत्ताधारी पक्ष मागास प्रवर्गात असलेल्या वेगवेगळ्या जातीत भांडणे लावण्याचे काम करत आहे. संवैधानिक मर्यादेलाही सत्ताधारी मानत नाहीत, त्यामुळे हा प्रश्न सुटत नाही. एकसारख्या प्रकरणात एकाला शिक्षा होते, तर दुसऱ्याला होत नाही, असे सांगून संविधानात अधिकार असूनही राजकीय पक्ष आरक्षण देत नाहीत, भाजप व काँग्रेस या दोन्ही पक्षांची आरक्षणाबाबतची भूमिका संशयास्पद असल्याचेही चौहान यांनी यावेळी सांगितले.
आरक्षण नाकारल्यामुळे युवा पिढीचे भवितव्य अंधकारमय होत असल्याचे सांगून अधिवक्ता चौहान म्हणाले की, आरक्षणाचा प्रश्न हा केवळ कोर्टाकडूनच सुटेल असे नाही तर याबाबत समाजातही जनजागृती झाली पाहिजे. यावर विस्तृत चर्चा व्हायला पाहिजे. लार्ज बेंचमध्ये आरक्षणाचा प्रश्न सुटू शकतो, यासाठी यावर रिव्ह्यू व्हायला पाहिजे किंवा हा प्रश्न लार्ज बेंचसमोर सुनावणीसाठी आला पाहिजे, असेही चौहान म्हणाले.
अध्यक्षीय समारोप जे. एस. पाटील यांनी केला. ते म्हणाले की, आरक्षण या विषयावर राजकीय चर्चा व्हायला पाहिजे. इंदिरा साहनी प्रकरण व अन्य आरक्षणाच्या प्रकरणांवही पाटील यांनी भाष्य केलं. तसेच हा प्रश्न सोडवण्यासाठी व्यापक जनजागृतीची गरज असल्याचेही पाटील यांनी सांगितले.
अवघ्या दहा मिनीटात पाचशे जण सहभागी:
स्वतंत्र मजदूर यूनियन व संलग्न संघटना यांच्या वतीने घेण्यात आलेल्या या वेबिनारमध्ये कार्यक्रम सुरू होताच अवघ्या दहा मिनिटातच पाचशे जण सहभागी झाले व क्षमता पाचशे जणांचीच होती त्यामुळे अनेकांना या कार्यक्रमात सहभागी होता आले नाही. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन स्वतंत्र मजदूर यूनियनचे प्रसिद्धी सचिव एन. बी. जारोंडे यांनी केले. कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी स्वतंत्र मजदूर यूनियन, महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटनेचे केंद्रीय अध्यक्ष संजय घोडके व सर्व संलग्न संघटना यांनी पुढाकार घेतला.