शरद पवार यांनी राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक लढवावी यासाठी शिवसेना आग्रही
नवी दिल्ली: केंद्रातील सत्ताधारी भाजपाने लोकशाहीची मूल्ये पायदळी तुडवली असून सर्व विरोधकांनी राष्ट्रपतीपदासाठी सक्षम उमेदवार ठरवावा. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार यांनी निवडणूक लढवावी, असा शिवसेनेचा आग्रह आहे. पवार यांनी नकार दिल्यास राजकीय परिघाबाहेरील सर्वमान्य उमेदवार निवडावा, अशी भूमिका शिवसेनेच्यावतीने सुभाष देसाई यांनी व्यक्त केली.
राष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार ठरविण्यासाठी नवी दिल्ली येथे आज पार पडलेल्या विरोधीपक्षाच्या बैठकीचे अध्यक्षस्थान राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार यांनी भूषविले. या बैठकीस माजी पंतप्रधान देवगौडा, ममता बॅनर्जी (पश्चिम बंगाल), मल्लिकार्जून खरगे (काँग्रेस), अखिलेस यादव (उत्तर प्रदेश), मेहबुबा मुफ्ती (काश्मीर), सुभाष देसाई (महाराष्ट्र), ई करीम (केरळ), जयराम रमेश (काँग्रेस), प्रफुल्ल पटेल (राष्ट्रवादी), टी. आर. बालू (तामिळनाडू), यशवंत सिन्हा (बिहार), रणदीप सुरजेवाला (काँग्रेस), प्रियंका चतुर्वेदी (शिवसेना), उमर अब्दुल्ला (नॅशनल कॉन्फरन्स), राजा (तामिळनाडू) आदी १८ नेते उपस्थित होते.
चर्चेतील मुद्दे: भाजपने घटनेची चौकट मोडण्यास सुरुवात केली आहे. देशाने ७५ वर्षांत जपलेली मूल्ये पायदळी तुडवली आहेत. संविधानिक यंत्रणांचा गैरवापर चालवला आहे. अशावेळी सर्व विरोधीपक्षांनी एकत्र येऊन राष्ट्रपतीपदासाठी एकमुखाने उमेदवार ठरवावा व निवडून आणावा.
भाजपा विरोधातील पक्षांना एकत्र आणण्याची सुरुवात महाराष्ट्राने केली. शिवसेनापक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे व शरद पवार यांनी ही सुरुवात केली. केवळ राष्ट्रपती निवडीसाठी नव्हे तर सर्व विरोधी पक्षांनी एकजूट मजबूत केली पाहीजे. शरद पवार यांनी ही निवडणूक लढवावी, असा शिवसेनेचा आग्रह आहे. त्यांचा नकार कायम राहिल्यास सर्वसामान्य, उज्ज्वल प्रतिमेचा शक्य झाल्यास राजकीय परिघाबाहेरचा उमेदवार निवडावा, हे देशासाठी प्रतिष्ठेचे पद आहे म्हणून ही निवडणूक महत्वाची असल्याची भूमिका शिवसेना नेते तसेच राज्याचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी स्पष्ट केली.
विरोधकांचे संयुक्त निवेदन: यावेळी सर्व विरोधी पक्षाच्यावतीने संयुक्त निवेदन सादर करण्यात आले. केंद्रातील मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून मागील आठ वर्षांपासून लोकशाही मूल्ये पायदळी तुडवत आहे. नागरिकांना दिलेली आश्वासने हवेत विरली आहेत. राज्यघटनेची चौकट मोडण्याची वारंवार प्रयत्न होत आहे. आतापर्यंतच्या इतिहासातील सर्वात वाईट सरकार असल्याची भावना यावेळी विरोध गटांतील नेत्यांनी व्यक्त केली. सर्वसामान्य जनतेला महागाईच्या खाईत लोटले. शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष, तरुणांच्या हाताला रोजगार देण्यात हे सरकार अपयशी ठरले.
केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यातील दरी वाढत चालली आहे, असे यापूर्वी कधीही घडले नाही. राज्य सरकारला अडचणीत आणण्यासाठी राज्यपाल कार्यालयांचा वापर केला जात आहे. याला विरोध दर्शविण्यासाठी सर्व विरोधी राज्यातील मुख्यमंत्र्यांची ऑगस्ट महिन्यात परिषद घेण्यात येणार असल्याचे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.